In their second consecutive final appearance, the Puneri Paltans, leaders of the group stage, asserted their dominance in the first half against the Haryana Steelers, leading 13-10. Pankaj Mohite of Pune made a significant impact with a four-point raid in the first half in Hyderabad.
The Puneri Paltans secured their first-ever title in a commanding fashion by defeating the Haryana Steelers in the Pro Kabaddi League 2024 final. Pankaj Mohite and Mohit Goyat led the charge, guiding Pune to a historic 28-25 victory at Hyderabad's GMC Balayogi Sports Complex.
Having dominated the PKL 10 league stages with 96 points, Puneri Paltan continued their impressive form in the final. Pankaj Mohite's early contributions of five points gave Pune a slim 13-10 lead in the first half, followed by four more points in the second half.
Sanket Sawant's tackle and Pankaj Mohite's four-point raid helped the Paltans take the lead. Both teams displayed strong defensive performances with excellent blocks and tackles. Although Haryana, led by Manpreet Singh, staged a late comeback in the first half by avoiding an all-out.
Haryana put up a strong fight in the second half with more raid points, but Pune asserted their dominance with two all-outs and four tackle points. Mohit Goyat's raiding prowess resulted in Puneri Paltans securing an all-out early in the second half, ultimately reflected in the final score.
Pankaj Mohite emerged as the top scorer for Pune with nine points, while Shivam Patare was the standout performer for Haryana with six points in the final.
Pune's Mohammadreza Chiyaneh Shadloui was awarded the season's Best Defender, while his teammate Aslam Inamdar claimed the Most Valuable Player title. Ashu Malik from Delhi was recognized as the Best Raider, and Yogesh Dahiya received the Best NYP award for his performance in the tournament's tenth edition.
Starting lineups for the PKL 10 final:
Puneri Paltans: Aslam Mustafa, Abinesh Nadarajan, Sanket Sawant, Mohit Goyat, Pankaj Mohite, Gaurav Khatri, Mohammadreza Chiyaneh
Haryana Steelers: Vinay, Mohit Nandal, Jaideep Dahiya, Ashish, Shivam Patare, Rahul Sethpal, Mohit
अपने दूसरे सीधे फाइनल में खेलते हुए, समूह स्तर के नेता पुनेरी पलटन्स ने हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ पहले हाफ में 13-10 के स्कोर से अग्रणी भूमिका निभाई। पुणे के पंकज मोहिते ने हैदराबाद में पहले हाफ में चार-अंकीय अग्रणी बनाई।
पुनेरी पलटन्स ने शुक्रवार को प्रो कबड्डी लीग 2024 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ प्रमुख जीत हासिल की। पंकज मोहिते और मोहित गोयत ने पुणे को हैदराबाद के जीएमसी बालायोगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हरियाणा के खिलाफ 28-25 की रिकॉर्ड जीत में निर्देशित किया।
पीकेएल 10 लीग स्टेज में 96 अंकों के साथ पुनेरी पलटन्स ने अपनी शानदार प्रदर्शनी को फाइनल में जारी रखा। पंकज मोहिते ने पहले हाफ में पुणे को 13-10 की संख्या से एक निकट अग्रणी देने के लिए पांच अंक हासिल किए और फिर दूसरे हाफ में चार और हासिल किए।
पलटन्स ने संकेत सावंत की टैकल के साथ एक अग्रणी हासिल किया और फिर पंकज ने चार-अंकीय रेड के साथ खेल तोड़ दिया। दोनों टीमों की रक्षा शानदार ब्लॉक और टैकल के साथ टॉप फॉर्म में थी। मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा ने पहले हाफ में बचाव किया और देर से आक्रमण किया।
हरियाणा ने तुलनात्मक रैडिंग के साथ दूसरे हाफ में प्रभावी प्रदर्शन किया लेकिन पुणे ने दो अल आउट और चार टैकल अंकों के साथ अपनी श्रेष्ठता साबित की। मोहित गोयत की रेडिंग ने दूसरे हाफ के शुरुआती चरण में पुनेरी पलटन्स को अल आउट दिया जो अंतिम परिणाम में प्रकट हुआ।
पंकज ने पुणे के लिए सर्वाधिक नौ अंक हासिल किए जबकि शिवम पटारे फाइनल में हरियाणा के लिए छह अंकों के सर्वोत्तम प्रदर्शनकर्ता थे।
पुणे के ईरानी ऑल-राउंडर मोहम्मदरेजा चियानेह शादलोई ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर पुरस्कार जीता जबकि उनके टीमकर्मी असलम इनामदार ने सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शीर्षक जीता। दिल्ली के आशु मलिक ने सर्वश्रेष्ठ रेडर और योगेश दहिया ने टूर्नामेंट के दसवें संस्करण में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नियप पुरस्कार जीता।
The Rameshwaram Cafe, a popular food joint in Bengaluru, was rocked by an explosion on Friday afternoon. The blast occurred when several patrons were present in the cafe, resulting in at least nine people being injured. Security agencies are actively investigating the incident.
According to Chief Minister Siddaramaiah, the explosion was caused by a low-intensity timer-based Improvised Explosive Device (IED) blast. The Bengaluru Police have registered a case under the Unlawful Activities (Prevention) Act and Explosive Substances Act in connection with the incident.
Initial findings from the investigation indicate that the IED was triggered using a timer and contained a 9-volt battery. Nuts and bolts were used in the device instead of shrapnel. CCTV footage revealed a suspect entering the cafe, taking a token from the cash counter, and leaving a bag in the dining area, leading authorities to suspect their involvement in the blast.
The suspect, described as being between 30 to 35 years old, arrived at the cafe by bus and left the bag near the dining area before the explosion occurred.
Chief Minister Siddaramaiah expressed determination to find those responsible for the blast and assured that strict action will be taken against them. He emphasized the importance of not politicizing such incidents and urged for cooperation in the investigation.
The State Director General of Police (DGP) Alok Mohan stated that the National Investigation Agency (NIA) and Intelligence Bureau (IB) have been contacted for assistance in the investigation. The blast occurred around 1:15 pm during lunch hour at the cafe, located in the Kundalahalli Gate area near Whitefield.
रामेश्वरम कैफे बंगलौर में एक लोकप्रिय खाने की जगह है। शुक्रवार दोपहर को कई लोग कैफे में मौजूद थे जब धमाका हुआ। कई सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं।
बेंगलुरु: श्रीमान सिद्दारामैया ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित रामेश्वरम कैफे में एक निम्न तीव्रता का टाइमर-आधारित स्वयं बनाए विस्फोटक डिवाइस (आईईडी) विस्फोट हुआ। घटना में कम से कम नौ लोग घायल हो गए हैं।
बेंगलुरु पुलिस ने शहर के प्रसिद्ध खाने की जगह रामेश्वरम कैफे पर शुक्रवार को हुए विस्फोट के संबंध में कठोर अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटीय पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, अधिकारी ने कहा।
अब तक जांच में पाया गया है कि यह एक निम्न तीव्रता वाला आईईडी विस्फोट था जिसे टाइमर का उपयोग करके ट्रिगर किया गया था। डिवाइस में एक 9-वोल्ट बैटरी लगाई गई थी। नट्स और बोल्ट्स का उपयोग श्रैपनल की बजाय आईईडी में किया गया था, अधिकारी ने सूचित किया।
इस घटना के अधिक, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को देखा है जो कैफे में प्रवेश किया, कैश काउंटर से एक टोकन लिया और डाइनिंग एरिया में अपना बैग रखा। पुलिस संदिग्ध है कि उसी व्यक्ति ने विस्फोट किया हो सकता है।
कैफे विस्फोट एक बम विस्फोट है, उसके पीछे जो है, उसकी तलाश की जाएगी, कर्नाटक डीजीपी ने कहा।
शक की आशंका है कि पुलिस ने सीसीटीवी पर एक आदमी को देखा है जो कैफे में प्रवेश किया, खाने का कूपन लिया, डाइनिंग एरिया में गया और वहां एक बैग रखा।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की आयु 30 से 35 वर्ष के बीच है। उसने कैफे में पहुंचते ही रवा इडली का कूपन लिया, लेकिन उसने इसे नहीं खाया। वह बैग को डाइनिंग एरिया के पास छोड़ दिया जिसके बाद विस्फोट हुआ।
आरोपी एक बस में
रेस्तरां पहुंचा था।
रामेश्वरम कैफे विस्फोट पर सिद्धारामैया
रिपोर्टरों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि यह एक स्वयं बनाए विस्फोटक डिवाइस (आईईडी) विस्फोट है।
"सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस जांच कर रही है। मैंने गृह मंत्री (डॉ. जी परमेश्वर) को स्थान पर जाने के लिए कहा है," उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्फोटक को आरोपी द्वारा छोड़ी गई एक बैग में रखा गया था।
"पुलिस कैशियर से जानकारी जुटा रही हैं कि उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि उसने कैशियर से टोकन लिया था, खाना लिया और फिर हाथ धोने के पास बैग रखा," उन्होंने कहा।
"ये घटनाएँ हर समय होती रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य ने बहुत समय तक ऐसी घटना नहीं देखी थी। अंतिम घटना मंगलुरु कुकर विस्फोट घटना थी, यह भी एक छोटी घटना थी। यह कांग्रेस सरकार के आने के बाद की पहली घटना है," सीएम सिद्धारामैया ने कहा।
उन्होंने दावा किया कि अपराधी पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इन मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
"हम कठोर कार्रवाई शुरू करेंगे," उन्होंने कहा।
राज्य डीजीपी आलोक मोहन ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और खुफिया जांच ब्यूरो (आईबी) से संपर्क किया था, और पुलिस और एफएसएल टीमें स्थान पर जांच कर रही हैं।
विस्फोट करीब 1.15 बजे हुआ जब कई लोग कैफे में इकट्ठा हो गए थे, जो कुंदालाहल्ली गेट इलाके के पास व्हाइटफील्ड के निकट स्थित है, क्योंकि यह लंच घंटा था।
March 2024 is poised to usher in significant financial transformations, impacting individuals across various sectors. From alterations in Paytm Payments Bank to FASTag deactivation, numerous services are slated for modifications during this month.
In business news, pivotal changes are slated to commence from March 1, 2024, likely affecting daily operations. Additionally, March presents two extended weekends, enticing travelers to embark on trips and prompting a FASTag update. Moreover, March hosts several bank and stock market holidays, with March 31 marking the closure of the 2023-24 financial year.
Here are the key changes starting March 1, 2024:
1. **GST Rule Change**: Businesses exceeding a turnover of Rs 5 crore must incorporate e-invoice details for all business-to-business transactions.
2. **FASTag Deactivation**: FASTags without completed KYC as of February 1, 2024, will be deactivated starting March 1, aligning with the "One Vehicle, One FASTag" initiative.
3. **Paytm Payments Bank Deadline**: The deadline for Paytm Payments Bank and its operational restrictions has been extended by the Reserve Bank of India to March 15, 2024. Post-deadline, users won't be able to add funds or transact via the Paytm wallet.
4. **SBI Credit Card Bill Calculation**: SBI credit cards will implement a new minimum bill calculation rule starting March 15.
5. **Geo-tagging of MCD Property**: Property owners in the national capital must geo-tag their properties via the MCD Unified Mobile App to avail of a 10% property tax discount, effective March 1, 2024.
6. **Bank Holidays in March**: Banks will remain closed on 14 days in March, including Mahashivratri (March 8), Holi (March 25), and Good Friday (March 29).
7. **Stock Market Holidays**: Stock markets will be closed on March 8, March 25, and March 29.
These changes signify a significant shift in financial protocols and necessitate timely adjustments to ensure smooth operations and compliance.
मार्च महीना विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तन लेकर आएगा, जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लेकर फास्टैग निष्क्रिय करने तक, मार्च 2024 में कई सेवाओं में परिवर्तन होंगे।
व्यापार समाचार: 1 मार्च, 2024 से प्रभावी होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जो लोगों के दैनिक कार्यों पर प्रभाव डालने की संभावना है। मार्च में दो लंबे सप्ताहें भी हैं, जिससे यात्रियों को रोड ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे फास्टैग अपडेट का संकेत मिलेगा। मार्च में कई बैंक की छुट्टियाँ हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट की छुट्टियाँ भी हैं। मार्च 31 को वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिथि होगी।
चलो देखते हैं कि 1 मार्च, 2024 से होने वाले प्रमुख परिवर्तन क्या हैं।
GST नियम परिवर्तन
उन व्यापारों को जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये की सीमा को पार करती है, 1 मार्च से सभी व्यापार-से-व्यापार लेन-देन के लिए ई-इनवॉइस विवरण शामिल करना होगा।
फास्टैग निष्क्रियकरण
जिन फास्टैग की कायसी सितंबर 1, 2023 तक नहीं हो गई है, उन्हें 1 मार्च से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अंतिम तारीख
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए सेवाओं के ऑपरेशनल प्रतिबंध की अंतिम तारीख को 15 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया था।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड बिल कैलकुलेशन
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, 15 मार्च से एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने न्यूनतम दिन बिल की गणना के लिए नियम बदल दिया है।
MCD संपत्ति के जियो-टैगिंग
1 मार्च, 2024 से राष्ट्रीय राजधानी में संपत्तियों के मालिक यदि वे अपनी संपत्ति को MCD यूनिफाइड मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैग नहीं करते हैं, तो उन्हें संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी।
मार्च में बैंक छुट्टियाँ मार्च में 14 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, जिसमें 8 मार्च (महाशिवरात्रि), 25 मार्च (होली), और 29 मार्च (गुड फ्राइडे) शामिल हैं।
स्टॉक मार्केट छुट्टियाँ
स्टॉक मार्केट उपरोक्त तीन तारीखों पर बंद रहेगा।
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Extension of Kashmir Division Holidays by Two Days Due to Weather Advisory
Meta Description: The holidays in Kashmir Division have been extended by two days due to adverse weather conditions. Schools up to higher secondary level will resume classes from March 4. Stay updated with your school for further details.
In light of a weather advisory predicting heavy snowfall in the Kashmir Valley, the government of Jammu and Kashmir has extended the holidays in the region by two days. All schools up to the higher secondary level will now reopen on March 4, as per the latest announcement. Students and parents are advised to stay connected with their respective school administrations for additional information.
The order issued by the Directorate of School Education, Kashmir, mandates the commencement of physical classes in all government and private schools of the Kashmir Division from March 4. This decision has been made after considering the Meteorological Department's advisory regarding heavy snowfall in the valley. Consequently, the holidays in all schools have been extended by two days. It is crucial for students and parents to remain in contact with the school authorities for any updates.
The official notice states, "In view of the weather advisory issued by the Meteorological department predicting heavy snowfall in the valley, it is hereby ordered that classwork in all government and recognized private schools of the Kashmir Division up to the higher secondary level shall commence from March 4, 2024."
Originally scheduled to reopen on March 1, this extension aims to prioritize the safety and well-being of students and staff amid potentially challenging weather conditions.
कश्मीर डिवीजन में छुट्टियों को दो दिन बढ़ा दिया गया है। नवीनतम घोषणा के अनुसार, सभी स्कूल मार्च 4 से उच्चतर माध्यमिक तक शुरू होंगे। छात्रों और माता-पिता से सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें।
कश्मीर घाटी पर बुरे मौसम का पूर्वानुमान बना हुआ है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में स्कूल अवकाश को बढ़ाने के सावधानियां उठाई हैं।
कश्मीर डिवीजन के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कश्मीर डिवीजन में शारीरिक कक्षाओं की शुरूआत के संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कश्मीर डिवीजन के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कक्षाएँ 4 मार्च से आरंभ होंगी। कक्षाएँ फिर से आरंभ करने का निर्णय घाटी में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान करते मौसम विभाग के सलाह को ध्यान में रखकर किया गया है। सभी स्कूलों में अब दो दिनों तक की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। सभी छात्रों और माता-पिता से अधिक जानकारी के लिए संबंधित स्कूल प्राधिकरणों के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।
आदेश में क्या कहा गया था?
आधिकारिक सूचना में यह पढ़ा जाता है, 'घाटी में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान करते मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मौसम सलाह के आधार पर, यह यहाँ निर्धारित किया जाता है कि कश्मीर डिवीजन के सभी सरकारी और मान्य प्राइवेट स्कूल 4 मार्च, 2024 से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कक्षा कार्य आरंभ होंगे।'
पहले, स्कूल 1 मार्च को पुनः खुलने के लिए थे, यह विस्तार छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा और कुशलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, बारिशों की संभावित मुश्किल मौसम की मध्यम में।
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Title: India's GDP Growth Forecast: NSO Estimates 7.6% Growth for 2023-24
In its second advance estimate, the National Statistical Office (NSO) projects India's GDP growth at 7.6% for the fiscal year 2023-24, surpassing the initial estimate of 7.3% released in January 2024. The NSO also revised the GDP growth for 2022-23 to 7% from the earlier estimate of 7.2%.
PM Modi Hails Robust 8.4% GDP Growth in Q3 2023-24
India's economy surged by 8.4% in the third quarter of 2023-24, driven by stellar performance in manufacturing, mining, quarrying, and construction sectors. This growth underscores the strength of the Indian economy, as highlighted by Prime Minister Modi.
Key GDP Figures:
- Real GDP for 2023-24 (Constant 2011-12 prices) projected at Rs 172.90 lakh crore, exhibiting a growth rate of 7.6%.
- Nominal GDP for 2023-24 (Current Prices) estimated at Rs 293.90 lakh crore, with a growth rate of 9.1%.
- Q3 GDP in 2023-24 stood at Rs 43.72 lakh crore (Constant Prices) and Rs 75.49 lakh crore (Current Prices), with growth rates of 8.4% and 10.1%, respectively.
India's Economic Outlook:
The Reserve Bank of India forecasts India's real GDP growth for the current financial year ending March 2024 at 7%, slightly lower than NSO's initial estimate. The economy's resilience stems from robust domestic demand, driving growth rates above 7% for the past three years.
India's Growth Trajectory:
With GDP growth rates of 7.2% in 2022-23 and 8.7% in 2021-22, India is poised to emerge as the world's third-largest economy in the next three years, targeting a GDP of USD 5 trillion. As per the finance ministry's projections, India aims to achieve a USD 7 trillion economy by 2030.
Positive Outlook Factors:
- Strong GDP forecasts, manageable inflation levels, political stability, and indications of the central bank's monetary policy stabilization contribute to a promising outlook for India's economy.
भारतीय जीडीपी वृद्धि: NSO ने राष्ट्रीय लेखा के दूसरे पूर्वानुमान में, देश की वृद्धि को 2023-24 के लिए 7.6 प्रतिशत पर तय किया। इसने जनवरी 2024 में जारी किए गए पहले पूर्वानुमानों में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
भारतीय जीडीपी वृद्धि: 2023-24 के तीसरे तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति 8.4 प्रतिशत तक तेज हो गई, मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन और खदान तथा निर्माण क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। NSO द्वारा आज (29 फरवरी) जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष (अक्टूबर-दिसंबर 2023) में 8.4 प्रतिशत की गति से बढ़ी।
NSO ने राष्ट्रीय लेखा के दूसरे पूर्वानुमान में, देश की वृद्धि को 2023-24 के लिए 7.6 प्रतिशत पर तय किया। इसने जनवरी 2024 में जारी किए गए पहले पूर्वानुमानों में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
NSO ने वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि को पहले के अनुमान के बारे में 7.2 प्रतिशत के खिलाफ 7 प्रतिशत के समर्थन किया।
Q3 2023-24 में मजबूत 8.4% जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाता है: पीएम मोदी
2023-24 में वास्तविक जीडीपी या जीडीपी (2011-12) मूल्यों पर मान्यता का स्तर अनुमानित रूप से 172.90 लाख करोड़ रुपये तक है, 2022-23 के लिए जीडीपी की पहली संशोधित अनुमानों के बारे में 160.71 लाख करोड़ रुपये रहते हैं। 2023-24 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 7.6 प्रतिशत है जो 2022-23 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के समान है। वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी या वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का स्तर अनुमानित रूप से 293.90 लाख करोड़ रुपये तक है, 2022-23 में 269.50 लाख करोड़ रुपये के बारे में, जो 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का प्रदर्शन करते हैं। 2023-24 के Q3 में निर्धारित निर्धारित (2011-12) मूल्यों पर जीडीपी का आकलन लाख रुपये 43.72 लाख है, 2022-23 के Q3 में लाख करोड़ रुपये 40.35 करोड़ रुपये के खिलाफ, जो 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर का प्रदर्शन करते हैं।
2023-24 के Q3 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का आकलन लाख करोड़ रुपये 75.49 लाख करोड़ है, जबकि 2022-23 के Q3 में लाख करोड़ रुपये 68.58 लाख करोड़ हैं, जो 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का प्रदर्शन करते हैं। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 7 प्रतिशत पर तय की गई है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के पहले अनुमान 7.3 प्रतिशत से 30 बेसिस प्वाइंट कम है। घरेलू मांग की ताकत ने पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर पर ले जाने में सहायक होती है।
भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2 प्रतिशत और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत बढ़ी, उसे घरेलू मांग- निजी खपत और निवेश- में देखा जाने वाला मजबूती सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए सुधारों और उपायों की उत्पत्ति का स्रोत माना गया है, वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले कहा था। अगले तीन वर्षों में, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, जिसमें 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। भारत को अगले छह से सात वर्षों में (2030 तक) 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आशा है, वित्त मंत्रालय ने दावा किया था।
मजबूत जीडीपी वृद्धि की अनुमानित होने, प्रबंधनीय स्तर पर न्यून आधार दरों पर इन्फ्लेशन, केंद्रीय सरकार स्तर पर राजनीतिक स्थिरता और केंद्रीय बैंक द्वारा उसकी मौद्रिक नीति को समाप्त कर दिया जाने के सभी संकेतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उज्जवल चित्र को रंगीन किया है।
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Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, recognized the significant dependence on South Korean-manufactured components, particularly amid geopolitical tensions linked to Taiwan, the base of semiconductor giant TSMC, as per a statement from a government official.
During his visit to Seoul on February 29, Zuckerberg met with South Korean President Yoon Suk Yeol to explore avenues for enhancing collaboration in the fields of Artificial Intelligence (AI) and Extended Reality (XR), according to an official from the presidential office.
Over a three-day stay in Seoul, Zuckerberg engaged with key figures including Lee Jae-Yong, Chairman of Samsung Electronics, and Cho Joo-wan, CEO of LG Electronics, to discuss potential partnerships in cutting-edge industries, as reported by Yonhap news agency.
In discussions at the presidential office, Yoon and Zuckerberg delved into their visions for fostering an open AI digital ecosystem and strengthening ties between Meta and South Korean enterprises. They also emphasized Meta's role in fostering a reliable digital society on a global scale, noted Sung Tae-Yoon, Director of national policy at the presidential office.
Highlighting South Korea's leading position in memory chips, crucial for AI systems, Yoon stressed the need for collaboration, backed by active government support and close supply chain cooperation mechanisms with the US.
Sung referred to South Korea as the Republic of Korea, highlighting its diverse array of smart electronics, wearables, and smart cars as potential platforms for Meta's AI integration.
Yoon further outlined South Korea's endeavors in nurturing the metaverse industry, foreseeing significant synergy through collaboration between Meta and South Korean hardware firms to develop XR headsets.
Acknowledging South Korea's pivotal role in the supply chain, particularly concerning geopolitical risks around Taiwan, Zuckerberg also recognized Samsung's significance in the global economy, underscoring its potential for fruitful collaborations.
Meanwhile, Yoon urged Meta and other major tech platforms to address the rising threat of fake news and AI-manipulated content, especially during election seasons globally.
In response, Zuckerberg detailed Meta's initiatives to combat election fraud, including watermarking and labeling AI-generated content, as per the official statement.
"ज़ुकरबर्ग ने एक राष्ट्रपति के अधिकारी के अनुसार, ताइवान के चिप निर्माण कंपनी TSMC के चारों ओर के भौगोलिक जोखिमों के संदर्भ में दक्षिण कोरियाई निर्मित भागों पर अधिक निर्भरता को स्वीकार किया, विशेष रूप से।
मार्क ज़ुकरबर्ग - मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 29 फरवरी को सोल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल से मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और विस्तारित वास्तविकता (XR) क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, एक राष्ट्रपति के अधिकारी ने कहा।
ज़ुकरबर्ग तीन दिनों के लिए सोल में थे, जिस दौरान उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली जेए-योंग और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ चो जू-वान, और अन्य व्यापारिक लोगों से मिलकर कटिंग-एज उद्योगों में सहयोग पर चर्चा की, योनहप समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया।
राष्ट्रपति कार्यालय में उनकी मुलाकात के दौरान, यून और ज़ुकरबर्ग ने एक खुले AI डिजिटल पारिस्थितिकी और मेटा और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर अपने दृष्टिकोणों की चर्चा की, साथ ही, मेटा को एक विश्वसनीय डिजिटल समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता को। राष्ट्रपति कार्यालय के राष्ट्रीय नीति निदेशक सुंग ताई-यून ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा।
यून ने विशेष रूप से दक्षिण कोरियाई कंपनियों के आईएस सिस्टम के एक आवश्यक हिस्से में याद किया और कहा कि सरकार सक्रिय समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई और संयुक्त राज्य शासनों ने स्थापित किए गए करीबी आपूर्ति श्रृंखला सहयोग तंत्र को ध्यान में रखा है।
संग ने दक्षिण कोरिया का उनके विभिन्न स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, पहनने योग्य डिवाइस और स्मार्ट कारों के विस्तृत पोर्टफोलियो के साथ उल्लेख किया और कहा, "राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण कोरिया, मेटा के एआई को लागू करने के लिए एक उत्कृष्ट प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है।"
यून ने भी मेटावर्स उद्योग को पालन करने के लिए दक्षिण कोरिया के प्रयासों की व्याख्या की और कहा कि अगर मेटा दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ मिलता है, जो हार्डवेयर में मजबूत हैं, तो मेटावर्स उद्योग के लिए XR हेडसेट विकसित करने के लिए बड़ा सहयोग कर सकता है।
"राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण कोरिया का उद्योग वह क्या मेटा ने सोचा और डिज़ाइन किया है, उसे सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए तैयार है।" सुंग ने कहा।
ज़ुकरबर्ग ने दक्षिण कोरियाई निर्मित भागों पर अधिक निर्भरता को स्वीकार किया, विशेष रूप से ताइवान के चिप निर्माण कंपनी TSMC के चारों ओर के भौगोलिक जोखिमों के संदर्भ में, एक राष्ट्रपति के अधिकारी ने कहा।
उन्होंने भी बताया कि सैमसंग ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख फाउंड्री व्यवसाय के रूप में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह कैसे कंपनी के साथ सहयोग में महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम कर सकता है, अधिकारी ने जोड़ा।
इस बीच, यून ने मेटा और अन्य बड़ी तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों से विशेष ध्यान देने के लिए कहा कि दुनिया भर में कई देशों में चुनाव वर्ष में एआई का उपयोग करते हुए बढ़ते नकली समाचार और बनावटी सामग्री के खतरे पर।
ज़ुकरबर्ग ने मेटा के चुनाव धोखाधड़ी को रोकने के प्रयासों की व्याख्या की, जैसे कि वीडियो पर वॉटरमार्क या लेबल लगाकर स्पष्ट करना कि वे एआई द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अधिकारी ने कहा।"
The Chinese research vessel Xiang Yang Hong 3 arrived at Thilafushi on February 23, approximately 7.5 km west of Male in the Maldives, despite concerns from India regarding potential surveillance activities. The Maldivian government, known for its friendly relations with China, assured that the vessel would not conduct any research within Maldivian waters.
The 4,500-tonne high-tech Chinese research vessel, Xiang Yang Hong 3, departed from the Maldives after making a port call, rotating personnel, and replenishing supplies. Despite leaving Male harbor, tracking data indicated its presence near Hulhumale two days later.
India has expressed concerns about the vessel's movements, reflecting broader anxieties about China's growing influence in the Indian Ocean Region. Similar visits by Chinese research vessels to Sri Lanka have also raised alarms in India, prompting Sri Lanka to deny docking permissions since 2022.
The Xiang Yang Hong 3, operated by China's State Oceanic Administration, is equipped for various scientific studies, including salinity, microbial genetics, underwater mineral exploration, and environmental research. China has defended the vessel's activities as peaceful scientific endeavors contributing to oceanic understanding.
The vessel's presence near the India-Maldives-Sri Lanka trilateral Dosti-16 exercise in February raised eyebrows, highlighting regional tensions. Sri Lanka's moratorium on foreign research ships entering its waters for a year, declared on January 5, further underscores regional concerns about Chinese maritime activities.
Despite allegations from American think tanks about China's "scientific research" ships collecting data for military purposes, Beijing maintains that its operations comply with international maritime laws.
चीनी अनुसंधान जलयान शियांग यांग होंग 3 ने 23 फरवरी को भारत की चिंताओं के बावजूद थिलाफुशी में डॉक किया, माले के पश्चिम में लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर, चीन-मित्र मालदीव सरकार ने कहा कि जलयान किसी भी अनुसंधान का नहीं करेगा मालदीवी जलमें।
माले: एक 4,500 टन का उच्च प्रौद्योगिकी चीनी अनुसंधान जलयान जिसने भारत की चिंताओं के बावजूद पिछले हफ्ते मालदीव में एक पोर्ट कॉल किया था, उसने देश की किनारों को छोड़ दिया है, स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि बुधवार को।
शियांग यांग होंग 3 ने माले में 22 फरवरी को डॉक किया था और फिर मालदीव की मर्जी के बावजूद हलके हलके चलनों को लेकर उत्पन्न हुए हैं, मालदीवी स्थानीय मीडिया के अनुसार उसकी अंतिम संकेत चंद दिनों पहले हुल्हुमाले के आसपास थे।
मुद्रित रिपोर्टों के अनुसार, जलयान बाढ़प्रभाव, जैविक आनुवंशिक अध्ययन, अंडरवॉटर मिनरल अन्वेषण और अंडरवॉटर जीवन और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
भारत की चिंताएं चीनी जलयान की जलयान के बीच मालदीव और श्रीलंका के बीच झुलसती हुई गतियां नई दिल्ली में चिंताओं को उत्तेजित कर दिए हैं, जो भारतीय सागरीय क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं। भारत की चिंताएं मालदीव के पास के नहीं हैं, बल्कि चीनी जलयान के गतिविधियों के बारे में और भी व्यापक रणनीतिक परिणामों को शामिल करती हैं।
भारत ने अपने अन्य पड़ोसी श्रीलंका के साथ अन्य चीनी अनुसंधान जलयानों की समान यात्राओं को उठाया है, जिन्हें अपने पोर्ट में डॉक करने की अनुमति नहीं दी गई है सिंथा 2022 से। लिपटवाया।
2021 में, भारत ने हंबंतोटा पोर्ट में चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जलयान Yuan Wang 5 की एक समान यात्रा पर मजबूत चिंताओं का अभिव्यक्त किया था।
प्रारंभ में, चीन-मित्र मालदीव सरकार ने कहा था कि वे अनुसंधान जलयान को माले पोर्ट में डॉक करने की अनुमति दी है, कहते हुए कि यह रोक योग्य बनाई गई थी और यह "मालदीवी जलमें अनुसंधान करने के दौरान किसी भी अनुसंधान को नहीं करेगा।"
शियांग यांग होंग 3 के बारे में यह 100 मीटर लंबी जलयान चीन के राज्यीय समुद्री प्रशासन (एसओए) के फ्लीट में 2016 में शामिल किया गया था। यह वर्तमान में चीन में एकमात्र 4,500 टन का जहाज है।
2019 से, चीन ने इस जलयान का उपयोग चीन के पायलट समुद्री प्रयोगशाला में 'दूरस्थ जल' और 'गहरे समुद्र' सर्वेक्षण के लिए भी किया है, रिपोर्ट के अनुसार।
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The latest recommendation from Director Mandy Cohen advises US adults aged 65 and older to receive a second annual COVID-19 shot this spring, based on guidance from an expert advisory group to the CDC. This recommendation strengthens the previous ones made last year.
The influential government advisory panel has voted 11-1 in favor of recommending another COVID-19 shot for older adults, even if they received a booster in the fall. The panel suggests that Americans aged 65 and older should get a second dose of the updated vaccine, which became available in September, if at least four months have passed since their last shot. The final decision rests with the head of the Centres for Disease Control and Prevention.
The decision to recommend another shot for older adults follows discussions on whether it should be stated as a possibility or a necessity, reflecting a debate among experts on the necessity of additional boosters and concerns about vaccine fatigue among the public.
Although some doctors argue that older adults are adequately protected by the fall shot, citing no substantial decline in vaccine effectiveness over six months, others highlight the faster waning of vaccine-induced immunity in seniors. COVID-19 continues to pose a threat, especially to older individuals, with high hospitalization and death rates among those aged 65 and older.
The CDC recommended a new COVID-19 shot recipe in September, targeting the XBB.1.5 variant, for individuals aged 6 months and older. However, vaccination rates remain low, with only a small percentage of children and adults receiving the shots.
Despite concerns about vaccine fatigue and over-recommendation, there is a subset of Americans, particularly those at higher risk of severe illness and death, who are eager for another dose of the vaccine. CDC survey data indicates that the effectiveness of the latest vaccine version is a significant concern among the public, with agency officials highlighting its efficacy in reducing illness after exposure to the virus.
मैंंडी कोहेन के निदेशक से आखिरी सिफारिश के बाद आता है, जो कि सीडीसी के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समूह के बाद आया है, जिसने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वयस्क 65 वर्ष और उससे अधिक वयस्कों को इस वसंत एक और वार्षिक COVID-19 की टीका लगवानी चाहिए, पिछले साल की अपनी सिफारिशों को मजबूत करते हुए।
वॉशिंगटन: प्रभावशाली सरकारी सलाहकार पैनल ने बुधवार को कहा कि अगर पिछले सितंबर में उपलब्ध होने वाली अद्यतित टीका लगवाई है, तो भी अमेरिकी वयस्क 65 और अधिक वर्षों को फिर से COVID-19 की एक और डोज के लिए अपनी आस्था करनी चाहिए। पैनल ने 11-1 के अनुसार वोट किया कि यदि कम से कम चार महीने हो गए हैं तो अमेरिकी 65 और अधिक वर्षीयों को अपडेट की गई टीका की एक और डोज मिलनी चाहिए। परिषद डिजीसीपी के मुख्य को सलाह देती है, जो यह निर्णय स्वीकार करने का निर्णय करेगा।
पैनल का निर्णय एक लंबी चर्चा के बाद आया कि क्या पुराने लोगों को "मिल सकता है" टीके लगवाने की सलाह देनी चाहिए या फिर वे "करेंगे"। यह विशेषज्ञों के बीच एक बहस का परिचय करता है कि एक और बूस्टर कितना आवश्यक है और क्या फिर से एक सिफारिश जनता के बढ़ते टीकाकरण की थकान को बढ़ाएगा।
वैक्सीन की प्रभावकारिता में कोई प्रमुख कमी नहीं: जांच
कुछ डॉक्टर कहते हैं कि अधिकांश बुजुर्ग वयस्कों को गिरोह सुरक्षित रखा गया है, जो कि पिछले टीकाकरणों से प्राप्त प्रतिरक्षा और वायरस खुद के संपर्क से प्राप्त प्रतिरक्षा पर आधारित थी। और प्रारंभिक अध्ययनों में अब तक कोई भी वैक्सीन प्रभावकारिता में कोई प्रमुख कमी नहीं दिखाई गई है।
हालांकि, शरीर की वैक्सीन-उत्पन्न और यह बुजुर्गों में अन्य वयस्कों से तेजी से होती है। समिति ने 2022 और 2023 में बुजुर्गों के लिए COVID-19 बूस्टर डोज की सिफारिश की थी।
COVID एक खतरा बना हुआ है
COVID-19 एक खतरा बना हुआ है, खासकर बुजुर्ग व्यक्तियो
ं के लिए। एक CDC के अनुसार, प्रति सप्ताह अभी भी कोरोनावायरस के कारण 20,000 से अधिक अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और 2,000 से अधिक मौतें हो रही हैं। और 65 और अधिक वयस्कों की सबसे अधिक अस्पताल में भर्ती होने और मौत की दर है।
सलाहकार पैनल के कुछ सदस्यों ने कहा कि "करें" की सिफारिश डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को शॉट प्रदान करने के लिए अधिक स्पष्ट रूप से प्रेरित करने के लिए है। "अधिकांश लोग या तो टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं या नहीं," डॉ. जेमी लोहर, एक कमेटी के सदस्य और आइथाका, न्यूयॉर्क में परिवार चिकित्सक कहा। "मैं प्रदाताओं को कहने में कोशिश कर रहा हूं, हां, हम यह सिफारिश करते हैं।"
सितंबर में, सरकार ने XBB.1.5 नामक एक कोरोनावायरस संस्करण के खिलाफ एक नई COVID-19 टीका का निर्माण किया। वह एकल लक्ष्य वाली टीका उन संयोजन शॉट्स की जगह लेती है जो मूल कोरोनावायरस स्ट्रेन और एक कहीं पहले ओमिक्रॉन संस्करण को निशाना बनाने वाले थे।
सीडीसी ने हर व्यक्ति के लिए 6 महीने और उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए नए टीके की सिफारिश की और यह अनुमति दी कि जिन लोगों की कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, वे पहले की तुलना में दो महीने बाद दूसरा डोज ले सकते हैं। अधिकांश अमेरिकी बच्चों ने टीके लगवाए हैं और लगभग 22 प्रतिशत अमेरिकी वयस्कों ने। टीकाकरण दर बुजुर्गों के लिए अधिक है, लगभग 42 प्रतिशत।
"प्रत्येक अगले टीके में, लेने की प्राप्ति कम हो गई है," केस वेस्टर्न रिज़र्व यूनिवर्सिटी के एक इंफेक्शन रोग विशेषज्ञ डॉ. डेविड कैनडे ने कहा, जो बुजुर्गों में COVID-19 का अध्ययन करते हैं।
"लोग इतने सारे समय में सभी ये टीके पाने की थकान हो गए हैं," कैनडे ने कहा, जो कमेटी में सेवा नहीं करते। "हमें टीका की अधिक सिफारिश करने के बारे में सावधान रहना चाहिए।"
लेकिन यहाँ एक समूह है अमेरिकी - जो गंभीर बीमारी और मौत के अधिक
खतरे में हैं - जो पूछ रहे हैं कि क्या एक और डोज स्वीकार्य है, डॉ. विलियम शाफनर, वैंडरबिल्ट विश्वविद्यालय के टीकाकरण विशेषज्ञ ने कहा, जो बूस्टर प्रश्न पर एक समिति के कार्यसमूह का सदस्य है।
वास्तव में, सीडीसी के सर्वेक्षण डेटा यह सुझाता है कि समूह की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या यह पर्याप्त प्रभावशील है। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने COVID-19 के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया है, उनमें से संपर्क में आने के बाद 50 प्रतिशत कम लोग बीमार होंगे जिन्होंने फ़ॉल शॉट नहीं लिया है।"
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Amidst escalating tensions in Sandeshkhali, the apprehension of TMC leader Shahjahan Sheikh signifies a pivotal development in the ongoing dispute.
Following the violence in Sandeshkhali, West Bengal Police detained Trinamool Congress (TMC) leader Sheikh Shahjahan in the Sarberia locality this morning. Currently, he is in police custody in Basirhat.
Arrest amidst Sandeshkhali turmoil
The arrest of TMC leader Sheikh Shahjahan coincides with the heightening tensions in Sandeshkhali, North 24 Parganas. Law enforcement's action against him is deemed crucial in addressing the unrest prevailing in the area.
Police intervention: Sheikh Shahjahan detained
Per police reports, Sheikh Shahjahan was apprehended in the Minakhan area as per directives from the Kolkata High Court, empowering authorities to crack down on those involved in the Sandeshkhali violence. He has been escorted to Basirhat Court for further legal proceedings.
Legal implications
Sheikh Shahjahan's arrest holds legal ramifications as it adheres to Kolkata High Court's orders, emphasizing the state's commitment to upholding law and order in Sandeshkhali amidst the ongoing turmoil.
संदेशखाली में तनाव के बढ़ते माहौल के बीच, टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी चल रही विवाद में एक महत्वपूर्ण विकास की निश्चित संकेत देती है।
संदेशखाली हिंसा के बाद, पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज सुबह सारबेरिया क्षेत्र से टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया। वर्तमान में, उन्हें बासीरहाट में पुलिस की जमानत में रखा गया है।
संदेशखाली उथल-पुथल में गिरफ्तारी
टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी, उत्तर 24 परगनास क्षेत्र के संदेशखाली क्षेत्र में तनाव के बढ़ते समय में हुई है। उनकी गिरफ्तारी को कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
पुलिस कार्रवाई: शेख शाहजहां हिरासत में
पुलिस स्रोतों के अनुसार, शेख शाहजहां को कोलकाता उच्च न्यायालय की दिशा-निर्देशित किया गया था, जिसने संदेशखाली हिंसा में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की। उन्हें बासीरहाट न्यायालय के लिए और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए ले जाया गया है।
कानूनी प्रभाव
शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का कानूनी प्रभाव है क्योंकि यह कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ मेल खाता है, जो संदेशखाली क्षेत्र में कानून और अव्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को पुनः प्रमोट करते हैं।
SJVN, a leading renewable energy solutions provider, has successfully inaugurated its 100 MW Raghanesda Solar Power Station situated in Banaskatha district, Gujarat. This strategic move solidifies SJVN's commitment to sustainable energy solutions. The project is expected to yield 252 million units of energy within its inaugural year, with a cumulative generation estimate of 5,805 million units over 25 years. Through a long-term Power Purchase Agreement inked in January 2022, Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) will receive power from the Raghanesda Solar Power Station for 25 years.
This milestone project elevates SJVN's total installed capacity to 2,377 MW. Notably, it follows closely on the heels of another recent achievement, the commissioning of the 50 MW Gujrai Solar Power Station in Uttar Pradesh on February 23, 2024.
SJVN Green Energy Limited, SJVN's renewable energy arm, secured the Raghanesda Solar Power Station at a competitive tariff of Rs. 2.64 per unit through Tariff Based Competitive Bidding conducted by GUVNL. The project, with a construction cost of Rs. 642 crores, underscores SJVN's commitment to green initiatives and responsible growth.
Geeta Kapur, Chairperson & Managing Director of SJVN, emphasized the company's dedication to bolstering the nation's green energy landscape and solidifying its position as a key player in the energy sector through the commissioning of its eleventh power project.
Financing for the project was obtained from the Japan Bank for International Cooperation under the Global action for Reconciling Economic growth and Environmental preservation (GREEN) program, further highlighting SJVN's commitment to green initiatives. The Raghanesda Solar Power Station is poised to significantly contribute to Gujarat's Renewable Energy Goals and enhance energy security in the region.
SJVN Limited, classified as a Mini Ratna- Category-I and Schedule - ’A’ Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Power, Government of India, commenced operations on May 24, 1988, as a joint venture of the Government of India and the Government of Himachal Pradesh.
As a listed entity, SJVN's shareholding comprises 55% held by the Government of India, 26.85% by the Government of Himachal Pradesh, and the remaining 18.15% by the public. The company has diversified into various forms of energy, including Hydro, Thermal, Wind, Solar, Power trading, and Transmission. SJVN aims to achieve ambitious targets, aiming for a Shared Vision of 25,000 MW installed capacity by 2030 and 50,000 MW installed capacity by 2040.
"एसजेवीएन गुजरात में अपना 100 मेगावॉट राघणेस्डा सोलर पावर स्टेशन का शुभारंभ करता है
एसजेवीएन लिमिटेड ने जिला बनासकाठा, गुजरात में स्थित अपना 100 मेगावॉट राघणेस्डा सोलर पावर स्टेशन का शुभारंभ किया है, जो सतत ऊर्जा समाधानों के प्रति अपने प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। परियोजना पहले वर्ष में 252 मिलियन इकाइयों की ऊर्जा उत्पन्न करेगी जबकि 25 वर्षों की अवधि में एकत्रित ऊर्जा उत्पन्न की गई ऊर्जा की अनुमानित मात्रा 5,805 मिलियन इकाइयाँ है। जनवरी 2022 में साइन किए गए एक लम्बे समय तक के पावर परचेस अब agreement में है जिसमें राघणेस्डा सोलर पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को 25 वर्षों के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) को प्रदान किया जाएगा।
इस परियोजना के जोड़ने के साथ, एसजेवीएन का स्थापित क्षमता 2,377 मेगावॉट हो जाता है। इस उपलब्धि ने फरवरी 23, 2024 को उत्तर प्रदेश में 50 मेगावॉट गुजराई सोलर पावर स्टेशन के शुभारंभ के बाद, इस महीने एसजेवीएन के दूसरे सोलर परियोजना के शुभारंभ को चिह्नित किया।
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड की नवीन बांझपनी बांझपनी, ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 100 मेगावॉट राघणेस्डा सोलर पावर स्टेशन को 2.64 रुपये प्रति इकाई की दर पर अधिग्रहण किया था। परियोजना की निर्माण और विकास लागत 642 करोड़ रुपये है।
एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्रीमती गीता कपूर ने कहा कि कंपनी की ग्यारहवीं पावर परियोजना का शुभारंभ एसजेवीएन के प्रतिबद्धता को हाइलाइट करता है और राष्ट्र के हरित ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए एसजेवीएन की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
एसजेवीएन ने ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन (ग्रीन) कार्यक्रम के तहत जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन से परियोजना के लिए वित्त प्राप्त किया, जो इसकी हरित पहलों और जिम्मेदार विकास के प्रति पुनरुत्साहित करता है। यह परियोजना गुजरात राज्य के नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान करेगा और क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
एसजेवीएन लिमिटेड, एक मिनी रत्न- श्रेणी-आई और शेड्यूल - 'ए' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, 24 मई 1988 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अपना सफर शुरू किया था।
एक सूचीबद्ध एंटिटी, एसजेवीएन के 55% हिस्सेदार भारत सरकार द्वारा रखे जाते हैं, 26.85% हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और शेष 18.15% जनता द्वारा। एसजेवीएन ने लगभग सभी प्रकार की ऊर्जा यानी हाइड्रो, थर्मल, विंड, सोलर, पावर ट्रेडिंग और ट्रांसमिशन में विस्तार किया है। आगे देखकर, एसजेवीएन 2030 ईसी वर्ष तक 25,000 मेगावॉट स्थापित क्षमता के साझा दृश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लक्ष्य से बढ़ने का लक्ष्य रखता है और 2040 ईसी वर्ष तक 50,000 मेगावॉट स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखता है।"
source pib
"Prime Minister Narendra Modi emphasized the indispensable role of women in space missions like Chandrayaan and Gaganyaan, underscoring their crucial contributions. During his visit to the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) in Thiruvananthapuram on Tuesday, PM Modi unveiled the names of Gaganyaan astronauts, marking a significant milestone in India's emergence as a global player in the 21st century.
The announced astronauts for the Gaganyaan mission include Group Captain P Balakrishnan Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad Pratap, and Wing Commander S Shukla. PM Modi proudly noted that most of the equipment for the mission is 'Made in India,' aligning with the country's ascent as a top-three economy globally. He hailed the astronauts as symbols of India's aspirations, poised to propel the nation's space sector to new heights.
Highlighting their achievements, PM Modi conferred 'astronaut wings' upon them, emphasizing their representation of the aspirations of India's 1.4 billion people. He expressed pride in India's manufacturing capabilities, noting that a significant portion of the components for the Gaganyaan mission are domestically produced.
Here's a brief overview of the astronauts:
- Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair: Born in Thiruvazhiyad, Kerala, on August 26, 1976, Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair is an alumnus of the National Defence Academy (NDA) and a distinguished Flying Instructor and Test Pilot with extensive flying experience.
- Group Captain Ajit Krishnan: Hailing from Chennai, Tamil Nadu, Group Captain Ajit Krishnan, born on April 19, 1982, is another NDA alumnus and an accomplished Flying Instructor and Test Pilot.
- Group Captain Angad Pratap: Born in Prayagraj on July 17, 1982, Group Captain Angad Pratap, an NDA graduate, brings his expertise as a Flying Instructor and Test Pilot to the Gaganyaan mission.
- Wing Commander Shubhanshu Shukla: Born in Lucknow, Uttar Pradesh, on October 10, 1985, Wing Commander Shubhanshu Shukla, an NDA graduate, is a Fighter Combat Leader and Test Pilot with significant flying experience.
These astronauts represent India's prowess in space exploration and its commitment to advancing its space capabilities."
महिलाएं चंद्रयान और गगनयान जैसी अंतरिक्ष मिशनों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके बिना ये संभव नहीं हैं, प्रधानमंत्री ने कहा।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में गगनयान अंतरिक्षयात्री के नामों का खुलासा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 21वीं सदी में भारत एक गतिशील वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासी लद्धि का प्रदर्शन कर रहा है।
ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन का हिस्सा बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि गगनयान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण भारत में निर्मित हैं। यह कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में उड़ान भर रहा है, तब भारत का गगनयान भी हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाईयों तक ले जाने जा रहा है।" उन्हें 'अंतरिक्ष यात्री पंख' प्रदान करते हुए, पीएम ने कहा कि वे देश के 14 अरब लोगों की आकांक्षाओं को आवास करने वाले चार ताकत हैं। चार दशकों के बाद, एक भारतीय अंतरिक्ष में उतरने के लिए तैयार हो रहा था और "इस बार काउंटडाउन, समय और रॉकेट भी हमारे होंगे", उन्होंने कहा।
पीएम ने अधिक कहा कि उन्हें गगनयान मानव उड़ान मिशन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटकों पर गर्व और खुशी है।
अंतरिक्षयात्री के बारे में सभी आपको जानने की जरुरत है
ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर का जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के थिरुवाजियाड में हुआ था। वह एनडीए का छात्र और एयर फोर्स एकेडमी में स्वर्ण पदक वाला स्वर्ड ऑफ हॉनर का प्राप्तकर्ता है। उन्होंने 19 दिसंबर 1998 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 3000 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, हॉक, डॉर्नियर, एन-32, आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं। वह संयुक्त राज्य स्टाफ कॉलेज का छात्र भी हैं और डीएसएससी, वेलिंग्टन और एफआईएस, तांबरम में डीएस हैं। उन्होंने प्रमुख युद्ध विमान सू-30 स्क्वाड्रन का कमांड किया है।
ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन: ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन का जन्म 19 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। वह एनडीए का छात्र और राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक और हॉनर का स्वर्ड ऑफ प्राप्तकर्ता है। उन्होंने 21 जून 2003 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 2900 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, डॉर्नियर, एन-32 आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं। वह डीएसएससी, वेलिंग्टन के भी एलम्नस हैं।
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप: ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वह एनडीए का छात्र था और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, एन-32 आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं।
विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला: विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वह एनडीए का छात्र था और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, एन-32 आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं।
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In a cringe-worthy slip-up, Canadian Prime Minister Justin Trudeau mistakenly stated, "Russia must win this war," during a public appearance in Warsaw, Poland, immediately retracting and apologizing for the error. Trudeau, who recently pledged nearly $3 billion in aid to Ukraine during his visit to the war-torn nation, made the remark while emphasizing support for Kyiv amid its ongoing conflict with Russian forces.
Trudeau's verbal misstep drew comparisons to US President Joe Biden, with some social media users dubbing him "Biden 2.0." Despite the apology, critics on social media criticized Trudeau for the apparent "Freudian slip," suggesting it could be used as propaganda by Russian President Vladimir Putin.
Addressing concerns over defense spending, Trudeau affirmed Canada's commitment to supporting Ukrainian forces against Putin's aggression, asserting, "Putin can't win." He defended Canada's defense expenditure, acknowledging the need for continued investment to equip and support the Canadian Armed Forces and their allies worldwide.
The ongoing conflict between Russia and Ukraine, which began with Russia's full-scale invasion in February 2022, has seen Ukraine facing significant challenges despite international support. Ukrainian forces, though outmatched by the Russian military, have maintained a defensive stance against advancing Russian troops.
Both Ukraine and Russia have attempted to minimize the disclosure of casualties, but it's evident that the toll on Ukrainian civilians has been devastating. Western assistance, including military aid and financial support, is crucial for Ukraine's ability to sustain its defense efforts and address the humanitarian crisis resulting from the conflict.
While the European Union recently approved a substantial aid package for Ukraine, hurdles remain in securing additional support, particularly from the United States, where military aid faces obstacles in Congress. Despite these challenges, Ukraine remains reliant on international assistance to navigate the ongoing crisis and rebuild its shattered infrastructure.
शर्मनाक भूल में, ट्रूडो ने कहा, 'रूस को इस युद्ध को जीतना होगा' पहले अपने आप को सही करते हुए और उन्होंने गलती के लिए माफी मांगी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूक्रेन की यात्रा की थी और युद्ध-पीड़ित देश के लिए लगभग $3 अरब की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।
वारसा: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक पुस्तक से एक पत्ता लेते हुए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक शर्मनाक सार्वजनिक भूल की जब उन्होंने कहा "रूस को इस युद्ध को जीतना होगा" जिसके बाद उन्होंने उक्रेन की यात्रा के बाद, जहां वह समर्थन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कीव संघर्ष रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई में घुस गया तब तीसरा साल में प्रवेश किया।
वारसा में पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ एक संयुक्त समाचार सम्मेलन में बोलते हुए, ट्रूडो ने कहा, "हम जानते हैं कि रूस को इस युद्ध को जीतना होगा। क्षमा करें, यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस युद्ध को जीतना होगा।" फिर उन्होंने तत्काल जीभ की चूक के लिए माफी मांगी। हालांकि, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उसे "फ्राडियन स्लिप" के लिए जल्दी ही बाध्य किया।
ट्रूडो की भूल का वीडियो देखें कई नेटिजन्स ने ट्रूडो को 'बाइडेन 2.0' कहकर मजाक उड़ाया। "कनाडा का जो बाइडेन है। केवल बाइडेन 81 साल का है। ट्रूडो का क्या बहाना है," एक उपयोगकर्ता ने कहा, जबकि दूसरा ने कहा, "जस्टिन ट्रूडो ने व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ी प्रोद्दोष्ण जीता दी है।"
कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूक्रेन की यात्रा की थी और युद्ध-पीड़ित देश के लिए लगभग $3 अरब की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। कनाडा और पोलैंड दोनों यहां तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उसके सैन्य के तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद यूक्रेन के चारों ओर घिरा बचाव करने के लिए समर्थन किया है।
'पुटिन नहीं जीत सकता': ट्रूडो
ट्रूडो ने अपनी रक्षा खर्च पर भी ख़ुद को बचाया, कहते हुए कि पुटिन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए और भी कुछ करना होगा। "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कनेडियन आर्म्ड फोर्स के महिलाएं और पुरुष - और उन लोगों को विश्वभर में, हमारे साथी, जो उनपर निर्भर करते हैं - वे उन्हें जो उपकरण और समर्थन की आवश्यकता है, वह प्राप्त करते रहेंगे।"
सीटीवी न्यूज के अनुसार, कनाडा को अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का दो प्रतिशत राज्यवाय खर्च करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा है - एक नाटो-निर्धारित लक्ष्य जिसे अन्य अधिकांश साथियों को वर्ष के अंत तक हिट करने की उम्मीद है। कनाडा का रक्षा खर्च वर्तमान में जीडीपी के लगभग 1.3 प्रतिशत है।
शनिवार को, ट्रूडो ने होस्टोमेल हवाई अड्डे से एक भाषण में कहा "पुटिन नहीं जीत सकता" जहां यूक्रेनी सैनिकों ने 2022 में आक्रमण के पहले दिन रूसी हमले को पीछे किया था। "यूक्रेन विजय देखेगा, जैसा कि दो साल पहले इस जमीन पर हुआ।"
पिछले हफ्ते, उन्होंने पुटिन को "कमजोर" बताया और कहा कि वह अपनी विरोधी ताक़त को कुचलने के लिए पुलिस और सेना का उपयोग करता है और उसे "अमानवीय" व्यक्ति के रूप में आरोप लगाया। "अलेक्सी नावालनी के साथ जो हुआ उससे दिखता है कि जितना पुटिन मजबूत बनने का दिखावा करता है, वह वास्तव में एक कायर है," उन्होंने जारी रखा।
रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ एक पूर्ण-मात्रा में आक्रमण किया, पश्चिमी देशों के साथ तनाव के हफ्तों के बाद। युद्ध के पहले वर्ष में कई विजयों के बाद, भाग्य उक्रेनी सैनिकों के लिए बदल गया है, जो एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उग्रवादी और अधिक संख्या में उपेक्षित हैं।
यूक्रेन ने बहुत-अपेक्षित गर्मी के प्रतिद्वंदी वार में कोई ब्रेकथ्रू नहीं दिखाने के बाद हार का सामना किया। सशस्त्र बल ने पतन के लिए एक रक्षात्मक स्थिति में बदल दी थी ताकि मॉस्को से नई आगे की प्रक्रिया को रोक सके। 17 फरवरी को, रूसी बल्लेबाजी के साथ अव्दीइव्का नगर का नियंत्रण लिया, जहां कीव की सैनिकों को तीन दिशाओं से रूसी दबाव में था।
रूस और यूक्रेन ने युद्धिय संख्या को गोपनीय रखने का प्रयास किया है। 2022 में पूर्ण-मात्रा में आक्रमण होने के बाद यूक्रेनी सैन्य मौत के कुछ विवरण हो गए हैं। लेकिन स्पष्ट है कि युक्रेनी नागरिकों में लड़ाइयों के दलदल में फंसे हुए लाखों की मौत हो गई है।
यूक्रेन वेस्टर्न सहायकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर है न केवल सैन्य सहायता के लिए बल्कि वित्तीय सहायता और मानवतावादी सहायता के लिए भी। पश्चिमी सहायता के बिना, यूक्रेन के पास जो आवश्यक है, वह हथियार, गोलियाँ और प्रशिक्षण वह युद्ध प्रयास को संभालने के लिए आवश्यक है, न केवल यह, बल्कि वह अपनी पीड़ित अर्थव्यवस्था को भी चालू रखने या लड़ाइयों के घेरे में फंसे हुए यूक्रेनी लोगों को पहुंचाने के लिए।
फरवरी में क्यीव ने सांसदों से मिलकर यूरोपीय संघ ने अंदर 50 अरब यूरो ($54 अरब) की आर्थिक सहायता पैकेज को मंजूरी दी जब हंगरी से विरोध था। वह पैसा अर्थव्यवस्था का समर्थन और देश को बनाने के लिए है, न कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। हालांकि, राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधीनस्थ यूएस प्रशासन को अब भी समर्थन प्रदान करने में संघर्ष कर रहा है क्योंकि $60 अरब की सैन्य सहायता एक विभाजित कांग्रेस में अटकी हुई है।"
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On December 27, Union Home Minister Amit Shah emphasized that the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA) cannot be halted as it stands as the law of the land. He accused West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee of misleading the public on this matter. The Ministry of Home Affairs (MHA) is anticipated to announce the regulations for the CAA 2019 before the enforcement of the model code of conduct. These rules aim to confer Indian citizenship to persecuted non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan who arrived in India before December 31, 2014.
The CAA, passed by Parliament in December 2019 and subsequently assented to by the President, sparked significant protests across the country. Sources suggest that the regulations for the CAA could be revealed before the implementation of the model code of conduct, possibly by March. The CAA can be activated through MHA notifications, allowing eligible individuals to obtain Indian citizenship. The implementation of the CAA, delayed for over four years, requires the formulation of associated rules.
An official stated that the regulations are prepared, and an online portal is set up for the process, to be conducted digitally. Applicants will disclose their entry year into India without travel documents, and no additional documentation will be required. The BJP has emphasized its commitment to implementing the CAA, despite opposition from the TMC led by Mamata Banerjee.
The assurance of implementing the CAA was a significant electoral agenda for the BJP in previous elections in West Bengal. Since 2020, the Ministry of Home Affairs has sought extensions from parliamentary committees to frame the rules. Over a hundred individuals lost their lives during protests or police action following the law's passage. Over the past two years, district magistrates and home secretaries in nine states have been authorized to grant Indian citizenship to certain non-Muslim minorities from neighboring countries.
According to the Ministry of Home Affairs' annual report for 2021-22, 1,414 individuals from non-Muslim minority communities were granted Indian citizenship between April 1, 2021, and December 31, 2021. Indian citizenship by registration or naturalization is granted to non-Muslim minorities from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan in nine states under the Citizenship Act of 1955. However, districts in Assam and West Bengal have not been empowered with these authorities, despite being politically sensitive regions.
27 दिसंबर को, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले के संबंध में जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया।
गृह मंत्रालय (एमएचए) के स्रोतों के मुताबिक, चाहिए इससे पहले साक्षरता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के नियमों का ऐलान होने की उम्मीद है, सामग्री को लागू होने से पहले। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए नियमों का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से परेशान गैर-मुस्लिम प्रवासी जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, और ईसाई - को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे।
संसद द्वारा सीएए के पारित होने के बाद और इसके पश्चात् राष्ट्रपति के स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में भारी प्रदर्शन हुआ। विकास के अनुसार ज्ञात स्रोतों ने एएनआई को बताया कि "सीएए के नियमों का ऐलान कोई भी साक्षरता संहिता के प्रवर्तन से पहले किया जा सकता है।" मार्च में साक्षरता संहिता लागू हो सकती है।
एक अधिकारी के अनुसार, सीएए कानून को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए गृह मंत्रालय के अधिसूचनाओं के जारी होने से सीएए का कार्यान्वयन किया जा सकता है।
27 दिसंबर को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले के संबंध में जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया।
सीएए का कार्यान्वयन करने की आश्वासन बीजेपी के लिए प्रमुख निर्वाचनी मुद्दा था। यह प्रमुख लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। दो साल के बाद से, गृह मंत्रालय ने नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए
संसदीय समितियों से नियमित रूप से विस्तार की मांग की है।
2021-22 के गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आदिवासी समुदायों के 1,414 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई।
1955 के नागरिकता अधिनियम के अधीन, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और महाराष्ट्र जैसे नौ राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। असम और पश्चिम बंगाल के जिलों में प्राधिकृति परिस्थितियों पर निर्भर होने के कारण, इन नागरिकता प्रदान करने की अधिकारी अब तक नहीं हैं।
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Ban on Jamaat-e-Islami: Ministry of Home Affairs Extends Ban for 5 Years
The Ministry of Home Affairs has announced the extension of the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir, for the next five years with immediate effect, declaring it an ‘unlawful association’. This action comes in response to the organization's persistent activities against the security, integrity, and sovereignty of the nation. Jamaat-e-Islami was initially declared an 'Unlawful Association' on February 28, 2019.
Amit Shah on Ban: Zero Tolerance Policy Against Threats to National Security
Union Home Minister Amit Shah reiterated the government's commitment to a zero-tolerance policy against terrorism and separatism. In a statement posted on X, he emphasized that the extension of the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir, for five years is in line with Prime Minister Narendra Modi's directive. Shah warned that anyone threatening the security of the nation will face ruthless measures.
जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध: संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए पाया गया है। इस संगठन को पहली बार 'अवैध संघ' के रूप में 28 फरवरी, 2019 को घोषित किया गया था।
जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध: गृह मंत्रालय ने आज जम्मू-कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी पर अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया, तत्काल प्रभाव से इसे 'अवैध संघ' घोषित किया। संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए पाया गया है। इस संगठन को पहली बार 'अवैध संघ' के रूप में 28 फरवरी, 2019 को घोषित किया गया था।
जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध पर अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और सेपरेटिज्म के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जम्मू-कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी पर पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है। संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए पाया गया है। इस संगठन को पहली बार 'अवैध संघ' के रूप में 28 फरवरी, 2019 को घोषित किया गया था।"
"राष्ट्र की सुरक्षा को धमकाने वाले को कठोर उपायों का सामना करना होगा," एचएम शाह ने जोड़ा। "
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India strongly condemned the Hamas terror attack on October 7 last year, emphasizing that terrorism and hostage-taking are unacceptable. Speaking at the 55th Session of the UN Human Rights Council, External Affairs Minister S Jaishankar reiterated India's stance, calling for a sustainable solution to the conflict in Gaza that prioritizes immediate relief for those affected. He emphasized the importance of respecting international humanitarian law and urged against the escalation of the conflict within or beyond the region.
Jaishankar also reiterated India's support for a two-state solution, emphasizing the need for Palestinians to live peacefully alongside Israelis. India has long advocated for a two-state solution to the Palestine issue and believes it is more urgent than ever. India has called for de-escalation and the resumption of direct peace negotiations to achieve this solution.
In response to the escalation of violence, Israel intensified its military offensive in Gaza, retaliating against Hamas militants responsible for attacks on Israeli cities. The conflict resulted in casualties on both sides, with thousands killed and many more injured or displaced. India has consistently urged for de-escalation and the creation of conditions conducive to peace negotiations for a two-state solution.
India strongly condemned the terror attack by Hamas on October 7 last year. "एक साथ, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद और बंधक बंधान स्वीकार्य नहीं हैं," जयशंकर ने नई दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से अपने भाषण में कहा।
जेनेवा: गाजा में संघर्ष को "बड़ी चिंता" का अंदाजा लगाते हुए, भारत ने सोमवार को कहा कि संघर्ष से उत्पन्न मानवतावादी संकट को एक टिकाऊ समाधान की आवश्यकता है जो उन लोगों को तत्काल राहत देता है जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के 55वें सत्र के भाषण करते हुए विदेशी मामले मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और बंधक बंधान स्वीकार्य नहीं हैं और उम्मीद की कि संघर्ष क्षेत्र के अंदर या बाहर नहीं फैलता है।
"भारत ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा आतंकी हमले की निंदा की," उन्होंने नई दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए।
"यह महत्वपूर्ण है कि संघर्ष क्षेत्र के अंदर या बाहर नहीं फैले," उन्होंने कहा, जोड़ते हुए कि प्रयासों को इस ओर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जहां पालेस्टीनी लोग इजराइलियों के साथ रह सकते हैं।
भारत की इस्राइल-हमास युद्ध में दृष्टिकोण
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इंटरैक्टिव सत्र में बोलते हुए, जयशंकर ने पलेस्टाइन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चल रही स्थिति को हाइलाइट किया। "निश्चित रूप से भारत ने हमेशा दो राज्यों का समाधान पर विश्वास किया है। हमने बहुत सालों तक उस स्थिति को बनाए रखा है और, मुझे लगता है, आज दुनिया के अधिक से अधिक देश न केवल यह महसूस करते हैं कि दो राज्यों का समाधान आवश्यक है, बल्कि यह पहले से अधिक अत्यावश्यक है," उन्होंने कहा।
इजराइल ने अपने संघर्ष का भाग के रूप में गाजा में अपनी सैन्य प्रहार को बढ़ा दिया है जिसका प्रतिसाद हमास के आतंकवादीयों द्वारा इस्राइली शहरों पर अभूतपूर्व हमले के भयानक आक्रमण के संदर्भ में किया गया है। हमास ने इस्राइल में लगभग 1,200 लोगों की हत्या की और और लगभग 220 अन्य को अपहरण किया, जिनमें से कुछ को एक अल्प संघर्षकालीन योधबाणी के दौरान रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि इस्राइली हमले में गाजा में लगभग 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, उन्होंने अधिकारियों के अनुसार कहा। भारत ने स्थिति की कम होने की अपील की है और पलेस्टाइन मुद्दे के दो राज्य समाधान की ओर शीघ्र शुरू होने की शर्तों को बनाने के लिए निरंतर शांति बातचीत की अनुमति दी है।
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In a significant development, the initial batch of Indian civilians slated to replace Indian troops and manage New Delhi-provided helicopters for medical operations in Maldives arrived on Monday. As per a statement from the Maldivian Defence Ministry, the civilian crew tasked with operating the helicopter in lieu of the current Indian troops stationed in Seenu Gan (Addu city) arrived in Maldives this evening.
The statement emphasized that the civilians will assume helicopter operation duties starting Tuesday. Additionally, the Defence Ministry highlighted plans to transport a helicopter stationed at Gan International Airport to New Delhi via sea route for repairs. The replacement helicopter is expected to arrive in the same region by Wednesday.
President Muizzu's stance against India
This move against Indian forces aligns with Maldivian President Mohamed Muizzu's anti-India stance, which gained prominence during his election campaign. Muizzu heavily advocated China's perspective while maintaining a firm stance against India, even running an "India out" campaign promising to remove Indian troops from the archipelago nation.
Following his assumption of the Presidency, Muizzu met Prime Minister Narendra Modi during the Climate Summit (COP28) in Dubai, pressing for the withdrawal of Indian forces. Subsequent meetings in New Delhi led to an agreement specifying the withdrawal of Indian soldiers from Addu City before March 10th and from L. Kadhdhoo and HDh. Hanimaadhoo before May 10th.
India's helicopter assistance to Maldives
India's provision of two advanced light helicopters (ALH) and a Dornier aircraft for humanitarian and disaster relief operations in Maldives is noteworthy. These helicopters were supplied during the previous regime, which was perceived as pro-India. However, Muizzu's "India out" campaign aimed to rid the country of foreign interference.
India-Maldives relations deteriorate
Relations between India and Maldives have deteriorated since Muizzu assumed the Presidency, reaching a nadir after contentious remarks by several ministers during PM Modi's visit to Lakshadweep in January. This sparked outrage on social media, leading to flight and holiday cancellations. In response, the Maldivian government issued a statement disavowing derogatory remarks on social media against foreign leaders, clarifying that they did not represent the government's views.
मालदीवी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जारी किए गए बयान के अनुसार, "सीनु गण (अड्डू शहर) में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय ट्रूप्स की जगह हेलीकॉप्टर चलाएंगे नागरिक क्रू आज शाम को मालदीव पहुंच गई है।"
मेले में: एक प्रमुख विकास के तहत, मॉनडे को मालदीव में चिकित्सा कारणों के लिए भारत द्वारा प्रदान की गई हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले पहले भारतीय नागरिकों का पहला समूह आया। मालदीवी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, "सीनु गण (अड्डू शहर) में वर्तमान में स्थित भारतीय सैनिकों की जगह हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले नागरिक क्रू आज शाम को मालदीव में पहुंच गए हैं।"
बयान में आगे कहा गया कि नागरिकों को मंगलवार से हेलीकॉप्टर के संचालन की जिम्मेदारियाँ संभालनी होंगी। साथ ही, रक्षा मंत्रालय ने यह भी जोर दिया कि गान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित एक हेलीकॉप्टर को समुद्री मार्ग से नई दिल्ली ले जाएगा ताकि इसे मरम्मत किया जा सके। परिवर्तन उसी क्षेत्र में बुधवार तक पहुंचेगा।
प्रेसिडेंट मुइजू का भारत-विरोधी अभियान
उल्लेखनीय है कि भारतीय बलों के खिलाफ हाल की कार्रवाई मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के भारत-विरोधी अभियान के परिप्रेक्ष्य में हुई। अपने चुनावी अभियान के दौरान, मुइजू ने चीन के बयान को व्यापार और भारत पर कठोर रुप से अपना स्थान बनाया। वास्तव में, उन्होंने "भारत बाहर" अभियान चलाया था जिसमें उन्होंने मतदाताओं को वादा किया कि वह द्वीपसमूह राष्ट्र से भारतीय सैनिकों को निकालेंगे।
बाद में, प्रेसिडेंसी हासिल करने के बाद, उन्होंने दुबई में जलवायु शिखर (सीओपी28) के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक की जहां मुइजू ने भारतीय बलों के विपक्ष में सहमति पर जोर दिया। बाद में, नई दिल्ली में एक दौरा हुआ जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने भाग लिया और इसे स्वीकार किया जिसमें कहा गया: "अड्डू शहर में स्थित भारतीय सैनिकों को 10 मार्च से पहले वापस लिया जाएगा", और एल. कड़ाहू और एचडी. हनीमाधू में स्थित सैनिकों को 10 मई से पहले वापस लिया जाएगा।"
भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भेंट की
यह याद रखने लायक है कि नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए गए दो उन्नत प्रकार के हेलीकॉप्टर - (एएलएच) और एक डॉर्नियर विमान - को मानव सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। दोनों हेलीकॉप्टर पहले रेजीम के दौरान प्रदान किए गए थे जो कि प्रो-भारत के रूप में माना गया था। हालांकि, जब से मुइजू ने "भारत बाहर" अभियान शुरू किया, तब से वह देश को "विदेशी हस्तक्षेप मुक्त" बनाने का आसान हो गया था।
"भारत द्वारा भेजी गई दूसरी उन्नत प्रकार की हेलीकॉप्टर (एएलएच) 27 अप्रैल, 2016 को मालदीव पहुंची। मालदीव के रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एच.इ. आदम शरीफ और मालदीव के भारतीय उच्चायुक्त ने इब्राहीम नसीर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एलएच और इसके क्रू का स्वागत किया," इस सोशल मीडिया पोस्ट में भारत का मालदीव में जब वह दूसरी हेलीकॉप्टर प्राप्त किया था।
भारत-मालदीव संबंध नई निम्न स्तर पर गिरे हालांकि, दो पड़ोसी राष्ट्रों के बीच संबंध मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद गिर गए थे, लेकिन जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के दौरान कई मंत्रियों के विवादास्पद टिप्पणियों के बाद वे नई निम्नता को जाता। इसने सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर एक महान कोलाहल पैदा किया जहां यात्रा वेबसाइट्स द्वारा उड़ान और छुट्टी यात्रा की रद्दियों की रिपोर्ट की गई। परिणामों को अनुमानित करते हुए, मालदीव की सरकार ने एक बयान जारी किया कि वह विदेशी नेताओं और उच्च-स्तरीय व्यक्तियों के खिलाफ सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में जागरूक थी और यह सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता।"
UGC Chairman on CUET-UG: The UGC Chairman highlighted that NTA, akin to last year, will disclose test cities a week before the exam date. With CUET-UG transitioning to hybrid mode, more centers will be available in urban areas, facilitating accessibility.
Mamidala Jagadesh Kumar, the UGC Chairman, emphasized the advantages of hybrid mode for CUET (UG), especially for rural students. He stated that the hybrid approach aims to expand test centers nationwide, enabling rural candidates to participate conveniently. This move fosters inclusivity, ensuring geographical limitations don't impede rural students' educational pursuits.
Furthermore, the hybrid mode acknowledges the necessity of accommodating diverse testing environments. Kumar emphasized NTA's plan to announce test cities a week prior to the exam, facilitating students' choice of centers. Admit cards will be available for download shortly before the test for security purposes.
Kumar elaborated on measures to alleviate exam stress, including scheduling breaks between exams and reducing the number of papers from 10 to a maximum of 6. This decision was based on data showing a minimal number of students opting for ten papers previously.
The flexibility in paper combinations, such as domain papers, language papers, and general test papers, enables efficient scheduling over fewer days, benefiting students.
Maintaining a moderate difficulty level in CUET-UG aims to diminish reliance on coaching centers. Kumar stressed that reasonable difficulty fosters students' self-efficacy and intrinsic motivation, reducing their dependence on external assistance.
To prevent cheating, stringent measures are implemented at test centers, including identity verification, monitoring arrangements, and analysis of answer patterns for irregularities.
In summary, Kumar emphasized CUET-UG's commitment to fairness, accessibility, and integrity, ensuring equal opportunities for all aspiring students.
UGC चेयरमैन CUET-UG पर: UGC चेयरमैन ने कहा कि पिछले साल की तरह, NTA परीक्षा तिथि से एक हफ्ता पहले छात्र को परीक्षा लिखने के शहरों की घोषणा करेगा। इस बार, NTA CUET-UG को हाइब्रिड मोड में आयोजित कर रहा है, इसलिए हमारे पास शहरों में अधिक केंद्र होंगे।
UGC चेयरमैन CUET-UG पर: UGC चेयरमैन मामिडाला जगदीश कुमार ने आज (२५ फरवरी) कहा कि हाइब्रिड मोड में CUET (UG) का आयोजन छात्रों को लाभ पहुंचा सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को।
UGC चेयरमैन मीडिया को बताते हुए कहा, "CUET-UG को हाइब्रिड मोड में आयोजित करने की विचारधारा यह है कि राष्ट्रव्यापी अधिक परीक्षा केंद्र प्रदान किए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार अपने घर के निकट ही परीक्षा में भाग ले सकें। यह समावेशीता सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है, सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक सीमाओं ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों के शैक्षिक आकांक्षाओं को नहीं रोका है।" उन्होंने इसके अलावा कहा, "हाइब्रिड मोड विभिन्न परीक्षण परिसरों के संवाद को स्वीकार करने की महत्ता को मानता है।"
UGC चेयरमैन ने कहा कि पिछले साल की तरह, NTA परीक्षा तिथि से एक हफ्ता पहले छात्र को परीक्षा लिखने के शहरों की घोषणा करेगा। इस बार, NTA CUET-UG को हाइब्रिड मोड में आयोजित कर रहा है, हमें शहरों में अधिक केंद्र होंगे, और छात्र अपनी पसंद के केंद्र प्राप्त करेंगे। सुरक्षा कारणों के लिए, छात्र परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, "हम एक ही दिन में परीक्षा के बीच अवकाश सुनिश्चित कर रहे हैं। यह समय अंतर छात्रों को मानसिक और शारीरिक विश्राम प्रदान करता है, जो उन्हें विषयों के बीच संक्रमण करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। इस बार, 10 पेपर को कोशिश करने की बजाय, छात्रों को अधिकतम छह पेपर लिखने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्णय के पीछे का तर्क यह है कि पिछले वर्ष के परीक्षा में
केवल एक छोटी सी प्रतिशत के छात्रों ने दस पेपरों के लिए चुनाव किया था।
छात्र विभिन्न संयोजनों में पेपर लिख सकते हैं।
"हालांकि, पेपरों का समय सारणी बहुत जटिल हो जाता है, जिससे परीक्षा को कई दिनों तक आयोजित किया जाता है। क्योंकि छात्र विभिन्न संयोजनों में छह पेपर लिख सकते हैं, जैसे 4 डोमेन पेपर, 1 भाषा पेपर, 1 सामान्य परीक्षण पेपर या, 3 डोमेन पेपर, 2 भाषा पेपर और 1 सामान्य परीक्षण पेपर, CUET-UG को कम दिनों में अनुसूचित किया जा सकता है, जो छात्रों के लिए अच्छा है।"
विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में मध्यम कठिनाई स्तर को सुनिश्चित करना छात्रों की कोचिंग केंद्रों पर निर्भरता को कम करने में योगदान कर सकता है। हम CUET-UG में प्रश्नों के कठिनाई स्तर को मध्यम बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि छात्रों को इसे एक न्याय्य और प्रबंधनीय चुनौती के रूप में अधिक अनुभव करने की संभावना है, उन्होंने जोड़ा।
इस प्रकार के संयोजन में प्रश्नों के उचित कठिनाई स्तर के प्रश्नों का उत्तर देने से छात्रों की अंतर्निहित प्रेरणा और आत्म-कुशलता में सुधार हो सकता है, क्योंकि वे परीक्षा के लिए तैयार होने और अच्छे प्रदर्शन करने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं बिना अपवादनिक बाह्य सहायता के। उन्होंने जोड़ा कि छात्रों द्वारा अनुभवित इस सकारात्मक भावना का प्रभाव एक बैच से अन्य बैच में फैलता है और उनकी कोचिंग पर आधारितता को कम करता है।
UGC चेयरमैन ने कहा, "हम हर परीक्षा केंद्र में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई उपाय करते हैं, जैसे कि कठिन पहचान प्रक्रियाओं की कठोरता, फोटो पहचान और जीवाणु अंगुलिकी के स्कैन के माध्यम से अनुकरण को रोकने के लिए, छात्रों के बीच संचार को कम करने वाले ढंग से आयोजित किए जाते हैं, पूरे परीक्षा हॉल का मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त संख्या के अनुप्रेषकों को सौंपा जाता है, परीक्षा के दौरान यात्री नियंत्रित जांच की जाती है, अनधिकृत उपकरणों और सामग्रियों को परीक्षा हॉल में लाने की अनुमति नहीं दी जाती है। हम उत्तरों और पैटर्न की विश्लेषण करते हैं ताकि यदि कोई असामान्य प्रवृत्ति या उत्तरों के बीच किसी भी समानताएं हैं जो धोखाधड़ी का संकेत दे सकते हैं, तो उचित कदम उठाए जा सकते हैं।"
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Tata Motors Passenger Vehicles Managing Director Shailesh Chandra highlighted the stability of commodity prices recently but warned of potential increases ahead. He predicted a growth of less than 5 percent in the domestic passenger vehicle industry for the upcoming fiscal year.
Chandra emphasized the challenges posed by the slow growth of charging infrastructure compared to the pace of EV adoption. He stressed the importance of closely monitoring commodity prices due to the possibility of future increases.
In 2023, the passenger vehicle industry saw an 8 percent year-on-year growth, with EV sales soaring by 95 to 100 percent. Chandra anticipated this trend to persist, favoring companies with robust portfolios in CNG and EVs.
Tata Motors is pursuing an open collaboration strategy to expand EV charging infrastructure, partnering with charge point operators and oil marketing companies. They plan to establish more exclusive sales outlets for electric vehicles, targeting high-selling cities over the next 18 months.
The company aims to drive the penetration of the electric vehicle market by focusing on 15 to 20 cities and leveraging their expanded product range, including the recently launched Punch EV. They also plan to introduce the electric SUV Curvv and Harrier EV in 2024, further broadening their offerings in the electric vehicle segment.
टाटा मोटर्स पैसेंजर वाहन प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र ने ध्यान दिया कि हाल के तिमाही या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि कमोडिटी कीमतें स्थिर रही हैं, लेकिन कुछ आइटमों की कीमतें आगे बढ़ सकती हैं।
टाटा मोटर्स पैसेंजर वाहन प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र ने अंतर्देशीय पैसेंजर वाहन उद्योग की वृद्धि का अनुमान लगाया है कि अगले वित्तीय वर्ष में 5 प्रतिशत से कम होगा।
"हमने FY23 में 25 प्रतिशत की बहुत मजबूत वृद्धि देखी थी, जो कि FY24 में लगभग 8 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है। इसलिए, हम इस उच्च आधार प्रभाव के साथ देख रहे हैं, और FY25 में 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर के साथ कुछ कठिनाई होगी," चंद्र ने एक विश्लेषक कॉल में कहा। उन्होंने और कहा, "जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में है, मुझे लगता है कि यहां सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रा की गति है जिसमें हो रही है। यह ईवी अपशंसा के होने की गति से पिछड़ रहा है।"
अन्य चुनौतियों को देखते हुए, चंद्र ने ध्यान दिया कि हाल के तिमाही या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि कमोडिटी कीमतें स्थिर रही हैं, लेकिन कुछ आइटमों की कीमतें आगे बढ़ सकती हैं। "तो हम इसे बहुत करीब से ट्रैक कर रहे हैं," उन्होंने जोड़ा। चंद्र ने बताया कि 2023 में कुल पैसेंजर वाहन उद्योग 8 प्रतिशत वर्ष-पर-वर्ष बढ़ा है, जबकि ईवी बिक्री 95 से 100 प्रतिशत बढ़ गई है।
"और मुझे लगता है कि यह यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। इसलिए, सीएनजी और ईवी में अधिक ताकतवर पोर्टफोलियो वाली कंपनियाँ बढ़ेंगी," चंद्र ने कहा। उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स ने ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तारित करने के लिए खुली सहयोग रणनीति अपनाई है। "चार्जिंग इंफ्रा ईवी बाजार के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, हमने सभी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स के साथ और तेल विपणन कंपनियों के साथ खुली सहयोग प्रक्रिया का चयन किया है जो चार्जिंग इंफ्रा का विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं," चंद्र ने कहा।
और अधिक विस्तार करते हुए, उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल निर्माता ईवी के लिए अपनी विशेष बिक्री नेटवर्क को विस्तारित करेगा। कंपनी के पास वर्तमान में गुरुग्राम में दो ऐसी शोरूम हैं। "अगले 18 महीनों में, हम मानते हैं कि अधिकांश उच्च बिक्री शहरों में हमारे पास ये विशेष चैनल होंगे," चंद्र ने कहा। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के प्रवेश और विस्तार को माइक्रो मार्केट केंद्रित करके काम करेगी, उन्होंने कहा।
"तो हम लगभग 15 से 20 शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और विकसित उत्पादों की विस्तारित श्रेणी का लाभ उठा रहे हैं। पंच ईवी लॉन्च के साथ, हमें अब व्यक्तिगत सेगमेंट में चार वादा-पूरा उत्पाद हैं, तो हम उसका उपयोग करेंगे," चंद्र ने कहा। टाटा मोटर्स इस साल इलेक्ट्रिक एसयूवी करव्व और हैरियर ईवी को पेश करके रेंज को और बढ़ाने की योजना बना रहा है।
The Ministry of External Affairs (MEA), in an early morning statement, affirmed its awareness of the issue and emphasized that it had addressed the matter with relevant Russian authorities in Moscow and New Delhi.
New Delhi: Disputing media reports as "inaccurate," the Indian government on Monday clarified that Indians serving in the Russian army seeking discharge was not the case. Instead, the government asserted that several Indians had already been discharged. The MEA, in a statement, reiterated its awareness of the situation and confirmed strong diplomatic actions taken with both Russian authorities in Moscow and New Delhi.
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal stated, "We have noticed inaccurate reports in the media regarding Indians in the Russian army seeking discharge. Every such case brought to the Indian Embassy in Moscow has been vigorously pursued with Russian authorities, and those brought to the Ministry's attention have been raised with the Russian Embassy in New Delhi. Consequently, several Indians have been discharged."
This is a developing story; further updates will follow.
"विदेशी मामलों मंत्रालय (MEA), सुबह के वक्त में जारी एक बयान में घोषित किया कि वह इस विषय को जानता है और उसने जोरदार रूप से मान्य रूसी अधिकारियों के साथ यह मुद्दा मानसिकता किया था जो मॉस्को और नई दिल्ली में संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ लिया गया था।
नई दिल्ली: सोमवार को भारतीय सरकार ने मीडिया की रिपोर्टों का खंडन किया और उन्हें "अशुद्ध" घोषित किया जो रूसी सेना के साथ भारतीयों को डिस्चार्ज के लिए मदद मांगने का दावा कर रही थीं। वास्तव में, केंद्र ने दावा किया कि कई भारतीयों को पहले ही डिस्चार्ज किया गया है। विदेशी मामलों मंत्रालय (MEA), सुबह के वक्त में जारी एक बयान में घोषित किया कि वह इस विषय को जानता है और उसने जोरदार रूप से मान्य रूसी अधिकारियों के साथ यह मुद्दा मानसिकता किया था जो मॉस्को और नई दिल्ली में संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ लिया गया था।
"हमने मीडिया में कुछ अशुद्ध रिपोर्ट देखी हैं जो रूसी सेना के साथ भारतीयों ने डिस्चार्ज के लिए मदद की मांग की है," MEA उपवक्ता रणधीर जयस्वाल ने एक बयान में कहा। "भारतीय दूतावास के ध्यान में लाए गए प्रत्येक ऐसा मामला रूसी अधिकारियों के साथ मजबूती से उठाया गया है और मंत्रालय के ध्यान में लाए गए वे मामले नई दिल्ली में रूसी दूतावास के साथ उठाए गए हैं। कई भारतीयों को पहले ही डिस्चार्ज किया गया है," उन्होंने जोड़ा।
यह एक ताज़ा खबर है। अधिक विवरण जोड़े जाएंगे।"
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Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, also the AAP convenor, has rebuffed the Enforcement Directorate's (ED) repeated summons, labeling them as "illegal and politically motivated". Allegations were made that these summonses were strategically timed to hinder his election campaigning.
On Monday, Kejriwal once again skipped the ED's 7th summons related to the excise policy-linked money laundering case.
The ED issued the seventh summons to Kejriwal on February 22, subsequent to his failure to appear before the agency despite six prior summonses for questioning regarding the money laundering allegations.
The Aam Aadmi Party (AAP) reiterated its stance, denouncing the ED's summons as unlawful, pointing out that the matter is already sub judice with the ED having approached the court.
In lieu of repeatedly summoning Kejriwal, the AAP suggested that the ED await the court's decision.
A Delhi court, responding to a complaint by the ED for Kejriwal's non-compliance with summons, directed him to appear on February 17, affirming that he was legally obligated to do so.
This marks the seventh summons by the ED to the former Indian Revenue Service (IRS) officer in connection to this case, with previous summons issued on various dates in 2023 and 2024.
The case pertains to allegations surrounding the Delhi government's excise policy for 2021-22, accused of facilitating cartelization and favoring certain liquor traders who purportedly paid bribes. The AAP has consistently refuted these accusations. The policy was annulled after Delhi LG V K Saxena recommended a CBI investigation in July 2022, prompting the ED to also initiate a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
आप कांवेनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ईडी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को जारी समन को "अवैध और राजनीतिक उत्तेजनापूर्ण" बताया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि समन उन्हें चुनाव में प्रचार करने से रोकने का उद्देश्य रखते हैं।
सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 7वें समन को प्रश्नित करने के लिए छोड़ दिया।
पहले ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा आयकर धोखाधड़ी के मामले में प्रश्नित करने के लिए छठे समन के बाद 22 फरवरी को केजरीवाल को एक सातवें समन भेजा था।
आम आदमी पार्टी (एएपी) ने फिर से ईडी के समन को अवैध घोषित किया, कहते हुए कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब अदालत में है और ईडी खुद ही अदालत में गया।
बार-बार समन भेजने के बजाय, ईडी को अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, इसे जोड़ा गया।
एक दिल्ली अदालत ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को इस मामले में ईडी के समन का उल्लंघन करने के लिए 17 फरवरी को उसके सामने आने के लिए कहा था और नोट किया कि प्राइमा फेसी एएपी के मुखिया को "कानूनी रूप से बाध्य" था।
यह पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी के खिलाफ ईडी के इस मामले में 7वां समन था। उसे पहले भी इस साल 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी को और पिछले साल 21 दिसम्बर और 2 नवंबर को बुलाया गया था।
मामला क्या है
जांच एजेंसियों के अनुसार, दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पादकता नीति शराब व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए कार्टेलीकरण को स्वीकृति दी और कुछ डीलर्स को अनुमति प्रदान की गई, जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी, इसे बार-बार खारिज किया गया है, एएपी द्वारा बार-बार अस्वीकृत किया गया है। यह नीति दिल्ली एलजी वी के सक्सेना ने 2022 के जुलाई में एक सीबीआई जांच की सिफारिश की जिसमें इसके कार्यान्वयन में अनियमितियों और कमियों का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के बाद, ईडी ने भी इस मामले में प्रेवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
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CNAP, or Calling Name Presentation, is an initiative aimed at combating the surge in fraudulent calls, robocalls, and spam, which often result in individuals missing genuine calls. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) proposed CNAP as a solution to this issue, suggesting that mobile network operators display the caller's identity based on registration data collected during the KYC process.
TRAI's recommendation includes implementing CNAP across all devices in India after a specified deadline to ensure widespread adoption. While third-party applications like Bharat Caller ID & Anti-Spam and Truecaller offer similar services, TRAI cautions against relying solely on crowd-sourced data for caller identification.
In response to TRAI's proposal, service providers are urged to offer CNAP as a supplementary service upon subscribers' request. Additionally, TRAI suggests allowing subscribers with bulk or business connections to present their preferred name instead of the one listed in their Customer Application Form (CAF).
These recommendations stem from a Department of Telecommunications (DoT) initiative seeking input on CNAP's introduction earlier in March 2022. Meanwhile, the government has formed a committee to develop guidelines addressing pesky, promotional, or unsolicited calls, which encroach upon consumers' privacy rights. This decision was made during a recent meeting chaired by Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh.
CNAP का उद्देश्य जालसाजी के उच्च मात्रा के मामलों, रोबोकॉल्स, और स्पैम के मुद्दे का समाधान करना है। कई बार इन कॉलों के कारण लोग सही कॉल्स को छूट जाते हैं। TRAI ने पहले ही नवंबर 2022 में CNAP पर एक परामर्श पत्र जारी किया था।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को कॉलर की पहचान प्रदर्शित करने की सेवा की सिफारिश की है। इस सेवा को कॉलिंग नाम प्रस्तुति (CNAP) कहा जाता है और यह KYC प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए पंजीकरण डेटा के आधार पर कॉलर की पहचान प्रदर्शित करेगी। इस सेवा का उद्देश्य जालसाजी के उच्च मात्रा के मामलों, रोबोकॉल्स, और स्पैम के मुद्दे का समाधान करना है। कई बार इन कॉलों के कारण लोग सही कॉल्स को छूट जाते हैं। TRAI ने पहले ही नवंबर 2022 में CNAP पर एक परामर्श पत्र जारी किया था।
TRAI ने सिफारिश की है कि सरकार को निर्दिष्ट कटौती तिथि के बाद भारत में उपलब्ध सभी डिवाइसों में CNAP सुविधा होने के सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
भारत कॉलर आईडी और एंटी-स्पैम, ट्रूकॉलर, और कुछ प्राकृतिक स्मार्टफोन उपकरणों जैसे कई तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन जालसाजी और कॉलिंग पार्टी का नाम पहचान सेवाएं प्रदान करते हैं लेकिन TRAI कहता है कि ये सेवाएं पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि ये जन-स्रोतित डेटा पर आधारित हैं।
"सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अपने टेलीफोन सब्सक्राइबर्स को उनकी अनुरोध पर कॉलिंग नाम प्रस्तुति (CNAP) सहायक सेवा प्रदान करनी चाहिए," TRAI ने अपने रिलीज में कहा।
TRAI ने यह भी सुझाव दिया है कि बल्क कनेक्शन और व्यापारिक कनेक्शन धारकों को अपने 'पसंदीदा नाम' को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो उनके ग्राहक आवेदन पत्र (CAF) में उल्लिखित नाम की बजाय हो।
TRAI की सिफारिशें दूरसंचार विभाग (डीओटी) की पहल पर आधारित हैं जहां उसने मार्च 2022 में CNAP सुविधा की शुरुआत पर विचार मांगा
था।
इसी बीच, सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए तंग करने वाले, प्रोमोशनल, या अनवांछित कॉलों के समस्या का सामना करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इन कॉलों से उपभोक्ताओं के निजता का अधिकार हानि होती है। यह निर्णय उपभोक्ता मामले सचिव रोहित कुमार सिंह द्वारा चलाई गई एक बैठक में हाल ही में लिया गया था।
"उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए तंग करने वाले/प्रोमोशनल या अनवांछित वाणिज्यिक कॉलों की समस्या का सामना करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने एक समिति गठित की है," एक आधिकारिक बयान में कहा गया।"
Uttar Pradesh Police Constable Recruitment Exam Cancelled Due to Leaked Paper
The Uttar Pradesh Police constable recruitment exam, which took place on February 17 and 18, faced allegations of a leaked question paper. As a result, there has been a widespread demand from students for a re-examination.
In a significant move, the Uttar Pradesh government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, has announced the cancellation of the UP Police Constable Recruitment Examination-2023 following reports of the paper leak. The government has mandated a re-examination to be conducted within the next six months.
Chief Minister Yogi Adityanath has emphasized that stringent action will be taken against individuals compromising the integrity of examinations and jeopardizing the hard work of aspiring youth.
The Special Task Force (STF) is actively pursuing those involved in breaching the examination's confidentiality, with several significant arrests already made, as per the Chief Minister's statement.
CM Yogi took to the social media platform X to announce, "Instructions have been issued to annul the previously conducted examination for the selection of Reserve Civil Police personnel and to schedule a re-examination within the next 6 months. Upholding the integrity of examinations is non-negotiable. Those undermining the efforts of our youth will face severe consequences without exception. Stringent action will be taken against such disruptors."
Furthermore, the UP government has ordered an investigation into alleged irregularities and malpractices in the Review Officer/Assistant Review Officer (RO/ARO) examination, not only at the paper level but also at the administrative level.
Candidates have been urged to submit complaints to @secyappoint@nic.in until February 27th. Prior to this, the Police Recruitment Board initiated an inquiry into the alleged malpractices in the constable recruitment exam.
The decision by the Yogi government follows the relentless demand for a re-examination by thousands of candidates who participated in the initial exam.
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, हालांकि, रिपोर्ट्स में सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद, छात्रों ने सरकार से डिमांड की है कि पुनः परीक्षा आयोजित की जाए।
उत्तर प्रदेश: एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नेतृत्व किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि प्रश्न पत्र लीक होने की रिपोर्ट्स के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को रद्द किया जाएगा। सरकार ने छः महीने के अंदर पुनः परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग युवाओं की मेहनत और परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा के गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले लोगों को एसटीएफ के निशाने पर हैं और कई प्रमुख गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुख्यमंत्री ने कहा।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बोलते हुए, सीएम योगी ने कहा, "संरक्षित नागरिक पुलिस के पदों के लिए चयन के लिए आयोजित की गई परीक्षा को रद्द करने और अगले 6 महीनों के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो लोग युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थितियों में कोई क्षमता नहीं दी जाएगी। सख्त कार्रवाई ऐसे अनियंत्रित तत्वों के खिलाफ निश्चित है।"
इसके अतिरिक्त, यूपी सरकार ने दावा किया है कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) की परीक्षा में शासन स्तर पर अनियमितताओं और दलदल में जांच के लिए आदेश जारी किया गया है।
उम्मीदवार 27 फरवरी तक @secyappoint@nic.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले, पुलिस भर्ती बोर्ड भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आरोपित दलदल की जांच कर रहा है।
योगी सरकार का निर्णय इसके बाद आया है जब हजारों उम्मीदवार परीक्षा के लिए मांग कर रहे थे।
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Haley amassed substantial campaign funds and is set to embark on a nationwide campaign tour starting Sunday in Michigan ahead of Super Tuesday on March 5. However, there's uncertainty about her ability to thwart Trump from securing the required delegates.
Donald Trump, former US President and Republican candidate, clinched victory in South Carolina's Republican primary, defeating Nikki Haley. This win solidifies Trump's path towards a third consecutive GOP nomination.
With this victory, Trump has now won all crucial contests for Republican delegates, including Iowa, New Hampshire, Nevada, and the US Virgin Islands.
Despite her efforts, Haley's chances in the presidential race were diminished by Trump's triumph in her home state, where she served as Governor and later as the UN representative.
Nevertheless, Haley pledged to continue her campaign through at least the Super Tuesday primaries on March 5, although her attempts to challenge Trump's momentum in South Carolina fell short.
Trump's overwhelming support was evident in pre-election polls and confirmed by the Associated Press' analysis of South Carolina primary voters.
South Carolina's primary has historically been indicative of the Republican nominee, with rare exceptions like Newt Gingrich in 2012.
Even some of Haley's former supporters in South Carolina favored Trump, questioning her readiness to compete against him.
Despite the setback, Haley plans to focus on the Michigan primary before Super Tuesday, but doubts remain about her competitiveness in upcoming contests.
The rivalry between Trump and Biden intensifies as they gear up for a potential face-off in November. Both candidates have launched attacks on each other's policies and capabilities, with Biden increasing his fundraising efforts and direct criticism of Trump.
Haley also criticized Trump, particularly on his NATO stance and for questioning her husband's absence from the campaign trail due to his military deployment.
Despite Haley's criticism, South Carolina Republicans align with Trump on issues like NATO and aid to Ukraine, as indicated by data from the primary.
हेली ने अधिक राशि में अभियान धन जुटाया और उसकी योजना है कि वह मिशिगन में रविवार को दक्षिणी मंगलवार को सुपर ट्यूस्डे से पहले क्रॉस-कंट्री अभियान शुरू करेगी, जब अनेक प्रदेशों में प्राथमिकता चुनाव होंगे जो प्रतिनिधियों से भरपूर हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह ट्रंप को पर्याप्त प्रतिनिधियों को प्राप्त करने से कैसे रोक सकती है।
साथ ही, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन प्राथमिकी में जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने अपने घर के प्रदेश में पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली को आसानी से पीछे छोड़ा। यह जीत ट्रंप के तीसरे सीधे जीओपी निर्वाचन के लिए उसके मार्ग को और भी मजबूत करती है।
साउथ कैरोलिना की जीत के साथ, ट्रंप ने अब रिपब्लिकन प्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में हर स्थान को छू लिया है, जो आईओवा, न्यू हैम्पशायर, नेवाडा और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में पूर्व जीतों को जोड़ता है।
हेली ने हाल के दिनों में यह वादा किया कि वह कम से कम 5 मार्च को सुपर ट्यूस्डे के बैच के माध्यम से रेस में बनी रहेगी, लेकिन उसने अपने घर प्रदेश में ट्रंप के प्रति प्रगति को रोकने में असमर्थ रही, हालांकि उसने अधिक अभियान कार्यक्रमों को करने का दावा किया और यह दावा किया कि ट्रंप के खिलाफ लगाये गए दोषपत्र उसे बाइडेन के खिलाफ पीछे की ओर धकेल देंगे।
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"Sudarshan Setu, a marvel of engineering, showcases a distinctive design, featuring a footpath adorned with verses from the Bhagavad Gita and depictions of Lord Krishna on both sides. Notably, it incorporates solar panels on its upper sections, generating a remarkable one megawatt of electricity.
Prime Minister Narendra Modi, during his visit to Gujarat, offered prayers at the Beyt Dwarka Temple. He also unveiled the Sudarshan Setu on Sunday, February 25. His itinerary included a roadshow in Jamnagar upon his arrival in Gujarat on Saturday. This two-day visit aims to inaugurate various development projects valued at over Rs 52,250 crore, encompassing health, road, rail, energy, and tourism sectors nationwide.
The Prime Minister's agenda in Gujarat encompasses significant initiatives, including the inauguration of five All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Rajkot (Gujarat), Bathinda (Punjab), Raebareli (Uttar Pradesh), Kalyani (West Bengal), and Mangalagiri (Andhra Pradesh). The inauguration ceremony will take place in Rajkot.
At a ceremony in Dwarka, PM Modi inaugurated the 'Sudarshan Setu,' a cable-stayed bridge spanning 2.32 km and connecting the Okha mainland with the Beyt Dwarka island. The bridge, costing around Rs 980 crore, features a unique design with Bhagavad Gita verses and Lord Krishna images adorning its footpath. Additionally, it integrates solar panels on the footpath's upper portions, contributing to the generation of one megawatt of electricity.
Previously, pilgrims relied on boat transport to reach Beyt Dwarka before the construction of the bridge. Among other projects, PM Modi also inaugurated a pipeline project at Vadinar, entailing the replacement of existing offshore lines and the relocation of the entire system.
During his Gujarat visit, PM Modi also inaugurated and laid the foundation stone for 200 healthcare infrastructure projects across 23 states and Union territories, valued at over Rs 11,500 crore. This includes the inauguration of a medical college of JIPMER at Karaikal, Puducherry, and a 300-bed satellite center of PGIMER in Sangrur, Punjab, among other health projects nationwide. Additionally, he inaugurated the 250-bed National Institute of Naturopathy named 'Nisarg Gram' in Pune.
In a bid to boost renewable energy production, the Prime Minister laid the foundation stone for various projects, including the 300 MW Bhuj-II solar power project, grid-connected 600 MW solar PV power project, Khavda solar power project, and the 200 MW Dayapur-II wind energy project. He also initiated the new Mundra-Panipat pipeline project, valued at over Rs 9,000 crore."
सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिज़ाइन का गर्व है, जिसमें एक पैदल मार्ग है जिस पर भगवद गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की छवियाँ हैं। इसके ऊपरी हिस्सों पर सोलर पैनल लगे हैं, जो एक मेगावॉट बिजली उत्पन्न करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बेट द्वारका मंदिर में रविवार को प्रार्थना की। उन्होंने रविवार (25 फरवरी) को सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी किया। उन्होंने शनिवार को अपने घर प्रदेश गुजरात पहुंचे और जामनगर में रोड शो किया। वह प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए देशभर में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन संबंधी कुल 52,250 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य की दो-दिवसीय यात्रा पर हैं।
प्रधानमंत्री का गुजरात में पूरा कार्यक्रम
देश में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा, मोदी राजकोट (गुजरात), बठिंडा (पंजाब), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और मंगलगिरि (आंध्र प्रदेश) में पांच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) का उद्घाटन करेंगे। वह यह सुविधाएँ राजकोट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उद्घाटन करेंगे।
द्वारका में एक कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री द्वारा एक लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत में बनाई गई 'सुदर्शन सेतु' का उद्घाटन किया जाएगा, जो ओखा मुख्यभूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि यह 2.32 किमी लंबा केबल-स्थित पुल देश का सबसे लंबा है।
इस पुल के निर्माण से पहले, तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। अन्य परियोजनाओं के बीच, मोदी वडीनार में एक पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मौजूदा ऑफशोर लाइनों की प्रतिस्थ
ापना, मौजूदा पाइपलाइन एंड मैनिफोल्ड (प्लेम) की छोड़ाई जाएगी, और पूरे प्रणाली को नजदीकी नई स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।
अपने घर प्रदेश की यात्रा के दौरान, मोदी देशभर में 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपये से अधिक के 200 स्वास्थ्य बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्हें कराइकल, पुदुचेरी में जेआईपीएमईआर का एक मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और एजुकेशनल रिसर्च (पीजीआईएमईआर) का एक 300-बेड का सैटेलाइट सेंटर उद्घाटित किया जाएगा, बाकी देश में बिखरी स्वास्थ्य परियोजनाओं में से। वक्ता ने कहा कि पुणे में 250-बेड का राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान 'निसर्ग ग्राम' का उद्घाटन भी किया जाएगा।
क्षेत्र में नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री अलग-अलग नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 300 मेगावॉट भुज-2 सोलर पावर प्रोजेक्ट, ग्रिड-कनेक्टेड 600 मेगावॉट सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट, खावड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट और 200 मेगावॉट डायापुर-2 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने वार्ता के अनुसार 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की नई मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा।
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The National Testing Agency (NTA) has announced that exam centers for the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UG 2024 will be available outside India. Therefore, students planning to take the NEET UG exam in 2024 will have the option to select their preferred exam center.
NTA has added fourteen foreign exam centers for the NEET-UG 2024 exam. The exam centers include Kuwait City, Dubai, Abu Dhabi, Bangkok, Colombo, Doha, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lagos, Manama, Muscat, Riyadh, Sharjah, and Singapore.
Previously, there were only 554 exam centers across India, with no exam centers allocated in foreign cities for candidates willing to appear in NEET UG 2024.
According to the official notice, candidates who have already selected centers in India and paid the fee without the option for foreign centers will have the opportunity to correct their center and country choice during the correction window, which opens after the registration window closes.
Foreign students can change their exam centers to foreign cities during the NEET UG 2024 application process correction window. They will need to pay a different amount to choose these centers. For candidates applying fresh from foreign countries, selecting their preferred country will be easier as they can do so directly from the drop-down menu during the application process, as per NTA.
NEET UG Registration 2024
The NEET UG Registration 2024 process began on February 9 and will conclude on March 9. The last date to pay the application fee is 11.50 PM on March 9. Online application forms are available at neet.ntaonline.in.
This year, the NEET (UG) for admission to undergraduate medical education in all medical institutions is scheduled to be held on May 5 in pen and paper mode. The exam will be conducted in 13 languages including English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, and Urdu.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने घोषित किया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनीईईटी) यूजी 2024 के लिए परीक्षा केंद्र विदेश में उपलब्ध होंगे। इसलिए, 2024 में एनीईईटी यूजी परीक्षा देने की योजना बना रहे छात्रों को अपना पसंदीदा परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प होगा।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने एनीईईटी-यूजी 2024 परीक्षा के लिए चौदह विदेशी परीक्षा केंद्र जोड़े हैं। नवीनतम समाचार के अनुसार, कुवैत सिटी, दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, काठमांडू, कुआलालम्पुर, लागोस, मनामा, मस्कट, रियाध, शारजाह, और सिंगापुर में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
पहले, भारत में केवल 554 परीक्षा केंद्र थे, और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनीईईटी) यूजी 2024 में उपस्थित होने का इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कोई विदेशी शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं थे।
आधिकारिक सूचना में यह दिया गया है, 'जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही भारत में केंद्र चुना है और बिना विदेशी केंद्र के विकल्प के शुल्क भुगतान किया है, उन्हें पंजीकरण खिड़की बंद होने के बाद अपने केंद्र और देश का चयन सही करने का मौका मिलेगा। यह खिड़की पंजीकरण खिड़की बंद होने के बाद खुलेगी।'
परीक्षण एजेंसी ने और बताया कि विदेशी छात्र एनीईईटी यूजी 2024 आवेदन प्रक्रिया सुधार प्रक्रिया के दौरान अपने परीक्षा केंद्र को विदेशी शहरों में बदल सकते हैं, ध्यान दें कि उन्हें केंद्र चुनने के लिए अलग-अलग राशि भुगतान करना होगा। यह उम्मीदवारों के लिए तुलनात्मक आसान होगा जो विदेशी देशों से ताजा आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान ड्रॉप-डाउन मेनू से सीधे अपने पसंदीदा देश का चयन करने की सुविधा होगी, एनटीए ने कहा।
एनीईईटी यूजी पंजीकरण 2024
एनीईईटी यूजी पंजीकरण 2024
प्रक्रिया 9 फरवरी को शुरू हुई और 9 मार्च को समाप्त होगी। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 9 मार्च को 11.50 बजे है। ऑनलाइन आवेदन पत्र neet.ntaonline.in पर उपलब्ध हैं।
इस वर्ष, सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा [(एनीईईटी (यूजी)] को 5 मई को 13 भाषाओं में पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाना है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू शामिल हैं।
**Schools in Mulugu District, Telangana Closed for Medaram Jathara: Details Inside**
The Telangana government has declared a four-day closure for all state-run educational institutions in Mulugu district, Telangana, commencing from February 21 to February 24. The District Collector of Mulugu issued a notice mandating the closure of both government and private schools during this period, in observance of the Medaram Jathara festivities. Regular educational activities will resume on February 26. Students are advised to stay updated with their respective school administrations for further information.
**Understanding Medaram Jatara**
Medaram Jathara, also known as Sammakka Saralamma Jatara, stands as the largest fair in Asia. Following the Kumbha Mela, it garners the highest number of devotees nationwide. This tribal festival, celebrated in Telangana, India, venerates the goddesses. Commencing at Medaram in Tadvai Mandal, Mulugu district, the Jathara commemorates the courageous stand of a mother-daughter duo, Sammakka and Saralamma, against unjust rulers. The festival attracts around 10 million people, celebrating the goddesses' visit to the tribal community. Medaram, situated in the Eturnagaram Wildlife Sanctuary within Dandakaranya, witnesses devotees from Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, and beyond, gathering to participate in this grand event. This year, the Jathara is scheduled from February 21 to February 24.
**Special Arrangements by Transport Department**
To facilitate pilgrims' travel, the Union Minister for Tourism and Culture has organized special trains operating between February 21 and February 24, ferrying devotees from various regions of Telangana to Medaram for the biannual festival. Additionally, Thumbi Aviation has initiated helicopter services, starting from February 17, to cater to attendees of the Medaram Maha Jatara festival.
मुलुगु जिले, तेलंगाना में स्कूल चार दिनों के लिए बंद, मेदारम जथरा के दौरान। यहाँ विवरण देखें।
तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में सभी राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान चार दिनों के लिए बंद रहेंगे, 21 फरवरी से 24 फरवरी तक। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, मुलुगु जिले के जिलाधिकारी ने जिले में सरकारी और निजी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद करने के लिए एक नोटिस जारी किया, मेदारम जथरा के उत्सव के कारण। 26 फरवरी को सभी शैक्षिक संस्थान कार्य करेंगे। छात्रों को अधिकतम नवीनतम अपडेट के लिए स्कूल प्राधिकरणों से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।
मेदारम जथरा क्या है?
यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसे सम्मक्का सरलम्मा जथरा के रूप में भी जाना जाता है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कुंभ मेला के बाद, मेदारम जथरा देश भर में सबसे अधिक भक्तों को आकर्षित करता है। यह जनजाति तेलंगाना, भारत में मनाई जाती है, जो देवीयों को सम्मानित करता है। जथरा मुलुगु जिले के ताड़वाई मंडल में मेदारम में आरंभ होती है। यह एक माँ और बेटी, सम्मक्का और सरलम्मा की लड़ाई को याद करता है, जो शासकों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ होती है। इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि 2012 में लगभग 10 मिलियन लोग इकट्ठे हुए थे। यह जनजातियों की देवियों का समय है जब वे उन्हें मिलने आती हैं। मेदारम एटर्नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दूरस्थ स्थान है, जो मुलुगु का सबसे बड़ा बचा हुआ वन बेल्ट है।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और राष्ट्रभर में से भक्तगण इस मेले में भाग लेते हैं। इस साल की जथरा 21 फरवरी से 24 फरवरी तक होने की योजना बनाई गई है।
पिलग्रिम्स के लिए परिवहन विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की
पर्यटन और संस्कृति के केंद्रीय मंत्री ने परिव्राजकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। परिव्राजकों के लिए विशेष ट्रेनें 21 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेंगी, ताकि तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों से परिव्राजकों को मेदारम के लिए पहुँचाया जा सके, द्विवार्षिक उत्सव के लिए। थम्बी एविएशन ने मेदारम महा जथरा मेले के उपस्थितियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू की हैं। यह सेवाएँ 17 फरवरी को शुरू हुईं।
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Sandeshkhali Violence: NHRC Notice to West Bengal Govt Over Human Rights Violations
Sandeshkhali violence has caught the attention of the National Human Rights Commission (NHRC), which has issued a notice to the West Bengal government and the state's police chief. Recent incidents in Sandeshkhali, as reported in various media, suggest a prima facie violation of human rights, shocking the conscience.
NHRC's move follows reports of unabated human rights violations and continued violence in Sandeshkhali. The Commission has decided to dispatch a team for an on-spot inquiry to ascertain facts regarding the incidents of violence and human rights violations in North 24 Parganas district.
Led by an NHRC member, the team will investigate with the assistance of rights panel officers. The NHRC has taken note of media reports alleging harassment and sexual assault on innocent and impoverished women by a local gang, leading to protests for legal action against the perpetrators.
It has been reported that women, children, and the elderly are facing jeopardized safety and security, with many forced to leave their homes due to torture and abuse.
In response, NHRC is invoking its jurisdiction under Section 12(a) of the PHR Act, 1993, to preserve, protect, and promote human rights. Notices have been issued to the chief secretary and the director general of police of West Bengal, seeking reports within four weeks on the violence, actions taken against perpetrators, and compensation for victims.
Emphasizing the importance of preserving life and upholding rights, NHRC stresses the state's duty to protect these rights as constitutionally guaranteed.
Meanwhile, the BJP plans to release a documentary on Sandeshkhali, intensifying its criticism of the Mamata Banerjee-led TMC government. Titled 'The Sandeshkhali Shock - The Big Reveal,' the documentary aims to highlight alleged atrocities and sexual assaults on women, with a release scheduled for February 22 at 9:00 am.
संदेशखाली हिंसा: आयोग ने नवीन घटनाओं को संदेशखाली में दर्जनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचित किया है, "मानव अधिकारों के प्राथमिक उल्लंघन का संकेत दिया है, जो विवेचनीय है।"
संदेशखाली हिंसा: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने आज (21 फरवरी) अधिकारियों के अनुसार कहा कि प्रतिरिपोर्टों में उल्लिखित अधिकतर मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण बंगाल सरकार और राज्य के पुलिस मुख्यालय को संदेशखाली में जारी हिंसा के कारणों के बारे में सूचना भेजी है। संदेशखाली में मानव अधिकारों के हिंसात्मक उल्लंघन के घटनाओं में फैले रहने के प्रतिरिपोर्टों के मद्देनजर, आयोग ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे तय किया है कि यह सच्चाई को निश्चित करने के लिए अपनी टीम को भेजे जाए।
टीम को NHRC के सदस्य द्वारा नेतृत किया जाएगा जिसे अधिकारों के पैनल के अधिकारीयों का सहारा मिलेगा। NHRC ने कहा कि इसने "स्वच्छता से आरंभिक चेतावनी" के अंतर्गत संदेशखाली, नॉर्थ 24 पारगनास, पश्चिम बंगाल में आदिवासी और निराधार और निराधार महिलाओं को स्थानीय गैंग द्वारा उत्पातक प्रकरण का शिकार बनाया गया है, जिसके कारण, पिछले कुछ दिनों से, स्थानीय गाँववाले विभिन्न गैर-सामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है यह उस्ताने के लिए विरोध कर रहे हैं।
अधिकारों का कहना है कि उन्हें भी यह सूचना मिली है कि महिलाओं के सुरक्षा और सुरक्षा को खतरा में डाल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, यह महिलाओं के लिए आतंक और यौन शोषण के कारण अपनी निवास स्थानों को छोड़ने का परिणाम उत्पन्न हुआ है।
"इसलिए, यह इसके अधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाता है जो कि एक्शन 12 (ए) के तहत अपने अधिकारों को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 1993 के जनसंख्या रजिस्ट्री अधिनियम के तहत किया जाता है, और हिंसा की प्रतिरिपोर्टित घटनाओं की स्व-
संविदित ध्यान करना," इसने कहा।
इसके अनुसार, यह पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस के महानिदेशक को चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगता है संदेशखाली के हिंसा और उनके खिलाफ लिए गए कार्य या प्रस्तावित कार्य के संदर्भ में। यह भी पूछताछ की जाती है कि क्या किसी भुगतान किया गया था या पीड़ितों को दिया गया है।
"नोटिस जारी करते हुए, आयोग ने और भी यह अवलोकन किया है कि जीवन स्वयं मूल्यवान है, जिसमें गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों की संवैधानिक गारंटी के रूप में इन्हें संरक्षित करना राज्य का सांघिक कर्तव्य है," इसने जोड़ा।
इसके बीच, बीजेपी कल (22 फरवरी) सुबह 9:00 बजे संदेशखाली पर एक डॉक्यूमेंटरी रिलीज करेगी।
Amidst ongoing negotiations for seat-sharing between AAP and Congress in Delhi ahead of the Lok Sabha elections, Arvind Kejriwal's recent remarks underscore the importance of finalizing agreements promptly. Kejriwal emphasized the need for swift resolution, acknowledging the delays in the process. The discussions between the two parties have generated tension, particularly as AAP proposed allocating only one of Delhi's seven Lok Sabha seats to Congress.
The delay in seat-sharing has also affected the broader opposition bloc, comprising over 25 parties, which is grappling with formulating a cohesive strategy to challenge the BJP.
Delhi Congress President, Arvinder Singh Lovely, indicated uncertainty about forming an alliance with AAP, citing his lack of direct involvement in the decision-making process. He deferred to a committee led by Mukul Wasnik for further details.
A crucial meeting between AAP and Congress leaders aimed to address the seat-sharing formula for the upcoming Lok Sabha elections. Potential arrangements include AAP securing 5 seats in Delhi and Congress 2, while in Haryana, Congress may receive 9 seats and AAP 1. Specific allocations for Assam and Gujarat remain unspecified.
Meanwhile, in Uttar Pradesh, Congress has solidified an alliance with another partner in the opposition bloc, the Samajwadi Party. The agreement designates Congress to contest 17 seats, while the Samajwadi Party and allies will vie for 63 seats. Additionally, Congress has extended an offer for the Samajwadi Party to contest the Khajuraho seat in Madhya Pradesh.
अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियाँ लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एएपी और कांग्रेस के बीच जारी सीट साझेदारी बातचीत के अनिश्चित समय में आती हैं। लोकसभा चुनाव 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (एएपी) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को स्वीकार किया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एएपी और कांग्रेस के बीच सीट साझेदारी के इंटरव्यू को पहले ही निर्धारित कर देना चाहिए था।
केजरीवाल का बयान उस समय के साथ मिलता है जब लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एएपी और कांग्रेस के बीच चल रही सीट साझेदारी चर्चाओं के बारे में अनिश्चितता है। एएपी ने केवल दिल्ली में सात लोकसभा सीटों में से केवल एक को कांग्रेस को प्रस्तावित करने के बाद INDIA ब्लॉक की पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया है।
यहां है केजरीवाल ने सीट साझेदारी पर क्या कहा
"आइए देखते हैं कि अगले दो या तीन दिनों में क्या होता है। प्रक्रिया में देरी हुई है, और इसे पहले समाप्त करना अधिक अच्छा होता," केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ दिल्ली में सीट आवंटन व्यवस्था के बारे में पूछे गए जब कहा।
यह उल्लेखनीय है कि विपक्ष के ब्लॉक के अधिकांश 25 से अधिक पार्टियों सहित, कई पार्टियों ने भाजपा के साथ लड़ने की रणनीति बनाने में देरी के बारे में अपना दुखद व्यक्त किया है।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सीट साझेदारी पर
इसी बीच, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने सूचित किया कि वह यह नहीं जानते कि कांग्रेस क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्योंकि वह सीधे चर्चाओं में शामिल नहीं है। "मैं संधि के बारे में निर्णय लेने में सीधे शामिल नहीं हूं। मुकुल वस्निक द्वारा नेतृत्व किए जा रहे एक समिति मामले को संभाल रही है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी करने से बचूंगा," श्री लवली ने पत्रकारों को बताया।
एएपी, कांग्रेस नेताओं की मुलाकात
मंगलवार को एएपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट साझेदारी के लिए एक सूचीकरण तकनीक पर विचार करने के लिए, सूत्रों ने कहा।
सूत्रों के अनुसार, संभावित अंतिम सीट साझेदारी व्यवस्था निम्नलिखित हो सकती है:
दिल्ली: एएपी के लिए 5 सीटें, कांग्रेस के लिए 2 सीटें
हरियाणा: कांग्रेस के लिए 9 सीटें, एएपी के लिए 1 सीट
असम: 1 सीट (अनिश्चित)
गुजरात: 2 से 3 सीटें (अनिश्चित)
यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी गठबंधन
दिल्ली में एएपी के साथ सीट साझेदारी के परिणाम अनिश्चित रहते हैं, इसी बीच, भारतीय राष्ट्रीय दलों के अन्य गठबंधन साथी, समाजवादी पार्टी, लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए सहमति पर पहुंच गए हैं।
बुधवार को, एसपी मुख्य अखिलेश यादव ने घोषणा की कि कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट के लिए प्रस्ताव दिया है।
Amidst Jyoti's stellar performance on the field, she faces the distressing possibility of her family home being demolished. During the recent FIH Pro League match against the USA on February 18, local sensation Jyoti Chhetri, a 20-year-old forward, enthralled the crowd. However, her joy is overshadowed by the looming threat to her residence in Rourkela's Panposh neighborhood.
Jyoti, a burgeoning talent in the national women’s hockey team, found herself in a fairy tale last week, albeit with a significant setback - the impending demolition of her family's home. The Chhetri family received a notice from local authorities, instructing them to vacate the property for road expansion purposes.
The family has occupied the house for two decades without official documentation, residing on government land spanning approximately 300 square feet. Bhim, Jyoti's father, recounted their journey, stating that they moved to Rourkela in 1988 and built the house after receiving a suggestion from a hostel official.
Despite their plea for rehabilitation, the family faces uncertainty as demolition looms. The expansion of a narrow one-lane road, aimed at easing congestion on the nearby bridge, is the reason behind the demolition order. This road forms part of a national highway, and the widening project falls under the jurisdiction of the NHAI in Odisha.
While NHAI sources claim unawareness of the specific case, procedures for such demolitions typically involve notifications from the tehsildar or competent authorities overseeing land acquisition. Gavali Parag Harshad, the District Collector of Sundargarh, has pledged support to Jyoti's family upon being informed of their situation.
Despite Jyoti's efforts to seek assistance from authorities, relief remains elusive. The Additional District Magistrate assured her of intervention six months ago, yet no action has been taken thus far. Jyoti continues her quest for support amidst the uncertainty surrounding her family's home.
ज्योति क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रही है, वह अपने घर के नष्ट होने के संभावना के साथ लड़ रही है।
१८ फरवरी को यूएसए के खिलाफ FIH प्रो लीग मैच के दौरान, स्थानीय सनसनी ज्योति छेत्री, २० वर्षीय फॉरवर्ड, घरेलू दर्शकों को मोहित कर दिया। उनके माता-पिता स्टेडियम से देख रहे थे, जो रौरकेला के पनपोश पड़ोस के राउरकेला में उनके निवास से कम से कम २ किमी दूर स्थित है।
ज्योति के लिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में उभार का तारा, पिछले हफ्ते एक परी कहानी की तरह था, एक ही अपशब्द के साथ - उनके परिवार के घर के खतरे के सामने।
जबकि ज्योति क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रही है, वह अपने घर के नष्ट होने के संभावना के साथ लड़ रही है। परिवार को स्थानीय अधिकारियों द्वारा सड़क चौड़ी करने के लिए प्रीमिसेज़ खाली करने का नोटिस मिल चुका है।
यह एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है क्योंकि छेत्री परिवार ने इस घर में दो दशकों तक निवास किया है, जिसे सरकारी भूमि के रूप में माना जाता है और लगभग ३०० वर्ग फीट का अनुमानित क्षेत्र है, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ के साथ नहीं।
भीम ने भारतीय एक्सप्रेस को बताया, "मैं ने १९८८ में रांची से रौरकेला आया था। जब मैं यहां पहली बार आया, तो मैं हॉस्टल में चौकीदार था और वहां के क्वार्टर्स में रहता था जो उन्होंने प्रदान किया था। मैंने उनकी कैंटीन में हेल्पर कुक के रूप में शामिल हो गया। फिर मैं शादी की, दो बच्चे पैदा हुए और जगह परिवार के साथ रहने के लिए बहुत छोटा था।"
उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल के अधिकारी ने मुख्य गेट के बाहर छोटी जमीन के ऊपर घर बनाने की सिफारिश की। छेत्री परिवार ने छोटी ज्योति के जन्म के बाद शीघ्र ही वहां स्थानांतरित हो गए, और यह उनका घर काम किया जब स्थानीय अधिकारियों ने उनके द्वार पर अचानक दिखाई दिया।
"८-१० सरकारी अधिकारी
आए और माप किए और हमें बताया कि वे घर को तोड़ देंगे," भीम ने कहा। "उन्होंने हमें २०२५ या नवीनतम २०२६ तक समय दिया है जब उन्होंने काम शुरू करने की अनुमति दी है.... हम एक नया घर या ज़मीन खरीदने के सक्षम नहीं हैं। हमने सरकारी अधिकारियों से पुनर्वास के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने हमसे हमारे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़ मांगे। लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है।"
घर को तोड़ दिया जाने के बाद, पतला एक रोड चार-लेन वाली सड़क में विस्तारित किया जाएगा, नदी पर बसा पुल की भीड़ को राहत देने के लिए, जो कुअरमुंडा से पनपोश तक, जो १० किमी की दूरी पर है। इस स्ट्रेच का हिस्सा एक राष्ट्रीय हाइवे का है, और इसे चार-लेन वाली सड़क में परिवर्तित करने के लिए एनएचएआई ओडिशा में देखभाल किया जाता है।
एनएचएआई के अंदर से एक स्रोत, जो गोपनीयता को पसंद करता है, ने इस विशेष मामले के अनजान होने का अभिव्यक्त किया। हालांकि, उन्होंने बलात्कारपूर्वक कहा कि सरकारी संपत्ति पर कब्जे के मामले में, नजदीकी अधिकारी या भूमि अधिग्रहण का प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियंत्रण आधिकारी द्वारा अक्सर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो कि अपर क्षेत्रीय जिला मजिस्ट्रेट या एनएचएआई द्वारा नेतृत्व किया जाता है।
सुंदरगढ़ जिले के जिला कलेक्टर - जिसमें क्षेत्र फॉल्स — गवली पराग हर्षद ने कहा कि वह मामले को देखेंगे और भारतीय एक्सप्रेस को सभी समर्थन देंगे।
"हालांकि मैं पूरी तरह से इस मुद्दे के अवगत नहीं हूं, मैं इसे निश्चित रूप से देखूंगा। जो भी मदद ज़रूरत होगी, हम उसे हमारी ओर से बढ़ावा देंगे। यदि हमारी ओर से संभव नहीं होता है, तो हम राज्य सरकार से मदद मांगेंगे," हर्षद ने कहा।
छह महीने पहले, ज्योति ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास राहत के लिए आवेदन किया। "उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह कुछ करें
गे लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। मैं जो कुछ भी कर सकती हूं, वह कर रही हूं।"
The conflict between Israel and Hamas continues to escalate, with significant developments in the recent United Nations Security Council (UNSC) session. The vote, held on February 20, saw a resolution presented by Arab nations demanding an immediate humanitarian cease-fire in the Israel-Hamas war in Gaza. However, the United States exercised its veto power, blocking the resolution. The voting result stood at 13-1, with the United Kingdom abstaining, underscoring widespread international support for ending the prolonged conflict.
This marked the third veto by the United States of a Security Council resolution calling for a cease-fire in Gaza. In response to the Arab-backed resolution, the US introduced its own draft, proposing a temporary cease-fire linked to the release of all hostages and the removal of restrictions on humanitarian aid delivery. The US emphasized the importance of addressing these key issues to achieve a sustainable cessation of hostilities.
The situation remains urgent, with Arab nations and numerous UN member states pressing for immediate action to halt the violence. The proposed resolutions emphasize the need for a cease-fire, the release of hostages, unhindered humanitarian access, and compliance with international law to protect civilians. Despite diplomatic efforts, significant challenges persist in finding a resolution to the conflict.
The US draft resolution explicitly addresses concerns over Israel's planned ground offensive in Rafah and warns against further displacement of civilians, stressing the potential implications for regional peace and security. US officials have been engaged in ongoing negotiations to secure a deal that would facilitate the release of hostages and allow for crucial humanitarian assistance to reach those in need.
As discussions unfold in the Security Council, the next steps remain uncertain. The Arab Group may consider taking their resolution to the UN General Assembly, where approval is likely but lacks legal binding authority. Meanwhile, the Security Council is expected to deliberate on the US draft resolution, which condemns Hamas' actions and addresses concerns over potential demographic or territorial changes in Gaza.
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The state government has progressed with proposed legislation to grant reservations to the Maratha community in education and public employment, marking a significant step towards fulfilling the longstanding demand for reservations.
In a significant development, the Maharashtra Legislative Assembly has approved the Maratha Reservation Bill, aimed at providing reservation in education and employment opportunities to the Maratha community. Maharashtra Chief Minister, Eknath Shinde, presented a bill in the state legislative assembly, suggesting a 10% reservation for the Maratha community in educational institutions and government positions. The Maharashtra State Socially and Educationally Backward Bill 2024 outlines the provision of a 10-year review period after the implementation of the proposed reservation.
Comprehensive survey findings The Maharashtra State Backward Class Commission recently submitted a comprehensive report based on a survey encompassing nearly 2.5 crore families, shedding light on the social, economic, and educational status of the Maratha community.
Justification for reservation Highlighting the bill's rationale, it underscored that the Maratha community constitutes 28% of the state's population. Additionally, it notes that a significant portion of Maratha families fall below the poverty line, with 21.22% holding yellow ration cards, exceeding the state average of 17.4%.
Eligibility based on progress The government's survey conducted earlier this year also revealed that 84% of Maratha families do not fall under the progress category, making them eligible for reservation benefits as per the Indra Sawhney case.
Commitment to upholding existing reservation structure Last week, Chief Minister Shinde reiterated his government's commitment to granting reservations to the Maratha community without altering the existing reservation quotas for other communities.
Intra-government dispute over reservation categories However, divisions have emerged within the Maharashtra government regarding the categorisation of the Maratha reservation, particularly concerning its inclusion under the OBC (Other Backward Classes) category. Senior leader Chhagan Bhujbal has voiced opposition to guaranteeing reservations under the Kumbi category.
Legal battles surrounding Maratha reservation The move to secure reservations for the Maratha community comes in the wake of legal battles. In 2021, the Supreme Court of India invalidated reservations for Marathas in college admissions and employment in Maharashtra. The court cited a lack of exceptional circumstances to justify breaching the 50% cap on overall reservations. Despite the rejection of a review plea, the state government pursued a curative petition in its quest to uphold Maratha reservations.
राज्य सरकार ने प्रस्तावित विधेयक के साथ आगे बढ़ा और मराठा समुदाय को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव बनाया। मंत्रिमंडल की मंजूरी ने आरक्षण के लिए दी गई एक महत्वपूर्ण कदम को नकारात्मक किया जब कि पिछले कई दशकों से आरक्षण की लंबी मांग को पूरा करने की ओर बढ़ा।
एक महत्वपूर्ण विकास में, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आरक्षण प्रदान करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी पदों में मराठा समुदाय के लिए 10% का आरक्षण का सुझाव दिया गया। 2024 का महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा विधेयक 10 वर्षीय समीक्षा अवधि का प्रावधान करता है जिसके बाद प्रस्तावित आरक्षण के कार्यान्वयन पर।
व्यापक सर्वेक्षण फाइंडिंग्स
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में लगभग 2.5 करोड़ परिवारों का एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालता है।
आरक्षण के लिए न्याय्यता
विधेयक के तर्क को उजागर करते हुए, इसने उजागर किया कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% हिस्सा बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करता है कि मराठा परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी रेखा से कम पड़ता है, 21.22% के साथ पीले राशन कार्ड होते हैं, जो राज्य के औसत 17.4% को पार करता है।
प्रगति पर आधारित पात्रता
इस साल पहले सरकार का सर्वेक्षण भी यह खुलासा किया कि 84% मराठा परिवार प्रगति वर्ग में नहीं आते हैं, जिससे उन्हें इंदिरा साव्हनी केस के अनुसार आरक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं।
मौजूदा आरक्षण संरचना को संरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्धता
पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी सरकार की मराठा समु
दाय को आरक्षण प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पुनः जताया, बिना अन्य समुदायों के मौजूदा आरक्षण को परिवर्तित किए।
सरकारी आरक्षण वर्गों पर आंतरिक सरकारी विवाद
हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के अंदर आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में विभाजन प्रकट हो गया है, खासकर उसकी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत शामिल करने के संबंध में। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी के खिलाफ आवाज उठाई है।
मराठा आरक्षण के आसपास कानूनी लड़ाइयाँ
मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुरक्षित करने की कदम के पीछे कानूनी लड़ाइयों का बड़ा कारण है। 2021 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में कॉलेज प्रवेश और रोजगार के लिए मराठा आरक्षण को अमान्य घोषित किया। अदालत ने सामान्य आरक्षण के 50% की सीमा को तोड़ने के लिए विशेष परिस्थितियों की कमी का हवाला दिया। समीक्षा याचिका के अस्वीकृति के बावजूद, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को स्थायी रखने के लिए एक क्यूरेटिव पिटीशन की दायर की।
Renowned Congress MP and former UN diplomat Shashi Tharoor was honored with France's highest civilian award, the 'Chevalier de la Legion d'honneur,' by Chairman of the French Senate Gerard Larcher.
Renowned Congress MP and former UN diplomat Shashi Tharoor has been honored with the prestigious 'Chevalier de la Legion d'honneur,' the highest civilian award bestowed by France. The accolade was conferred by Chairman of the French Senate Gerard Larcher at a ceremony held at the French Residence, acknowledging Tharoor's significant role in strengthening Indo-French relations and promoting international cooperation.
Tireless efforts acknowledged
In a statement issued by the French Embassy in India, Tharoor's tireless efforts to deepen Indo-French ties, along with his commitment to international peace and cooperation, were highlighted as the primary reasons for the honor. Tharoor's multifaceted persona, encompassing his roles as a diplomat, author, and statesman in India, was lauded for its remarkable contributions to global diplomacy.
Diverse career trajectory
Tharoor's illustrious career includes serving as Under-Secretary-General at the United Nations, Minister of State for External Affairs, and Human Resource Development in India. His extensive parliamentary experience, coupled with his literary prowess showcased in numerous books, some of which have been translated into French, further underscored his versatility and influence.
Appreciation from French senate chairman
Chairman Gerard Larcher hailed Tharoor as a true 'friend of France' and a 'Francophone' with a profound understanding of French culture. Larcher commended Tharoor's remarkable career trajectory and global perspective, emphasizing his invaluable contributions to India and the international community.
Humble gratitude and commitment
Expressing deep humility and gratitude, Tharoor remarked on the honor's significance in recognizing the deepening bonds between India and France. He pledged to continue fostering cultural exchange and diplomatic cooperation between the two nations, affirming his commitment to promoting further collaboration for the betterment of the global community.
Promoting mutual respect and collaboration
Tharoor reiterated the importance of mutual respect, admiration, and collaboration in nurturing the enduring friendship between India and France. He emphasized the shared values that underpin this unique association, expressing optimism about the future prospects of Franco-Indian relations.
प्रसिद्ध कांग्रेस सांसद और पूर्व संयुक्त राष्ट्र दूत शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'चेवालियर डे ला लेजियों डी होनेर,' से सम्मानित किया गया, जिसे फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चेर ने दिया।
प्रसिद्ध कांग्रेस सांसद और पूर्व संयुक्त राष्ट्र दूत शशि थरूर को महान 'चेवालियर डे ला लेजियों डी होनेर,' फ्रांस द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चेर ने एक समारोह में फ्रांसीसी रिजिडेंस में देना हुआ, जिसमें थरूर के महत्वपूर्ण योगदान को भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता दी गई।
परिश्रमी प्रयासों की सराहना
भारत में फ्रांसीसी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में, थरूर के अनथक परिश्रम को भारत-फ्रांसीसी संबंधों को गहराया जाने के लिए, साथ ही उनके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति समर्पण को मुख्य कारण के रूप में उजागर किया गया। थरूर की बहुपेक्षीय प्राणी, जिसमें उनकी भारत में एक दूत, लेखक, और राजनेता के रूप में भूमिकाओं को समाहित किया गया था, को वैश्विक राजनीति में अनमोल योगदान के रूप में सराहा गया।
विविध करियर की दिशा
थरूर के प्रसिद्ध करियर में संयुक्त राष्ट्रों में उप-महासचिव, भारत में विदेशी मामलों और मानव संसाधन विकास के राज्य मंत्री के रूप में सेवा शामिल है। उनका विस्तृत संसदीय अनुभव, उनकी विभिन्न पुस्तकों में प्रदर्शित साहित्यिक प्रतिभा, जिनमें से कुछ फ्रांसीसी में अनुवादित किए गए हैं, उनकी बहुमुखी और प्रभावकारी शक्ति को और अधिक प्रमुखता प्रदान करती है।
फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से सराहना
अध्यक्ष जेरार्ड लार्चेर ने थरूर को एक सच्चे 'फ्रेंड ऑफ़ फ्रांस' और एक 'फ्रेंकोफोन' के रूप में सराहा, जिनका फ्रांसीसी संस्कृति के गहर
े समझ के साथ था। लार्चेर ने थरूर के अद्भुत करियर की दिशा और वैश्विक दृष्टिकोण की सराहना की, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके अमूल्य योगदान को जोर देते हुए।
नम्र आभार और समर्पण
गहरी विनम्रता और आभार व्यक्त करते हुए, थरूर ने संबंधों की गहराई को मानते हुए इस सम्मान का महत्व बताया। उन्होंने दो राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक विनिमय और राजनयिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने का वादा किया, दोनों राष्ट्रों के बेहतरीनतम के लिए और अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की।
साझा सम्मान और सहयोग प्रोत्साहित करना
थरूर ने भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक मित्रता को पोषण देने के लिए साझी सम्मान, सराहना, और सहयोग की महत्वपूर्णता को दोहराया। उन्होंने इस अद्वितीय संबंध के आधार बनाने वाले साझे मूल्यों की महत्वाकांक्षा की, भारत-फ्रांसीसी संबंधों के भविष्य के संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त की।
The Union Education Minister, Dharmendra Pradhan, has announced a significant change in the education system, stating that students will now have the option to appear for biannual board exams starting from the upcoming academic year. This move aims to provide ample time and opportunities for students to excel in their examinations.
Under this new initiative, students preparing for board exams will have the flexibility to take the exam twice a year, as confirmed by the Union Education Minister. He highlighted that one of the key objectives of the New National Education Policy 2020 is to alleviate the academic stress experienced by students.
The implementation of biannual board examinations aligns with the goals outlined in NEP 2020, which seeks to offer students multiple chances to showcase their academic capabilities. As per the new curriculum (NCF) introduced by the Education Ministry last year, board exams will be held at least twice annually to ensure students have sufficient time and opportunities to perform well. Additionally, students will have the option to retain their best scores, providing them with further flexibility.
During an event at the Pandit Deendayal Upadhyay Auditorium in Raipur, the Education Minister engaged with students to gauge their response to the new examination format. He encouraged them to strive for excellence in both examinations and emphasized that the Prime Minister's vision, as outlined in NEP, aims to deliver stress-free, high-quality education while preserving cultural roots and preparing students for the future. The Minister expressed confidence that realizing this vision will pave the way for India to achieve developed country status by 2047, citing a clear pathway to success.
Furthermore, during the launch of the PM SHRI (Prime Minister School for Rising India) scheme in Chhattisgarh, Minister Pradhan announced plans to upgrade 211 schools in the state in the scheme's initial phase. Utilizing the 'hub and spoke' model, each school will receive a budget of Rs. 2 crore to facilitate the necessary enhancements.
संघीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि विद्यार्थियों को अगले साल से द्विवार्षिक कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना है।
आगामी साल से बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों को परीक्षा में दो बार उपस्थित होने का मौका मिलेगा। संघीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य छात्रों पर शैक्षिक तनाव को कम करना है।
पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया जाएगा
उन्होंने जोर दिया कि एनईपी 2020 छात्रों को शैक्षिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की योजना बनाता है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले अगस्त को घोषित किये गए नए पाठ्यक्रम (एनसीएफ) के अनुसार, छात्रों को अच्छी प्रदर्शन के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित करने के लिए कम से कम दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्हें बेहतर स्कोर बनाए रखने का विकल्प भी मिलेगा।
देश को विकसित देश बनाने का सूत्र
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान, शिक्षा मंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनके नए परीक्षा प्रारूप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया। उन्होंने उन्हें उनके उच्चतम क्षमता की दिशा में लक्ष्य बनाने की सलाह दी और कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एनईपी के माध्यम से छात्रों को तनावमुक्त, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है, जबकि उन्हें संस्कृति से जुड़े रखते हुए और भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। मंत्री के अनुसार, इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन से भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा, और उन्हें यह मानना है कि इसे होने का एक सूत्र है।
2 करो
ड़ रुपए का खर्च स्कूलों पर होगा
छत्तीसगढ़ में पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के शुभारंभ के दौरान, प्रधान ने यह बताया कि राज्य में 211 स्कूलों को योजना के पहले चरण में अपग्रेड किया जाएगा, 'हब एंड स्पोक' मॉडल का उपयोग करके, प्रत्येक स्कूल के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट लगाया जाएगा।
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Jaishankar emphasized that Europe has turned to the Middle East for energy procurement, unlike India. He also highlighted differences between India's stance on Russia compared to European countries. Additionally, he noted that Western nations previously favored Pakistan over India for arms supply, but this trend has shifted in the last decade.
During the Munich Security Conference, External Affairs Minister S Jaishankar reiterated India's commitment to purchasing Russian oil despite sanctions imposed during the Ukraine conflict. He emphasized the longstanding positive relationship between India and Russia, contrasting it with the perspectives of Europe and China. Jaishankar stressed the importance of reforming global governance institutions.
In an interview with German newspaper Handelsblatt, Jaishankar stated that India's view of Russia differs from Europe's and compared it to the varying perceptions of China. He highlighted India's historical stability in its relations with Russia, despite fluctuations in other global power dynamics.
Jaishankar expressed the impossibility of having an identical perspective on Russia compared to European countries. He also discussed India's past reliance on energy from the Middle East, which European countries prioritized during times of conflict in Russia.
India maintains a strong strategic partnership with Russia, particularly in defense cooperation, joint military exercises, and energy collaboration. Jaishankar highlighted the diversification of India's arms suppliers in recent years, moving away from dependence on Western countries.
Regarding global challenges, Jaishankar criticized the current economic model for its instability and unfairness, emphasizing the need for reform in the international order. He called for changes in the United Nations to address the evolving world dynamics, especially after the COVID-19 pandemic.
During the Munich Security Conference, Jaishankar defended India's decision to purchase Russian oil and emphasized the complexity of international relationships in the contemporary world. He stressed India's multifaceted approach to diplomacy and the importance of having multiple options in foreign relations.
Additionally, Jaishankar met with his Chinese counterpart Wang Yi during the conference and advocated for a "two-state solution" to the Palestine-Israel conflict, underscoring its urgency in light of recent events.
Jaishankar ने उज्जवल किया कि यूरोप ऊर्जा खरीदी के लिए मध्य पूर्व की ओर रुख किया और कि भारत रूस पर यूरोपीय देशों के समान दृष्टिकोण को साझा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी उज्जवल किया कि पश्चिमी देशों ने हथियार आपूर्ति के लिए भारत की बजाय पाकिस्तान को अधिक पसंद किया, लेकिन इस अंतिम दशक में यह रुझान बदल गया।
म्यूनिख: विदेशी मामलों मंत्री एस जयशंकर ने युक्रेन संघर्ष के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने पर भारत की स्थिति को पुनः पुष्टि की, कहते हुए कि मॉस्को कभी भी नई दिल्ली के हितों को क्षति नहीं पहुंचाई है और कि दोनों देशों के बीच हमेशा "स्थिर और मित्रवत" संबंध रहे हैं। उन्होंने रूस की ओर और चीन की ओर यूरोपीय दृष्टिकोणों पर बात की और वैश्विक शासन के सुधारों की मांग दोहराई।
जर्मन अखबार Handelsblatt के साथ एक साक्षात्कार में, जयशंकर ने कहा, "हर कोई अपने अतीत अनुभवों के आधार पर एक संबंध चलाता है। यदि मैं भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की ओर देखता हूं, तो रूस ने कभी हमारे हितों को क्षति नहीं पहुंचाई।" उन्होंने और भी जोर दिया कि यूरोप, अमेरिका, चीन और जापान जैसे शक्तियों के संबंधों में ऊपरी और नीचे के मोड़ आए हैं, लेकिन भारत-रूस के संबंध हमेशा बहुत ही मित्रवत रहे हैं।
"हमें रूस के साथ एक स्थिर और हमेशा बहुत ही मित्रवत संबंध रहा है। और हमारा आज का संबंध इस अनुभव पर आधारित है। दूसरों के लिए, चीजें अलग थीं, और टकराव संबंध को आकार दिया हो सकता है। हम, दूसरी ओर, चीन के साथ राजनीतिक और सैन्य रूप से काफी कठिन संबंध रखते थे, उदाहरण के लिए," उन्होंने आगे कहा।
"यूरोपीय के साथ एक ही दृष्टिकोण नहीं हो सकता: जयशंकर"
विदेशी मामलों मंत्री ने आगे भारत की 2020 में चीन के साथ सीमा संघर्ष के दौरान यूरोपीय समर्थन की आवश्यकता पर भी बात की, कहते हुए
, "जिस प्रकार मैं यूरोप से चीन के एक समान दृष्टिकोण की आशा नहीं करता, उसी प्रकार, यूरोप को समझना चाहिए कि मुझे रूस के बारे में एक समान दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। हम यह स्वीकार करें कि संबंधों में प्राकृतिक अंतर होते हैं"।
जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोप ने अपने दृष्टिकोण की बातचीत की है और अपने विभिन्नताओं को जोर नहीं दिया, उन्होंने यह भी उज्जवल किया कि जब रूस में युद्ध खड़ा हो गया था, तो यूरोपीय देशों ने अपनी ऊर्जा खरीद को मध्य पूर्व में बदल लिया था, जो तब भारत और अन्य देशों का मुख्य आपूर्तिकर्ता था।
"हमें क्या करना चाहिए था? बहुत सारे मामलों में, हमारे मध्य पूर्व के आपूर्तिकर्ता ने यूरोप को प्राथमिकता दी क्योंकि यूरोप अधिक मूल्य पर भुगतान किया। या तो हमें कोई ऊर्जा नहीं होती क्योंकि सब कुछ उन्हें चला जाता। या हमें बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती क्योंकि आप अधिक चुकाते थे। और एक निश्चित तरीके से, हमने उस तरीके से ऊर्जा बाजार को स्थिर किया," उन्होंने जोड़ा, अपने पूर्ववत रुख को दोहराते हुए।
भारत रूस के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी को साझा करता है, जिसमें युद्ध सहयोग के व्यापक सहयोग शामिल हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यासों, उन्नत सैन्य प्लेटफार्म के सह-विकास, और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण में लगे हैं। हाल ही में, ऊर्जा सहयोग एक और मजबूत स्तंभ बन गया है द्विपक्षीय संबंधों का।
'पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, न कि भारत का'
जयशंकर ने भी इस बात पर ध्यान दिलाया कि कई पश्चिमी देश पिछले दस वर्षों में हथियार आपूर्ति के लिए भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन यह रुझान पिछले दशक में बदल गया है। "यह अंतिम दस या पंद्रह सालों में बदल गया है जब अमेरिका उदाहरण के लिए, और हमारी नई खरीदारी विविध रूप से हमारे प्रमुख आपूर
्तिकर्ता हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, और इज़राइल," उन्होंने कहा।
ईएएम के अनुसार, दुनिया ने एक अस्थिर और अन्यायपूर्ण आर्थिक मॉडल बनाया है, "अत्यधिक संयुक्तता" के कारण। "वैश्विक क्रम वर्तमान में कई प्रकार के तनावों का सामना कर रहा है। कोविड, युक्रेन में युद्ध, गाजा में युद्ध, अफगानिस्तान से नाटो की वापसी और अधिक और अधिक बार घटित हो रही व्यवधानात्मक जलवायु घटनाओं के कारण। यह हमारा चुनौती है। हालांकि, यह केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रम को मजबूत करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस क्रम को बदलने के बारे में भी है। यह कौन इसे आकार देता है और किस आधार पर? अंतर्राष्ट्रीय क्रम को और भी आगे बढ़ाना चाहिए," जयशंकर ने जोड़ा।
जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को भी बल दिया, कहते हुए कि सुधार को ब्लॉक करने वाले देश नवीनतम दशकों में विश्व क्रम में हो रहे परिवर्तनों के बारे में इनकार कर रहे हैं, विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद। "अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कहने का कोई मत है: 'अपना काम बेहतर करो' अगर वे ऐसा करने की संभावना नहीं रखते। देखो कि कैसे इतिहास के तौर-तरीके से बड़ी समस्या जैसे कोविड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रम बस सिर गया। हर देश अपने हित में काम किया।" उन्होंने जोर दिया, अनेक देशों ने एक-दूसरे की मदद नहीं की।
"अच्छा था, कुछ सहयोग था, लेकिन अधिकांश देश एक-दूसरे की मदद नहीं कीं। यदि हम विश्व के बड़े हिस्से को छोड़ रहे हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रम को बदलने की तत्परता है। आज भी, बहुत, बहुत सारे देश नाराज हैं कि उन्हें वैक्सीन इतनी देर से मिली कि उन्हें प्रवेश प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, कि उनके आर्थिक विकास को गंभीरता से हानि पहुंची," उन्होंने जोड़ा।
जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी की यात्रा की। एक पैनल चर्चा में अ
मेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेरबोक के साथ बोलते हुए, जयशंकर ने कहा कि समकालीन विश्व में एक एक-आयामी संबंध बनाना मुश्किल है। रूसी तेल पर भारत की स्थिति की रक्षा करते हुए, उन्होंने कहा, "क्या यह समस्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए? यदि मैं कई विकल्पों के लिए बुद्धिमान हूं, तो आपको मुझे प्रशंसा करनी चाहिए।" उन्हें निकट में बैठे ब्लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा।
"मैं चाहता हूं कि आप भले ही अनजाने में यह प्रतिष्ठा दें कि हम पूरी तरह से लेन-देन के लिए हैं। हम ऐसा नहीं हैं, हम लोगों के साथ चलते हैं, हमें चीजें पसंद हैं, हम चीजों को साझा करते हैं, और हम कुछ चीजों पर सहमत हैं लेकिन जब आप अलग-अलग स्थानों में स्थित हैं, विकास के विभिन्न स्तर होते हैं, और विभिन्न अनुभव होते हैं, तो सब कुछ उसमें आता है," उन्होंने चर्चा में और कहा।
उन्होंने अपने चीनी समर्थक वांग यी के साथ जर्मनी में कुछ ही समय के लिए मिले, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के परिसर में, उनकी पहली मुलाकात में। उन्होंने पलेस्टाइन मुद्दे के लिए "दो राष्ट्रीय समाधान" को पुश्त किया, कहते हुए कि इसे इसराइल-हमास युद्ध के पहले से भी अधिक अत्यावश्यक माना जाता है।
Kerala sarkar ne sabhi rajya sarkari school mein ek jal ghanti pranali lagoo ki hai taaki bachon ko garmiyon ke mahino mein taral padarth ka sevan karne ki yaad dilayi ja sake. Yahan jaanch karein.
Kerala sarkar ne aaj ek jal ghanti pranali ko school mein shuru kiya hai taaki surakshit rah sakein ki bacche school ke samay mein apne sharir ko taral padarth se sanrakshit rakhein. Is pahal ka ailaan karte hue rajya ke mukhya shiksha mantri V Sivankuty ne ek vyavsayik aur uchchtamik vidyalay mein ayojit ek karyakram mein yah ghoshna ki.
Jal virodhak kaaryakram
Sarkari hukumat ke nirdeshanon ke anusar, rajya ke sabhi vidyalayon mein 10.30 baje subah aur 2.30 baje dopahar ko ghanti do baar bajegi taaki bacchon ko pani peene ki yaad dilayi ja sake. Adhikari srot ke mutabiq, yah avashyak hai ki bacche apne aap ko taral padarth se sanrakshit rakhein kyunki rajya mein din pratidin tapmaan badhta ja raha hai.
Vidyalayon mein shudh pine ka paani uplabdh hona chahiye
Mantri ne spasht kiya ki badhte hue tapmaan se bacchon mein taral padarth ki kami aur asuvidha ho sakti hai. Isliye, chaahe bacche pyaas mehsoos na karein, ve phir bhi pani piyein. Mantri ne bhi vidyalayon mein shudh pine ka paani uplabdh karane ki aavashyakta par zor diya jahan bacche ghar se paani nahi laate hain. Garmi ke bdhte hue prabhavon ka samna karne ka ekmatra tareeka paryapt pani peena hai, aur mantri ne is pahal ko safal roop se lagoo karne mein sabki sahayta ki maang ki.
Shiksha Mantralaya ne spasht kiya ki Kerala desh mein is pranali ko pratham prakar se lagoo kiya gaya.
"Humne 2019 mein kuch kshetron ke vidyalayon mein pehli baar ise lagoo kiya, wahan ki uchch tapmaan ke karan. Hamein sekein milakar, Karnataka aur Telangana jaise rajya baad mein ise lagoo kiya. Ab, hum rajya bhar ke vidyalayon mein ise lagoo kar rahe hain jisme tapmaan ke star badh rahe hain," ek srot ne kaha. Naye pranali ke antargat, har aise 'pani peene ka' break paanch minute ka hoga.
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Native BannerKisaan andolan: Sarkar aur kisaan pratinidhiyon ke beech chaarvi round ke dauraan, pulses, maize, aur cotton fasalon ko nyuntam samarthan moolyon (MSPs) par prapt karne ka panch varsh ka commitment ka prastav rakha gaya.
Sarkar aur kisaan pratinidhiyon ke beech chaarvi round ke baatcheet ke dauraan, teen Union mantriyon ki samiti ne pulses, maize, aur cotton fasalon ko nyuntam samarthan moolyon (MSPs) par prapt karne ka panch varsh ka commitment ka naya prastav prastut kiya, kisanon ke saath samjhauton ke madhyam se.
Yahaan haal hi ke vikaason aur is ongoing dialogue mein agle kadam ki vistrit jaankari hai:
Sarkar ne MSP prastav prastut kiya
Union Mantri Piyush Goyal ne ek mahatvapurn prastaav ka ailaan kiya, jisme sarkari agencies ko kisaano ke saath samjhauton mein aakarshan badhane ke liye pulses, maize, aur cotton fasalon ko agle paanch varshon tak MSPs par prapt karne ki sujhav di gayi. Ye pahal kisaano ko sthirata aur assurance pradan karne ka lakshya rakhti thi, saath hi vibhinn kshetron mein krishi vikas ko bhi badhaava dene ka kaam karti thi.
Sahakari samitiyan bhi khelengi mukhya bhumika
Prastaavit samjhauton ke tahat, sahakari samitiyan jaise Rashtriya Sahakari Upbhokta Sangh (NCCF) aur Rashtriya Krishi Sahakari Bazaar Sangh (NAFED) kisaano se 'tur dal', 'urad dal', 'masoor dal', aur maize fasalon ko MSPs par kharidne ka commitment karengi. Ye samjhautayen kisaano ko unke utpadan ke liye ek guaranteed market pradan karegi aur Punjab ke krishi drishya ko punarjivit karne mein yogdan degi.
CCI lambi avadhi mein cotton kharidne ka yojana bana rahi hai
Bharatiya Cotton Corporation (CCI) cotton fasalon ko agle paanch varshon tak MSPs par kisaano se kharidne ke liye tayyar ho rahi hai. Ye pahal cotton kisaano ko samarthan pradan karne aur Punjab mein cotton ki kheti ko badhaava dene ka lakshya rakhti hai. Cotton ki kheti kar rahe kisaan CCI ke saath samjhauton mein pravesh karne ka avsar paayenge, jisse unka utpadan MSPs par kharida ja sakega.
Kisaan sarkar ka prastaav mulyankan karte hain
Sarkar ka prastaav prastut karne ke baad, kisaan netaon ne spasht kiya ki ve is peshkash par vichar karenge aur apne pratinidhiyon aur visheshagyaon se paramarsh karenge. Nirnay nirnay paryapts byaah aur negosieshan ke saath subah 19 February ko samapt hone ki ummeed hai.
Baatcheet ke dauraan pradarshan jaari hai
Jab sarkar aur kisaan pratinidhiyon ke beech baatcheet aage badhti hai, kisaan apne maangon par dridh rahate hain. Jari 'Delhi Chalo' march ke dauraan, jo 13 February ko shuru hua tha, kisaano ke shikayaton aur neeti sudharon ki tatkaal aavashyakta par dhyan aakarshit kiya gaya.
MSP aur krishi neeti ka bhavishya
Panch varshon ke procurement yojana aur MSPs ke charcha krishi neetiyon ki mahatva ko darshati hai, kisaano ke chintaon ka samadhan karne aur unki aajivikaon ki suraksha ki guarantee karne mein. Jab tak stakeholders ke beech baatcheet jaari rahegi, visheshagya log kisaano, sarkari agencies, aur upbhoktaon ke hiton ko santulit karne ka mahatva jor dete hain.
source india news
Native BannerPradhan Mantri desh ko samarpit karenge kayi rail projects Jammu aur Kashmir mein, jismein shaamil hain naye rail line Banihal-Khari-Sumber-Sangaldan (48 Km) aur abhi abhi vidyutikrit Baramulla-Sringar-Banihal-Sangaldan section (185.66 Km). Pradhan Mantri Narendra Modi Jammu jaane ka plan bana rahe hain, kai vikas projects ki shuruaat karne ke liye jo lagbhag 32,000 karod rupaye ke hai. Unhone Jammu aur Kashmir ke lagbhag 1500 naye sarkari niyuktiyon ko bhi appointment orders dene ka plan banaya hai. Pradhan Mantri viksit Bharat viksit Jammu karyakram ke hisse ke roop mein vibhinn sarkari yojnaon ke laabhgraahon se bhi baatchit karenge. Unhone Jammu Airport par naye terminal bhavan ka shilanyas bhi karenge aur All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Vijaypur (Samba), Jammu ka udghatan bhi karenge.
Pradhan Mantri desh ko samarpit karenge kayi rail projects Jammu aur Kashmir mein, jismein shaamil hain naye rail line Banihal-Khari-Sumber-Sangaldan (48 Km) aur abhi abhi vidyutikrit Baramulla-Sringar-Banihal-Sangaldan section (185.66 Km). Unhone valley mein pehli vidyut chalit train ko bhi shubhaarambh karenge aur Sangaldan station se Baramulla station tak train sewa ka bhi udghatan karenge. Banihal-Khari-Sumber-Sangaldan section ka prarambh mahatvapurn hai kyonki yeh route ke saare raste par Ballast Less Track (BLT) ka istemaal kiya gaya hai jo yatra karne walon ko behtar yatra anubhav pradaan karta hai.
Is hisse mein Khari-Sumber ke beech Bharat ki sabse lambi transportation gufa T-50 (12.77 Km) sthit hai. Rail projects connectivity ko sudhaarenge, paryavaran ke sustainability ko surakshit karenge aur kshetra ki saarvavyapi arthik vikas ko badhaava denge. Karyakram ke dauraan, Pradhan Mantri kuch mahatvapurn sadak projects ke shilanyas ka bhi anjaam denge jismein shamil hain Delhi-Amritsar-Katra Expressway ke do packages (44.22 KM) jo Jammu ko Katra se jodenge; Srinagar Ring Road ke chaar-lane ke doosre charan; Srinagar-Baramulla-Uri NH-01 ke 161 km lambi stretch ke paanch packages ke upgrade; aur NH-444 par Kulgam Bypass aur Pulwama bypass ke nirmaan.
Delhi-Amritsar-Katra Expressway ke do packages, jab poore ho jaayenge, to Mata Vaishno Devi ke pavitra mandir ki yatra ko aasan kar denge, aur kshetra mein arthik vikas ko bhi badhaava denge; Srinagar Ring Road ke chaar-lane ke doosre charan mein maujood Sumbal-Wayul NH-1 ko upgrade karne ke liye. Yeh brownfield project jiska lambaayi 24.7 Km hai, Srinagar shehar ke aaspaas ke traffic jam ko kam karega. Yeh prasiddh paryatak sthalon jaise Manasbal Lake aur Kheer Bhawani Temple tak connectivity ko sudhaar dega, aur Leh, Ladakh tak safar ka samay bhi kam hoga; Srinagar-Baramulla-Uri NH-01 ke 161 km lambi stretch ke upgrade ka project, atyant mahatvapurn hai. Yeh Baramulla aur Uri ke arthik vikas ko bhi badhaayega; Kulgam Bypass aur Pulwama bypass par kulgaam se judne waala NH-444 kshetra mein sadak infrastrucuture ko bhi badhaayega.
Pradhan Mantri Jammu mein ek CUF (Common User Facility) Petroleum depot ka vikas karne ke project ka bhi shilanyas karenge. Ek state of art purnatmak roop se automated depot jo lagbhag 677 karod rupaye mein viksit kiya jaayega, ismein Motor Spirit (MS), High Speed Diesel (HSD), Superior Kerosene Oil (SKO), Aviation Turbine fuel (ATF), Ethanol, Bio diesel aur winter grade HSD ke liye lagbhag 100000 KL ka storage capacity hoga.
Pradhan Mantri Jammu aur Kashmir mein nagarik infrastrucuture ko majboot karne aur janta facilities ko pradaan karne ke liye adhik se adhik 3150 karod rupaye ke moolya waale kai vikas projects ka udghatan aur shilanyas bhi karenge. Pradhan Mantri dwara udghatit hone waale projects mein shaamil hain, Sadak projects aur Pul; Grid Stations, receiving stations transmission line Projects; Common Effluent Treatment Plants aur Sewage Treatment Plants; Kuch Degree College buildings; Srinagar shehar mein Intelligent Traffic Management system; Modern Narwal Fruit Mandi; Kathua mein Drug Testing Laboratory; aur Transit accommodation - Ganderbal aur Kupwara mein 224 flats. Jinki shilanyas kiya jaayega unmein shaamil hain, Jammu aur Kashmir ke paanch naye audyogik estates ka vikas; Jammu Smart City ke Integrated Command and Control Centre ke Data Centre/ Disaster Recovery Centre; Parimpora Srinagar mein Transport Nagar ka upgrade; 62 sadak projects aur 42 pulo ka upgrade; aur Anantnag, Kulgam, Kupwara, Shopian aur Pulwama jaise nau shehron mein transit accommodation ke vikas ke project.
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FMR yaani Free Movement Regime ne aas paas ke border par rehne wale nagrikon ko bina passport ya visa ke doosri desh ki seema tak 16 km tak ghumne ki anumati di.
Sarkar ne Thursday ko Union Home Minister Amit Shah ke dwara desh ki andaruni suraksha aur Poorvi raajyo ke janasankhya sanrachna ko banaye rakhne ke liye India-Myanmar Free Movement Regime (FMR) ko khatm karne ka faisla liya hai.
Videsh Mantralaya isse khatm karne ke liye karyawahi kar rahi hai, ispar Home Ministry (MHA) ne turant FMR ka samarthan vanchit karne ki salaah di hai, Shah ne kaha.
India-Myanmar Free Movement Regime kya hai?
India aur Mynamar ke beech Free Movement Regime (FMR) un logon ko anumati deti hai jo Bharat aur Mynamar ke seema ke kareeb rehte hain bina kisi dastavej ke 16 km tak doosre desh mein ghoom sakte hain.
FMR Bharat aur Myanmar ke beech ek doosre ke saath hua bilateral samjhaute ka hissa tha, jo Bharat ke Act East policy ke tahat 2018 mein lagu kiya gaya tha. Iska uddeshya tha ki dakshin-poorvi Asia ke deshon ke saath vyapar aur judaav ko badhava dena.
FMR ke features:
Yeh Bharat aur Myanmar ke beech logon ki muft ghumne ki anumati deta tha.
Dono deshon ke logon ki muft ghumne ki anumati 16 km tak unke desh ke bhoomi mein thi.
Halaanki, sarkar ne ab FMR ko khatm karne ka faisla liya hai, kyunki Myanmar mein February 2021 mein sainik giraftari ke baad rajneetik ashaanti bani rahi.
Sarkar ne kaha ki poorv ki tulna mein behtar andaruni suraksha aur janasankhya sthirata ke drishti se, Poorvi raajyo mein Free Movement Regime ko khatm kar diya ja raha hai.
Myanmar mein rajneetik ashaanti ne Bharat mein sharanarthiyon aur ghuspaithiyon ki bahaal par chintaen badha di.
Ye ghoshna Shah ne ki thi, do din pehle unhone kaha tha ki Bharat ne poori 1,643 km lambi India-Myanmar seema ko failega.
India-Myanmar seema jo Mizoram, Manipur, Nagaland aur Arunachal Pradesh se guzarti hai, vartaman mein FMR hai. Ye Bharat ke Act East policy ke tahat 2018 mein lagu kiya gaya tha.
Seema ke saath fencing Imphal Valley ke Meitei samuho ki lagatar maang rahi hai, jo kehti hain ki jaatiya ghuspaithiyon ko aksar seema ke porous bhag se Bharat mein dakhil hone diya jata hai.
Meitei samuho ke mutabiq nashe ke padarth Bharat mein bechole ja rahe hain, anfenced antarrashtriya seema ka fayda uthate hue.
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Modi sarkar ki sambhavna hai ki, "United Progressive Alliance (UPA) sarkar" ke doraan ki arthik aparahan ka ek White Paper laayegi. Nirdeshika shanivaar ko Vitta Mantri Nirmala Sitharaman dwaara prastut kiya ja sakta hai.
Ek White Paper ek report, guide, anusandhan par aadhaarit kagaz ya sarkari dastavez hai jo kisi vishay ya samasya ka visheshgya vitran karta hai, niti ke sujhav, j often white covers mein baandha jata hai. Ve itihaas mein naye nitiyon ya vidheyak ko prastut karne aur sarkari pahalvon, uske yojnaon ya nitiyon ke prati janta ke pratikriya ka moolyaankan karne ke liye prayukt kiye gaye hain.
White Paper ke prakaar
Economic White Paper: Yeh arthvyavastha ki vartaman sthiti par ek vishleshan contain karta hai aur uske samna rahe chunautiyon, avsar par baat karta hai. Kagaaz mein sarkar ke yojnaon aur samasyaon ka samadhan karne ke liye raajneetik rannitiyan bhi hoti hain.
Budget White Paper: Ek Budget White Paper sarkari budget ke prathamiktaon, vyay vyavastha, aay srot, vittiya anumanon aadi ke beech sarkari vyay vyavastha ka vyaapaar karta hai.
Policy White Paper: Ek Policy White Paper sarkar ke ek vishesh niti, yojna ya karyakram par baat karta hai jo arthik samasya ya samasya ka samadhan karne ke liye hota hai.
White Paper ka upyog kya hai?
Arthvyavastha mein ek White Paper ka uddeshya janta, sansad, stakeholders ko sarkar ki niti, uski drishti, lakshya, yojnaon, desh ke arthik hiton ki raksha ke liye liye ja rahe karyon ke baare mein suchit karna hota hai.
Kagaz ek samadhan aur samiksha ke liye bhi ek upkaran ke roop mein prayog kiya ja sakta hai, kyun ki yeh vibhinn pakshon se sujhavon aur chintan ke liye aamantrit karta hai nirdharit nitiyon ya karyakramon par.
Ek white paper bhi janta ke mat ko prabhavit kar sakta hai aur arthik mudde par rajneetik vivaad ka roop dene mein madad kar sakta hai.
Modi sarkar UPA ki arthik aparahan par White Paper laane ja rahi hai
Modi sarkar sambhavna hai ki, sansad ke Budget session ke doraan "United Progressive Alliance (UPA) sarkar" ke arthik aparahan par ek White Paper laayegi, jo 10 February (Shanivaar) tak badhaya gaya hai.
White Paper Bharat ki arthik musibat aur uske arthik arthvyavastha par hone wale nakaratmak prabhavon ke baare mein vistrit roop se prastut karega UPA Sarkar ke Doraan Arthik Prabandhan par. Srot ke mutabiq, yeh bhi baat karega ki us samay liye ja sakte hain sakaratmak kadamon ke prabhav.
image source precrack.in
Himachal Pradesh ke Mukhyamantri Sukhvinder Singh Sukhu ne kaha ki unki sarkar 2026 tak Himachal ko ek hariyali se bharat banane ka sankalp rakhti hai.
Mukhyamantri Sukhvinder Singh Sukhu ne shanivar ko bataya ki unki sarkar 6,000 nursery teachers niyukti karegi jab unhone apna doosra rajya budget prastut kiya. Unhone kaha ki mahine mein samiksha baithakaye vidyalayon mein aayojit ki jayengi.
Mukhyamantri ne bataaya ki Kendra ka Himachal ko Rs 22,406 crore ka karz hai.
Sukhu ne krishi kshetra ke liye Rs 582 crore aur bagwani kshetra ke liye Rs 300 crore ka ayojan kiya.
Sukhu sarkar ne doodh par MSP ko bhi badhaaya hai. Sarkar ne ghode ke doodh ka Minimum Selling Price (MSP) 1 April se Rs 38 se badhaakar Rs 45 aur bhains ke doodh ka MSP Rs 38 se badhaakar Rs 55 prati litre ghoshit kiya hai.
Rajya mein ek parivartan kosh bhi sthapit kiya jayega, Mukhyamantri Sukhvinder Singh Sukhu ne budget prastut karte samay kaha.
Himachal mein seb ke packaging ke liye universal cartons ko prastut kiya jayega aur bagwani par pariyatan ko bhi badhava diya jayega, unhone yeh bhi joda.
Mukhyamantri ne Rajiv Gandhi Prakriyat Kheti Yojna ka bhi ghoshna kiya, jismein 36,000 kisaan -- har panchayat se 10 kisaan -- prakritik kheti taknikiyon mein prashikshit kiye jayenge.
Unhone doharaaya ki sarkar ka sankalp hai Himachal Pradesh ko 2026 tak ek hariyali se bharat banane ka.
Rajya sarkar ne pichhle saal ke mausam ke baad ek vishesh package ka ghoshna kiya hai, jismein Rs 4,500 crore ki sahayata di jaayegi, aur kaha ki Kendra ne koi vishesh package nahi diya hai.
Unhone kaha ki pichhli BJP sarkar ki arthik prabandhan ki galat prabandhan ki vajah se Himachal ka poora karj Rs 87,788 crore tak pahunch gaya hai.
image source pti
Thand ke mausam ne garmi ka saman jaise heater, blower aur geyser ka adhik pryog badhaya, jiski wajah se bijli ki maang aur upyog dono mein vriddhi hui. Satta mantralaya ne desh ki bijli ki maang ko 2023 ke garmi mein 229 GW tak pahunchne ka anuman lagaya tha.
Bharat mein bijli ki upyog me 7.5 percent ki vriddhi darj ki gayi hai, jo ki is varsh ke April-January avdhi mein 1354.97 billion units (BU) tak pahunch gayi hai, isse desh bhar mein arthik gatividhiyon mein izafa darshakar raha hai. Sarkari data ke anusaar, desh mein bijli ki maang is varsh ke April-January avdhi mein 1259.49 BU se 1354.97 BU tak badh gayi hai. 2022-23 ke fiscal ke April-January avdhi mein yah 1505.91 BU thi.
Visheshagyon ka manana hai ki desh mein bijli ki upyog mein 7.5 percent ki vriddhi spasht roop se is fiscal varsh ke pahle 10 mahino mein arthik gatividhiyon mein izafa dikhata hai. Unhone kaha ki bijli ki maang August, September aur October mein badhi, mukhya roop se gile mausam ke paristhitiyon aur tyohar se purva audyogik gatividhiyon mein vriddhi ke karan. Visheshagyon ka manana hai ki arthik gatividhiyon mein sudhar aur thand ke mausam ke karan Bharat mein ek sthir bijli ki maang ki vriddhi hogi. Ve is drishti se keh rahe hain ki Bharat is varsh ke dhaurik varsh ke dauran bijli ki maang aur maang mein sthir vriddhi hogi.
Rashtriya Sankhyiki Karyalay ne pichle January mein jaari pahle agrim anumanon mein Bharatiya arthik vriddhi ko pichle varsh ke 7.2 percent ke provisional vruddhi dar se upar 7.3 percent par ankankit kiya hai. Janwari mein bijli ki maang 133.18 BU se 126.30 BU tak 5.4 percent badhi, data dikhata hai. Janwari 2024 mein ucchatama bijli ki maang - ek din mein sabse adhik uplabdh bijli - 222.32 GW tak badh gayi thi. January 2023 mein ucchatama bijli ki aapoorti 210.72 GW thi aur January 2022 mein 192.18 GW thi.
Visheshagyon ne kaha ki Janwari mein bijli ki maang aur maang dono mein sudhar hua kyun ki mahine mein mercury ne khas karke uttar Bharat mein tezi se giraavat ki. April-July mein varsh ka anumanit star tak nahi pahuncha kyun ki asamayi baarish hui. Ucchatama aapoorti, iske viprit, June mein naye uchayi tak pahunchi, phir July mein 209.03 GW tak giri. August mein ucchatama maang 238.82 GW tak pahunchi. September 2023 mein, yah 243.27 GW thi. October mein ucchatama maang 222.16 GW thi, November mein 204.77 GW thi aur December 2023 mein 213.62 GW thi. Audyogik visheshagyon ne kaha ki pichle saal March, April, May aur June mein phaili vyapak varsha ke karan bijli ki upyog mein asar pada.
pti inputs
BJP ke rashtriya sammelan mein ek prastaav pass hua ki sarkar ke kisan budget ne pichli Congress sarkar ke samay se lagbhag panch guna badhkar Rs 1.25 lakh crore tak pahunch gaya hai. Minimum Support Price (MSP) regime ke tahat anaj ki rekha kinkeen ki gayi hai.
Sanyukt Griha Mantri Amit Shah ne BJP ke Rashtriya Sammelan mein Delhi mein ravivaar ko Prime Minister Narendra Modi aur doosre party netaon ke saamne bhashan diya. Unhone vipaksh ke netaon par hamle kiye, kahate hue ki ve sirf apne bachhon ke bhavishya ka hi sochte hain.
PM Modi garibon ka sochate hain, desh ki vikas sochate hain, 'INDI alliance' ke neta apne bachchon ko PM aur CM banana chahte hain, Shah ne kaha.
"Sonia Gandhi chahti hain ki unka beta Bharat ke pradhan mantri bane," unhone joda.
"Desh ne faisla kiya hai ki PM Modi phir se desh ke PM banenge, isme koi shanka nahi hai," unhone joda.
Shah ne kaha ki INDI alliance aur Congress party desh mein loktantra ke aatmavishvas ko nasht kar rahe hain.
"Unhone desh ki loktantra ko bhrashtachar, priyata, samman aur jaatiwaad se rang diya hai. Aise priyatam dal loktantraik vyavastha ko is prakar se banane mein lage the ki janmat kabhi svatantrata se ubhar na sake. PM Modi ne bhrashtachar, priyata, samman aur jaatiwaad ko hatate hue das saalon mein vikas kiya," unhone joda.
"75 saalon mein, is desh ne 17 Lok Sabha chunav dekhe hain, 22 sarkar aur 15 pradhan mantri. Har sarkar ne apne samay ke anusar vikas lane ki koshish ki hai. Lekin aaj main bina kisi confusion ke kah sakta hoon ki PM Narendra Modi ke das saalon mein hi samany vikas ka kaam, har kshetra ka vikas aur har vyakti ka vikas hua hai," unhone dawa kiya.
BJP netaon ne Modi ke vikas, sanskritik upay aur sahyogi kadam ka samarthan kiya.
Is beech, BJP ke rashtriya sammelan dwara ek rajnitik prastaav pass kiya gaya, jismein kaha gaya ki Narendra Modi sarkar ke das saal ne "Ram Rajya" ke vichar ko zameen par sakriya kiya hai. Prastaav "Viksit Bharat-Modi ki guarantee" ke roop mein do din ke sammelan ke dauraan, jo shanivaar ko shuru hua, bhi pass kiya gaya, aur Congress par hamla kiya gaya, kahate hue ki log jahan bhi ye satta mein thi, turant un par vishvas kho baitha aur BJP ko lauta diya, Rajasthan, Madhya Pradesh aur Chhattisgarh jaise rajyon ka ek sanket.
Kai BJP netaon ne sarkar ke vikas aur sanskritik upay, aur dakshin Bharat, kisanon aur Sikhs ke liye vibhinn prakriyaon par unke sujhavon mein sarkar ke vikas aur sanskritik upayon ko ujagar kiya.
Kisanon ke ek hisse ke virodh ke bavajood, Raksha Mantri Rajnath Singh ne apne sujhav ke roop mein prastaav pesh karte hue kaha ki kisi sarkar ne Narendra Modi ki netaai mein jo kuch kiya hai, kisanon ke liye utna hi kiya hai.
"Kisan pradhan mantri ke liye parivaar se kam nahi hain," unhone kaha.
Prastaav ne bhi virodh INDIA bloc ko jaati-bhedak rajneeti mein shamil hone ka aarop lagaya aur unka tark Modi ke dawa ke saath kiya ki desh ke sirf char jaati hain - garib, kisan, mahila aur yuva.
Sarkar ke prayason ne in char "jaatiyon" ko shakti pradaan kiya hai kyonki ye unke har yojana ka kendr hain, yah kaha gaya.
Modi ki netaai ke neeche, na keval Ram mandir ka nirman hua hai balki unhone samaj ke sabhi vargon ko shaktishaali banane ka sapna "Ram Rajya" ko poora kiya hai, prastaav ne kaha.
Rashtriya sammelan ne apna tutne-wala bharosa vyakt kiya ki Modi sarkar 3.0 desh ke vikas ko aur tezi se badhayegi aur pradhan mantri ke 2047 mein viksit Bharat ka sapna sakar karegi, yah kaha gaya.
Bharat ek majboot aur saksham desh ke roop mein ubhar chuka hai, suraksha, samridhi aur khushi ke marg par nirantar chal raha hai, BJP ne apne 'pratham' neta mein vishvaas ko punah prakat kiya aur yah vyakt kiya ki vah 370 seats jeetegi aur uski gathbandhan ko 400 seats se adhik milenge.
"Modi sarkar ke das saal ne zameen par Ram Rajya ka vichar sakriya kiya hai," yah kaha gaya.
Singh ne virodh par bhi ek chutki ka shabd lagaya, dawa karte hue ki aakhri das saal mein prapt samman satta dvaara asamany hai.
image source ani
ISRO ne SEO friendly keywords ka istemal karke mausam satellite INSAT-3DS ko GSLVF14 par safalata purvak chhoda hai taaki samundri monitoring ko badhava mil sake.
Bharatiya Antariksh Anusandhan Sangathan (ISRO) ne Shaniwar ko bhaari vajan vali Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mk-II (GSLV-MkII) ke saath INSAT-3DS mission ko antriksh mein safalata purvak prakshepit kiya.
Ye mission, 10 saal tak antriksh mein kaam karne ke liye taiyaar kiya gaya hai aur iska uddeshya Bharat ki paryavaran monitoring, samudri observations, mausam ka purvagrah, aur aapda prabandhan karyon ko badhava dena hai. Yeh Sriharikota ke Satish Dhawan Antariksh Kendra se 5:35 pm IST par udaan bharne ka samay liya.
Udaan ke saath hi, yantr ne satellite ko shuruaati roop se geostationary transfer orbit mein bheja, jiske baad ise prithvi ke charo taraf ek geostationary orbit mein laaya jayega. Yeh orbit Prithvi ke equator se 35,000 kilometer upar hoti hai.
Ye saal ka doosra prakshepan tha Isro ke dwara pehle din hi XPoSat mission ko safalata purvak antriksh mein prakshepit karne ke baad.
Isro ke mukhya S Somnath ne apne team ko badhai dete hue kaha, "Main bahut khush hoon ki GSLV-F14 INSAT-3DS mission ka poora ho gaya hai. Ise achhe orbit mein sthapit kiya gaya hai aur yantr ne bahut accha kaam kiya hai."
INSAT-3DS KYA HAI?
INSAT-3DS, ek state-of-the-art mausami upagrah hai, jo Bharat ke tisare peedhi ke upagrahon mein ek naye shreni ka hissa hai jo geostationary orbit mein sthit hai.
Iske pichhle upagrahon, INSAT-3D aur INSAT-3DR ke safal prakshepan ke baad, jo apne apne prakshepan se mausami observation aur analysis ko badhava dene mein mahatvapurn rahe, INSAT-3DR ka kaam September 2016 se chal raha hai.
INSAT-3DS ANTRIKSH MEIN KYA LE JA RAHA HAI
Ye upagrah ek multi-spectral Imager (optical radiometer) se laga hua hai jo Prithvi aur uske as-pas ke chhah alag alag wavelength bands mein chitra capture kar sakta hai. INSAT-3DS mein ek majboot Sounder payload bhi hai jismein kul milakar 19 channels hain, jismein ek Visible channel aur atharah narrow spectral channels shamil hain. Sounder payload ko aakash ke lambdikal mein vital jankari pradan karne ke liye nirmaan kiya gaya hai, jismein temperature, humidity, aur aur bhi kai parameters shamil hain.
Satellite mein ek Data Relay Transponder (DRT) bhi hai jo meteorological, hydrological, aur oceanographic data ko automatic Data collection platforms/Automatic Weather Stations (AWS) se poora vishv mein prapt karta hai. DRT fir yah mahatvapurn jankari wapas user terminals tak pahunchata hai, yeh global data dissemination mein efisaintata ko dhyan mein rakhta hai.
Ek Satellite-aided Search and Rescue (SA&SR) transponder bhi spacecraft ke saath bheja gaya hai jo sanket transmitters se sanket sandesh aur alert detections ko relay karta hai. Yeh kshamata Search and Rescue operations ko kaafi badhaava deti hai aur UHF band mein global coverage pradan karti hai.
INSAT-3DS ANTRIKSH MEIN KYA KAREGA?
Upagrah ke mukhya uddeshya bahut saare aur mahatvapurn hain paryavaran monitoring aur suraksha ke liye. Ismein Prithvi ke surface ki monitoring aur vibhinn spectral channels mein samudri observations karne ki yogyata hai jo mausami vishleshan ke liye mahatvapurn hai.
2274 kilogram ka INSAT-3DS upagrah aage badhe hue payloads se laga hua hai jo vatavaran ke sthitiyon par adhik sahi aur samay par data pradan karne ke liye nirmaan kiya gaya hai.
Maushami sewaon mein is sudhar se kai kshetron ko kafi fayda milne ki ummeed hai, jismein krishi, udaan, aur aapda prabandhan shamil hain, jo mausam se judi challenges ke liye behtar taiyari ko sanjoyan karega.
Yeh mausam ki sahi bhavishyavani ke liye avashyak anuvanshik parameters jaise ki temperature aur humidity ki kuchh upagrahik profile pradan karega.
Data Collection Platforms (DCPs) upagrah ke data collection aur dissemination capabilities se fayda uthayenge, jankari ekatmata aur prapti ki efisaintata ko badhakar. Aur sath hi, INSAT-3DS Satellite Aided Search and Rescue services pradan karega, aapda prabandhan ki koshishon mein yogdan dete hue.
GSLV-MkII jo ki yantr ko antriksh mein le gaya, ab tak 2001 se 15 mission poora kar chuka hai. Inmein se 11 mission safal rahe hain aur GSLV-F14 bhari vajan vali yaan ka 16va mission tha."
image source isro
"Pradhan Mantri Narendra Modi Uttar Pradesh se poora desh ko neta deta hai, shuruwat Kashi Vishwanath Dham se Ayodhya tak, jahan Bhagwan Ram panch sau varshon ke baad laut aaye hain," U.P. CM Yogi Adityanath ne kaha.
Bharatiya Janata Party ne Shaniwar, 17 February 2024 ko, New Delhi mein party ke rashtriya parishad ki ek baithak mein ek raajneetik prastav pass kiya, Pradhan Mantri Narendra Modi ki netai ko saraha, use pichle 10 saalon mein 'Ram Rajya' ki bhanti vyakti kiya.
Prastav 'Viksit Bharat - Modi ki Guarantee' ke naam se Defence Minister Rajnath Singh ne uthaya aur Finance Minister Nirmala Sitharaman ne samarthan kiya.
Uttar Pradesh ke Mukhyamantri Yogi Adityanath, party ke pravakta Sambit Patra, aur BJP ke Jharkhand unit ke mukhya Babulal Marandi ne bhi prastav ko gujara.
Prastav ne Mr. Modi ke das saalon ke kaaryakaal ko ujjwal shabdon mein vyakt kiya, aur kai vishyon ko shaamil kiya, samajik kalyan se sanskritik rashtravaad tak, Article 370 ke samapti se lekar Ram Mandir Ayodhya ka nirman, 25 crore logon ko garibi se bahar nikalne tak, aur kisanon ke liye prayaason tak, 'Modi ki guarantee' tak.
Prastav ne bhi Saksham Pradesh ki Rajneeti ki tivr roop se ninda ki, "jis prakar se ek mahila Mukhyamantri ke netritva wale ek party ke netaon ne mahilaaon ki gaurav ko thes pahunchayi, vah manavta ko sharminda karti hai".
Prastav mein vistar se bataya gaya ki Ayodhya mein Ram Mandir ka nirmaan kis prakar Mr. Modi ke tahat poora hua, jo mandir ki pratishtha se pehle dharmik ritirivazon ko anjam diya, "sanatan jeevan ka ek udaharan set kiya" aur "bhagwan Ram se judi vibhinn mandiron ko bhi dekha".
"Sirf mandir ka nirmaan hi nahi hua hai, balki Pradhan Mantri Modi ne pichle das varshon mein Ram Rajya ke vichar ko bhi prabhavit roop se laagu kiya hai. Jab bhi bhavishya mein charcha hogi, itihasakar ye ghatna ko Bharat ki sivilisational dhaara ki niraantar punarvastu ki ek peshani ke roop mein mahatva denge," prastav ne kaha.
Naye Sansad Bhawan, mahilaaon ke reservation Bill ka pass hona, aur Bharat ke antariksh mein pradarshan ko bhi saraha gaya.
"Pradhan Mantri Narendra Modi Uttar Pradesh se poora desh ko neta deta hai, shuruwat Kashi Vishwanath Dham se Ayodhya tak, jahan Bhagwan Ram panch sau varshon ke baad laut aaye hain," Adityanath ji ne kaha.
Raksha Mantri Rajnath Singh ne Pradhan Mantri Modi ke tahat kisanon ke liye sarkar ke dwara kiye gaye kaam ki list di. "Kisan Pradhan Mantri Modi ke liye parivar se kam nahi hai," unhone kaha.
Prastav ne bhi Opposition INDIA bloc ko jaati-vivadak raajneeti mein laga rehne ka ilzaam lagaya aur unki pratikriya ko Mr. Modi ki dhaara ke saath tulna kiya ki desh ke paas sirf chaar "jaatiyan" hai - garib, kisan, mahilaen, aur yuva.
Sarkar ke prayas ne in chaar "jaatiyon" ko shaktishali banaya hai kyun ki ve uske har yojana ka kendr hain, prastav ne kaha.
Prastav ko samarthan dene wali Sitharaman ji ne bataaya ki vishwa ki nigaah ab recession mein maje loot rahe vishwavyapariyon ki economy ke beech me Bharat ki unnati ki or badh rahi hai.
Unhone Mr. Modi ke agraha ke baad Tamil aur Telugu mein bhi bola. Unhone kaha ki Bharat ab sabse tez raftar se badh raha hai, aur mukhya vittiyon aur nivesh Bharat ki aur mukhaye hain, pichle das varshon mein "mahatvapurn" safalta hai.
BJP ke rashtriya parishad, lagbhag 12,000 pratinidhiyon ke saath, do dinon tak mila aur ghatna Ravivaar ko samapt hui. Is report likhne ke samay, ummeed thi ki Mr. Modi valedictory speech de denge."
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"After bowling out England on 319 just before tea, Indian batters Yashasvi Jaiswal aur Shubam Gill ne Day 3 ke play mein apni doosri wicket ke liye behtareen 155 runs ki partnership banayi, jisse India ka second innings lead Day 3 ke end tak 322 runs tak badh gaya Rajkot mein.
India ne England ke khilaaf teesra Test match Day 3 mein poori tarah se control kiya aur Shaniwar ko apne doosre innings mein shandaar 322 runs ka lead hasil kiya. Mohammed Siraj ne chaar wickets liye aur England ko sirf 319 runs par out kar diya, jiski wajah se India ne pehli innings mein 126 runs ka lead hasil kiya aur phir Yashasvi Jaiswal ki beghairati shatak ne India ko Day 3 ke end tak 196/2 tak pahunchaya.
Ravichandran Ashwin ke parivarik medical emergency ke karan gair maujoodgi mein Bharatiya bowlers ne shandar pradarshan kiya. Ben Duckett ne 151 balls par 153 runs kiye, lekin unhe Saurashtra Cricket Association Stadium mein unke saathiyo ka kuch support nahi mila.
Joe Root ka kharab daur jaari raha jab unhone sirf 18 runs banaaye aur Jasprit Bumrah ke dauraan out ho gaye. Captain Ben Stokes ne 89 balls par 41 runs banaye, lekin unka wicket gawa diya gaya jab unhone Ravindra Jadeja ke upar long-on ke shot ke liye bada prayaas kiya.
Siraj, jo Hyderabad test mein koi wicket nahi le paye, lunch ke baad Ollie Pope aur Ben Foakes ke mukhya wickets ke saath kamaal dikhaya aur phir James Anderson aur Rehan Ahmed ke wickets ko ripping yorkers se gira diya. Duckett ki shandaar shuruvaat ke bawajood England ne Day 3 par sirf 112 runs jode.
India ne apni doosri innings mein surakshit taur par shuruat ki aur pehli das over mein koi wicket nahi di. Joe Root ne 12th over mein Rohit Sharma ka wicket le liya jo 19 runs bana chuke the. England ke bowlers ne naye ball ke saath achha pradarshan kiya lekin aakhri session mein kamiyabi nahi mili.
Jaiswal aur Gill ne doosri wicket ke liye 155* runs ka partnership banaya, jisme pehle ne apna teesra Test shatak kiya. Jaiswal ne 122 balls mein shandaar shatak kiya lekin apne shatak ki khushi mein peeth ka chot kha liya. Unhone retired hurt hokar field se bahar chale gaye aur phir India ne Rajat Patidar ko duck par out kar diya, jisse match ke antim daur mein momentum kho gaya. Gill Day 3 mein 64* off 118 balls par asal reh gaye jab India ne 51 overs mein 196/2 post kiya.
India Playing XI: Yashasvi Jaiswal, Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Rajat Patidar, Sarfaraz Khan, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel (wk), Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj
England Playing XI: Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Joe Root, Jonny Bairstow, Ben Stokes (c), Ben Foakes (wk), Rehan Ahmed, Tom Hartley, Mark Wood, James Anderson"
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Naye adhyayan ki ek jhankar mein, researchers ne manushya ke purvajon ki bhojan, jeevan shaili ke sthiti, aur bimariyon ke baare mein darshaya hai unke DNA ke tukdon ka istemal karke.
Hum kahan se aaye? Hamare purvaj kya khate the? Hamare purvajon ne kin viprit paristhitiyon ka samna kiya? Kuch hamare purvajon ka it sudden gayab kyun ho gaya?
Yeh aur anek aise sawalon ne logon ko lambi samay tak akarshit kiya hai. Prachin DNA (aDNA) adhyayan, kati pichdi genome takneekon dwara sashakt hokar, hamare purvajon ke jenatmak banavat ke baare mein anokhe darshan pradan karte hain. Aur prachin khaadan rekhon se DNA ka nikaalna aur vishleshana karke, vaigyanik in logon ke jenatmak profile ko punarsthapit kar sakte hain.
Aise purvajik DNA ke adhyayan ne prachin samudaayon ki jenatmak vividhta aur jansankhya gatividhiyon, unki prasthan paddhatiyon, sanparkon aur sthalik paristhitiyon ke prati aanukoolan, aur vyakti ki vikas ke rup mein kaise bimariyon ke samna kiya aur yeh bimariyan manav ki vikas ko kis tarah prabhavit kiya, is par ek jhalak pradan ki hai.
Udaharan ke liye, jenomik takneekon ne researchers ko ek tareeka pradan kiya hai ki ve doorbhavna mein phaile pathagon ko samajh sakein aur unka uday aur vikas ka samay rekhaanukaran karein. In jeevano ke jenom ko punarsthapit karke, unhone manushya itihas mein samay samay par faile hue sankramanakari bimariyon ka uday, prasar aur aanukoolan jodh liya hai.
Swasthya ke baare mein purvajik DNA kya kah sakta hai?
Kuch haal hi mein pesh ki gayi adhyano mein, researchers ne bhi darshaya hai ki ve purvajik manushyon ko prabhavit karne wali jenetik bimariyon ko samajhne ke liye aDNA ke kramon ka istemal kar sakte hain, aur uske madhyam se prachin manav samudaayon ke dawaaon aur upkaranon ke baare mein ek jhalak mil sakti hai. Aise darshan hamare jenatmak itihas ki jaankaari ko vridhhi dete hain sath hi alag alag janajatiyon ke bich arogya vibhedon ka kaise utpann hua is par bhi prabhav padta hai.
Udaharan ke liye, kuch adhik samanya jenetik bimariyan chromosome aniyamitataon ka parinam hoti hain. Aniyojitataon mein parinat bahut saare chromosom nimantran parinam - yaani, poorn chromosom ke adhik ya hataane - jiski wajah se alag alag clinic syndromes hoti hain. Udaharan ke liye, Down’s syndrome ko ek adhik chromosome 21 ke karan hota hai; Klinefelter’s syndrome ek adhik X chromosome ke karan hota hai; aur mahilaon mein do X chromosome mein se ek ka kho jana Turner syndrome ka karan hai.
Purvajik DNA ko ek bimari ka itihas se kaise jod sakte hain?
Chromosomal karyotyping ek cell mein poorn chromosom set ko dikhaane ka ek tarika hai, aur aise aniyamitataon ka nirdhaarit karne ke liye yeh behtareen takneekon mein se ek hai. Halaanki, karyotyping ko jeevit koshikayon ki aavashyakta hoti hai, jo ki vaigyanik ko unhe sansadhaniya vidhiyon ko sanskriti aur rang dene ke liye prayatnshil ho jaana hai.
Lekin pichle dasak mein kiye gaye aage ki pragatiyon ki wajah se, vaigyanik aaj kal khush kismati se toote aur/ya bigde hue DNA se poore-jenom anuveshan data ka istemal kar sakte hain chromosomal aniyamitataon ko samajhne ke liye. Vaigyanik ne tab se aise upayon ko prashikshan mein le liya hai jisme purvajik DNA mein chromosomal aniyamitataon ka adhyayan kiya gaya hai.
Udaharan ke liye, 11 January ko, London ke Francis Crick Institute ke researchers ne purane Iron age se British ke Turner syndrome, Kinefelter’s syndrome, aur Down’s syndrome ke kuch pehle jaane gaye pratham ghatnaon ke saboot prakashit kiye.
Ussi tarah, ek shodh samuh ne Italy, Germany, aur U.S. se aaveshanik taur par modern manav mein hriday rog se judi jenetik parivartan ka ek dilchasp vishleshana prastut kiya. Unhone visheshayon ki seva karne ke liye 22 mummytized vyaktiyon se DNA ka adhyayan kiya, jo alag alag bhu-geographical kshetron aur samay-avadoyon se the. 17 purvajon ko 3600 BC tak darj kiya gaya tha jabki Bolivia, Peru, Switzerland, aur Australia ke wale 1500-1900 AD ke the.
In vaigyanik ne prateek jenom ke vishesh bhaagon ko sampurn-genom sequencing data se prakashit karne ka naya tareeka istemal kiya jo ki modern manav mein atherosclerotic hriday rog se jude the. Phir, jab unhone in bhaagon ko shek kiya, vaigyanik ne prachin logon ka hriday rog vikas ke khatron ko 87 jenetik parivartan par aadharit karke nirdharit kiya jo ki 56 jenon mein map hue the - jo modern manav mein bhi achchi tarah se adhyayan ki
ye gaye the. Is tareeke se, team ne nirdharit kiya ki paanch mummytized samples mein hriday rog vikas ke liye khatra kafi adhik tha aur do ki hriday naso mein pattharana tha, jo ki saabit karta hai ki unhe pehle se hi yeh bimari thi.
Sabhi me, vaigyanik ne kaha ki unka maanna hai ki kam se kam 5,000 saal se manav jansankhya mein hriday rog phaila hua hai.
Purvajik DNA kaise kisi bhojan se jod sakti hai?
Prachin manavon ke jeevan shaili ke baare mein darshan bhi unke jenetik avasheshon se mil sakte hain. Ek aisa samagri hai teend ki ped se laava. Kuch saboot hai ki purane manushya ne teend ki ped se bhojanik samagri ko thik karne aur shayad teer ke sir ko thik karne mein vyapak roop se upayog kiya. Sampl se aaye microorganisms manushyon ke jisee swasth ke baare mein jaankaari prakat kar sakte hain jo usne chabaya tha.
Udaharan ke liye, 18 January ko ek adhyayan mein, scientists Finland, Norway, Sweden, aur Turkey se teen chabaye gaye pitch ke tukdon se prapt DNA ka vishleshan kiya jo lagbhag 9,500 saal purana tha, ek sthal se Sweden mein prapt kiya gaya tha. Pitch ke samples ko shek karne par, vaigyanik ne logo ke saath saath inflamed masoodon (periodontitis) ke vyaktiyon mein dekhi jaane waali prakritik prakritik kadi vishamta se jude jeevano ko pahchaan liya. Team ne bhi kai vanaspati aur jantu prajatiyon ke saath DNA ko milaya, jo purvajon ke bhojan ke baare mein ishara karte hain.
Purvajik DNA kya aur kya prakat kar sakta hai?
Purvajik DNA ke adhyayan bhi patthar ke upkaranon ke srishti aur vikas ke baare mein bade hint pradan kar sakte hain. 1930s mein, udaharan ke liye, researchers ne Ranis, Germany mein ek gufa khodi, jahan unhone kai prachin patthar ke upkaranon ko pehchaana. Is sthal par ek purane manushya jansankhya ka vassthav mana gaya tha, lagbhag 50,000 saal purani jab aadhunik manushya, neanderthals, aur denisovans sath mein the. To sawal yah tha ki yeh upkaran asal mein kaun banaya tha.
Is prashn mein uthe hue dharmik mein ruchi ka ek taufa ne purane gufa ko nedhe ko punah khodne ke liye prarit kiya, jab unhone kai haddi avashesh paye. Jab unhone in haddiyon se genetik saaman ka shek kiya, unhone high-throughput sequencing ka upayog kiya, jo DNA kramon ko saaf disha mein dikha raha tha ki Homo sapiens ki or ishara kar raha tha. Jab unhone radiocarbon dating ka upayog karke sampelon ki tareekh tay ki, to sampels ko lagbhag 45,000 saal purani payi gayi.
Lekhak Vishwanath Cancer Care Foundation ke seniya salahkaron aur Indian Institute of Technology Kanpur ke sahayak professors hain. Sabhi ray vyaktigat hain.
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Agar sthapit ho jaata hai ki daalbhaari ne deshi khiladiyon ko bhavuk kiyā hai, toh DGTR import par anti-dumping kar kāravāī lagāne kī sujhāv degā.
Bharat ne Cheen aur Vietnam se kuch suryakānti kā kānch import par anti-dumping jānch prārambh kī hai, ek deshi khiladiyon ke shikāyat ke anusaar.
Vānijya Mantrālay kī jānch śākhā Directorate General of Trade Remedies (DGTR) 'Textured Tempered Coated aur Uncoated Glass' ke mānā jāne vāle cheen aur Vietnam se ki gayī āropit daalbhaari jānch kar rahī hai.
Utpaad ko bāzār kī bhaāshā meṅ suryakānti kā kānch yā suryā oorjā viṣav gālaas ke vibhinn nāmon se bhī jānā jātā hai. Deshi udyog ke ṅām par Borosil Renewables Limited ne prārthnā pesh kī hai jānch ke lie aur import par yogy anti-dumping kā karavāī lagāne ke lie.
"Premi facie pramāṇo dene vāle upāyogakartā dvārā pūrī tarah se adhikṣit prārthnā ke aadhaar par aur yah svayan ko santusht karte hue, ki daalbhaari aur uske pūrvaṇumān pramāṇo dvārā pesh kie gae upāyogakartā ke dvārā pūrī tarah se adhikṣit prārthnā ke aadhaar par, ādhikārī yahān ek anti-dumping jānch prārambh karte hain," soochanā meṅ kahā gayā.
Agar sthapit ho jaata hai ki daalbhaari ne deshi khiladiyon ko bhavuk kiyā hai, toh DGTR import par anti-dumping kar kāravāī lagāne kī sujhāv degā. Vitt Maṇṭri ko karavāī par antim nirṇaya lenā hotā hai.
Parimaṇ pramāṇ hai ki yah utpaad Cheen aur Vietnam ke niryātako dvārā Bhārat ke gṛhī bāzār meṅ dālā jā rahā hai.
Anti-dumping jāncho ko deshoṃ dvārā yah niścayit karne ke lie kie jāte hain ki kya deshi udyog ko sastī import ke surge kī vajah se nukasān pahunchā hai. Ek pratirodh upāy, ve janate hain ki ve vishv vyāpār saṃgh kī janavāyūsthal (WTO) ke bahyakalana rejaim meṅ in karavāīyon ko lagāte hain.
Kartavya uṭpāadakon ke sāth bāharī uṭpāadakon aur niryātakon ke sāth ek samān khel-bhūmi bana kar niyamita vyāpār práktis ko sādhane kī or rukhaī jātā hai. Bhārat ne pahale hī vibhinn deshoṃ, sahit Cheen, se sastī import ke sāman par anti-dumping kar kāravāī lagāi hai.
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Mahila team ne purane champions Japan ko 3-2 se hara diya semifinal mein.
Bhartiya mahila shuttle players ki khwabon bhari daur jaari rahi jab unhone pehli baar Badminton Asia Team Championships mein final tak pahunch gaye, Japan ko thrilling semifinal mein 3-2 se hara kar.
Vishva No. 23 duo Treesa Jolly aur Gayatri Gopichand, Vishva No. 53 Ashmita Chaliha aur 17 saal ki Anmol Kharb ne pehle doubles aur doosre aur faisla karne waale singles mein bhari jeet darj ki, jisse India ko summit clash tak pahuncha diya.
Sunday ko India Thailand ke khilaaf final khelne wale hain.
Japan ke bina, jo ki unke Vishva No. 4 Akane Yamaguchi, Vishva No. 7 duo Yuki Fukushima aur Sayaka Hirota aur Vishva No. 8 combination Mayu Matsumoto aur Wakana Nagahara ke bina the, ve phir bhi ek takatwar taraf the, jo Bharat ke liye ek kathin sangharsh ban gaya.
Lambi chot se laut kar aane ke baad, Sindhu ne China ke Han Yue aur Hong Kong ke Lo Sin Yan Happy ke khilaaf jeet hasil ki thi lekin wah apne achhe parakar ka pradarshan nahi kar payi thin, ulte hath ki Aya Ohori ke khilaaf 13-21, 20-22 mein pehle singles mein Bharat ko peechhe kar diya.
Treesa aur Gayatri, pehle doubles khelte hue, ne vishva No. 6 Nami Matsuyama aur Chiharu Shida ko 21-17, 16-21, 22-20 mein 73 minute ka muqabla jeet kar Bharat ko 1-1 par le aaye.
Purane vishva champion Nozomi Okuhara ke khilaaf, jo ab vishva No. 20 par hain, baaye haath se khilne waali Ashmita ne ek aggressive game dikhaya, apne upperhead cross drops aur jump smashes ka achha upyog karke, ek shocking 21-17, 21-14 jeet darj ki jisse Bharat ko 2-1 ka lead mila.
Tanisha Crasto ke chot ki wajah se, Sindhu ne phir Ashwini Ponnappa ke saath jodi banai lekin ve vishva No. 11 duo Rena Miyaura aur Ayako Sakuramoto ke khilaaf nahi jeet paaye, 14-21, 11-21 mein 43 minute mein har gaye.
Paanch match ka rubber 2-2 par barabar ho gaya tha, tab Anmol ko vishva No. 29 Natsuki Nidaira ko rokne ki zimmedari di gayi aur Bharatiya ek baar phir se ummeedon par khara utra, 21-14, 21-18 mein 52 minute mein jeet darj ki.
Final ke aane se Bharat ki umeedain pehli baar samtal championship mein sone ki umeedon ko zinda rakhti hain. Bharat ne 2016 aur 2020 ke editions mein purush team event mein do bronze medals jeete the.
Bharat ke Deputy Rashtriya Suraksha Salahkar Vikram Misri ne Afghanistan mein "sammilit aur pratinidhitva se bhara hua" sarkar ki mang ki aur kaha ki Taliban dvara niyantrit desh ke prati approach samanvay par adharit honi chahiye.
Bharat ne Madhya-Asian kshetron ke deshon se nivedan kiya hai ki ve Iran ke southeast tat par sthit Chabahar bandargah ka upyog karke Bharat aur duniya ke anya deshon ke saath judav aur vyapar ko badhava dein. Bishkek, Kyrgyz capital mein aayojit 6th Regional Dialogue of Secretaries of Security Councils/National Security Advisers on Afghanistan mein bhag lete hue Bharat ke Deputy Rashtriya Suraksha Salahkar Vikram Misri ne Afghanistan mein "sammilit aur pratinidhitva se bhara hua" sarkar ki mang ki aur kaha ki Taliban dvara niyantrit desh ke prati approach samanvay par adharit honi chahiye.
Unke Iran, Russia, Kyrgyzsthan, Kazakhstan aur Turkmenistan ke pratinidhiyon se baatchit ke dauraan, Misri ji ne "Madhya-Asian padosiyo ko Chabahar bandargah ke saath-saath bandargah par Shaheed Behesti terminal ka bhi upyog karne ke liye amantrit kiya" kaha gaya ek vicharadhara jo kshetra mein apradh, drug vyapar ke alawa judav par dhyan kendrit tha. Bharat ne Taliban sangathan ko manyata nahi di hai jo ki 2021 ke August mein Ameriki kabze ka ant hote hi shakti mein aaya. Pichhle November mein, Afghanistan ka purana rajdoot karyalay jo ki ashraf gani ke purane prashasan se mel khata tha, band ho gaya aur saFacilities ko dilli, mumbai aur hyderabad mein rajdooton dvara liya gaya jo ki Bharat nahi chode gaye the.
Bishkek mein charcha kuch hi dino ke baad aayi jab ki sirf do hafte baad bharat ke kabul mein 'technical team' ke mukhya ne Afghanistan ke stakeholders ke saath ek charcha mein shamil hua jo ki Taliban 'videsh mantri' Amir Khan Muttaqi dvara sanchalit tha. Bharat ki bhaagidaari ko kshetra ke dauraan Kabul mein uthaaye gaye sawalon ne kuch logon ke bhayanak nigrani ko badha diya tha haalaanki yahaan ke adhikariyon ne ise kam mahatv diya tha. Guruvaar ko, Bharat ne Afghanistan mein 'kaanooni arthik aur suraksha hitho ki sahayta' ko ujagar kiya aur naye dilli ne 'aman, suraksha aur Afghanistan mein sthirta ke samarthan mein apni niti mein lagatar aur sthir raha hai' ko dava kiya.
Turant prathamiktaayein
"Humare saamaanya turant prathamiktaayein manav samarpan pradaan karna, sachmuch sammilit aur pratinidhitva se bhara hua sarkar ka gathan, aatankwaad aur drug vyapar ka virodh karna aur mahilao, bachcho aur alpsankhyakon ke adhikaron ko surakshit rakhna," Bharat ki taraf se Bishkek mein kaha gaya. Misri ji ne prastut kiya ki Bharat ke paas Afghanistan mein lagbhag 500 project hain 'har ek 34 prant mein bijli, jal aapoorti, sadak judav, swasthya, shiksha, krishi aur kshamata vikas' ke mahatvapurn kshetron mein.
Bharat ke sambandh Afghanistan ke saath seedhe rup se Pakistan ke sambandhon ke girne se prabhavit bhi huye hain, jo Afghanistan ke saath saman rup se sakht charan ka anubhav kiya hai, jaise ki iran. Pichhle mahine, Iran ne aatankwadi sthal ke roop mein varnit kiye gaye balochistan kshetra mein goliyaan chalayi. Iske baad, Pakistan ne bhi Iran ke baloch kshetra mein lakshy ko mara jo ki Tehran ne 'ghair-Irani' lakshyon ke roop mein varnit kiya. Pichhle saal, England ke chatham house ke ek vartalap mein purane pakistani rajdoot Maleeha Lodhi ne kaha ki vah ghatna ne iran-pakistan ke sambandhon ko nuksan pahunchaya. Unhone yah bhi darshaya ki Pakistan ke sambandh Afghanistan ke saath bhi nakaratmak hain kyun ki Taliban ne Tehreek-e-Taliban Pakistan ko jagah di hai. Kabul aur Tehran ke samany aur Islamabad ke sath nakaratmak sambandh kuch logon dvara Bharat ke samrachanatmak anumanon ke roop mein vyakhya kiye ja rahe hain. Is sandarbh mein Mr. Misri ke 'kaanooni arthik aur suraksha hitho' ki ullekhn mein mahatva badh jaata hai kyun ki ve bharat ke af-pak kshetra mein vistrit sambandho ki suchna dete hain bhale hi Taliban ke andhere manav adhikar rekhaon ke bawjood.
Misri ji ne kaha, Bharat ne lagbhag 600 afghani ladkiyon ko ICCR karyakram ke tahat bharat mein padhne ke liye vidyarthi pada hain. "Yah saman mahatva ka hai ki aarthik avasar bhi utpann kiye jaayein, logon ko swatantra aur swabhimaan se sampann banaya jaye aur arthavyavastha ko punah nirman kiya jaaye. Is disha mein, bharat ne Afghanistan ke saath vyapar sambandho ko jaari rakha hai," bharat ki taraf se vyaparik sambandho ki ujagar ki gayi. Unhone yad dilaya ki afghanistan ke pradesh ko "aatankwad, training, yojana ya aatankwadi karano ke lie nahi istemal kiya jaana chahiye," visheshkar pakistan ke aadhaarit aatanki sang
athanon jaise ki let aur jaish-e-mohammad.
"Mota bhaari torpedoes, udan punarvahak vimaan aur kheecha jata sonars ke liye saude baar-baar taal diye gaye hain aur ab prakriya fir se shuru hoti hai.
Raksha Anuvad Parishad (DAC) ne shukravaar ko ₹84,560 karod ki keemat ke prastaavon ke liye avashyakta ki swikriti (AoN) di, jo kray prakriya ka pratham kadam hoti hai. Prastaavon mein kuch lambe samay se baaki rahe saude shaamil hain jaise ki Navy ke Scorpene class submarines ke liye bhaari vajan wale torpedoes (HWT) aur Indian Air Force (IAF) ke liye udan punarvahak vimaan (FRA) ke liye.
Dusre mukhya saude shaamil hain madhyam range ki samudri avadharna aur bahuvan samudri vimaan Navy aur Coast Guard ke liye, naye peedhi ke anti-tank mines, hawa raksha takaniki niyantran radar, aur software defined radios.
"Aur, dushmanon dwara utpann sankat ko samajhne ke liye Bharatiya nausena ke jahajon ko ek kadam aage rakhte hue, Buy (Bharatiya) shreni ke antargat ek sakriy kheecha jata array sonar ki kray swikriti di gayi hai jiska kabiliyat hai ki ye alp frequencies aur vibhinn gehraiyon par lamba doori tak samarthan kare, dushmanon ke up samudriyon ke lambi doori ki pehchan. AoN ko Kalvari class submarines ke hamla kshamata ko badhane ke liye HWT ki kray swikriti bhi di gayi hai," kaha gaya hai Mantralay ne. "DAC ne IAF ke sanrachna kshamataon aur pahunch ko badhane ke liye FRA ki kray swikriti di hai."
HWTs, udan punarvahak vimaan aur kheecha jata sonars ke liye saude baar-baar taal diye gaye hain aur prakriya ab phir se shuru hoti hai. Deriyo ka karan bhrashtachar ke aarop the aur beech mein, maujooda puraane peedhi ke torpedoes ko Scorpene se agni karne ke liye rachit kiya gaya. Unke kray mein deri ke saath-saath, IAF ko prashikshan ke uddeshyon ke liye vimaan kiraye par lena dekhna pada aur maujooda chhe IL-78 vimaan ko karyaksham karyon ke liye rakha gaya hai.
DAC ne Buy aur Make shreni ke antargat madhyam range ki samudri avadharna aur bahuvan samudri vimaan ki kray swikriti di hai, jisse desh ke vishal samudri kshetra par Navy aur Coast Guard ki nigrani aur pakshagrahan kshamataon ko majboot kiya ja sake. Yeh vishvas kiya jata hai ki yeh Defence Research and Development Organisation (DRDO) dvaara Airbus C-295 parivahan vimaan ke adhar par viksit kiye jaenge.
Seismic sensors wale naye peedhi ke anti-tank mines ki kray aur door door tak seva shuru karne ki suvidha ke saath anubhavi suraksha suvidhaon ke saath Buy (Swadeshi Roop se Nirdisht, Viksit aur Nirman (IDDM) shreni ke antargat Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020 ki kray swikriti di gayi hai. "Mehanatis balon ke dwara dikhne se bahar ki lakshya ko bharmakshetra mein lene ke liye takneekiy yuddh kshetra mein karyakshamta aur prabhu ki vriddhi karne ke liye, Buy (Bharatiya-IDDM) shreni ke antargat canister launch kiye gaye anti-bahubal loiter yudh pranali ki kray swikriti di gayi hai," kaha gaya hai vivran mein.
Hawa raksha kshamataon ko majboot karne ke liye, vishesh roop se dheere, chhote aur neeche udate lakshyon ke dhoondhne aur nigrani, dhoondhne aur pichhdi ke vibhinn lakshyon ke peechhe lagane ki kshamataon ke liye, air defence takaniki niyantran radar ki kray swikriti di gayi hai. Coast Guard ke liye software defined radios ki kray swikriti, ICG aur Bharatiya Navy yoonit ke beech seemit jankari anubandh ke liye ek "tez gati se sanchar karne ki kabiliyat ke saath surakshit networking" ki unki avashyakta ko puri karegi.
DAC, Raksha Mantri Rajnath Singh ke netritva mein, startup aur laghu, madhya aur laghu udyamon (MSME) se naye takneekon ki kray ko badhava dene ke liye DAP 2020 mein sanchit sanshodhan ko bhi manjoori di gayi hai, ek Raksha Mantralay ke bayan mein kaha gaya hai. DAC ne DAP 2020 ke sanshodhanon ko avashyakta ke sandarbh mein manjoori di hai sanketankan aur lagat ganana, bhugtan yojna aur kray sankhya ke sambandh mein.
DAC ne Navy dvaara bahri sena se videshi military sale route ke tahat kray kiye gaye 24 MH-60R bahuvan kshamata vali helikopteron ke liye aantrik sahayata aur marammat punarsthan ke madhyam se sthirta samarthan ki bhi swikriti di hai."
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