Amidst escalating tensions in Sandeshkhali, the apprehension of TMC leader Shahjahan Sheikh signifies a pivotal development in the ongoing dispute.
Following the violence in Sandeshkhali, West Bengal Police detained Trinamool Congress (TMC) leader Sheikh Shahjahan in the Sarberia locality this morning. Currently, he is in police custody in Basirhat.
Arrest amidst Sandeshkhali turmoil
The arrest of TMC leader Sheikh Shahjahan coincides with the heightening tensions in Sandeshkhali, North 24 Parganas. Law enforcement's action against him is deemed crucial in addressing the unrest prevailing in the area.
Police intervention: Sheikh Shahjahan detained
Per police reports, Sheikh Shahjahan was apprehended in the Minakhan area as per directives from the Kolkata High Court, empowering authorities to crack down on those involved in the Sandeshkhali violence. He has been escorted to Basirhat Court for further legal proceedings.
Sheikh Shahjahan's arrest holds legal ramifications as it adheres to Kolkata High Court's orders, emphasizing the state's commitment to upholding law and order in Sandeshkhali amidst the ongoing turmoil.
संदेशखाली में तनाव के बढ़ते माहौल के बीच, टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी चल रही विवाद में एक महत्वपूर्ण विकास की निश्चित संकेत देती है।
संदेशखाली हिंसा के बाद, पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज सुबह सारबेरिया क्षेत्र से टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया। वर्तमान में, उन्हें बासीरहाट में पुलिस की जमानत में रखा गया है।
संदेशखाली उथल-पुथल में गिरफ्तारी
टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी, उत्तर 24 परगनास क्षेत्र के संदेशखाली क्षेत्र में तनाव के बढ़ते समय में हुई है। उनकी गिरफ्तारी को कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
पुलिस कार्रवाई: शेख शाहजहां हिरासत में
पुलिस स्रोतों के अनुसार, शेख शाहजहां को कोलकाता उच्च न्यायालय की दिशा-निर्देशित किया गया था, जिसने संदेशखाली हिंसा में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की। उन्हें बासीरहाट न्यायालय के लिए और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए ले जाया गया है।
शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का कानूनी प्रभाव है क्योंकि यह कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ मेल खाता है, जो संदेशखाली क्षेत्र में कानून और अव्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को पुनः प्रमोट करते हैं।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, also the AAP convenor, has rebuffed the Enforcement Directorate's (ED) repeated summons, labeling them as "illegal and politically motivated". Allegations were made that these summonses were strategically timed to hinder his election campaigning.
On Monday, Kejriwal once again skipped the ED's 7th summons related to the excise policy-linked money laundering case.
The ED issued the seventh summons to Kejriwal on February 22, subsequent to his failure to appear before the agency despite six prior summonses for questioning regarding the money laundering allegations.
The Aam Aadmi Party (AAP) reiterated its stance, denouncing the ED's summons as unlawful, pointing out that the matter is already sub judice with the ED having approached the court.
In lieu of repeatedly summoning Kejriwal, the AAP suggested that the ED await the court's decision.
A Delhi court, responding to a complaint by the ED for Kejriwal's non-compliance with summons, directed him to appear on February 17, affirming that he was legally obligated to do so.
This marks the seventh summons by the ED to the former Indian Revenue Service (IRS) officer in connection to this case, with previous summons issued on various dates in 2023 and 2024.
The case pertains to allegations surrounding the Delhi government's excise policy for 2021-22, accused of facilitating cartelization and favoring certain liquor traders who purportedly paid bribes. The AAP has consistently refuted these accusations. The policy was annulled after Delhi LG V K Saxena recommended a CBI investigation in July 2022, prompting the ED to also initiate a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
आप कांवेनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ईडी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को जारी समन को "अवैध और राजनीतिक उत्तेजनापूर्ण" बताया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि समन उन्हें चुनाव में प्रचार करने से रोकने का उद्देश्य रखते हैं।
सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 7वें समन को प्रश्नित करने के लिए छोड़ दिया।
पहले ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा आयकर धोखाधड़ी के मामले में प्रश्नित करने के लिए छठे समन के बाद 22 फरवरी को केजरीवाल को एक सातवें समन भेजा था।
आम आदमी पार्टी (एएपी) ने फिर से ईडी के समन को अवैध घोषित किया, कहते हुए कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब अदालत में है और ईडी खुद ही अदालत में गया।
बार-बार समन भेजने के बजाय, ईडी को अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, इसे जोड़ा गया।
एक दिल्ली अदालत ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को इस मामले में ईडी के समन का उल्लंघन करने के लिए 17 फरवरी को उसके सामने आने के लिए कहा था और नोट किया कि प्राइमा फेसी एएपी के मुखिया को "कानूनी रूप से बाध्य" था।
यह पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी के खिलाफ ईडी के इस मामले में 7वां समन था। उसे पहले भी इस साल 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी को और पिछले साल 21 दिसम्बर और 2 नवंबर को बुलाया गया था।
मामला क्या है
जांच एजेंसियों के अनुसार, दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पादकता नीति शराब व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए कार्टेलीकरण को स्वीकृति दी और कुछ डीलर्स को अनुमति प्रदान की गई, जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी, इसे बार-बार खारिज किया गया है, एएपी द्वारा बार-बार अस्वीकृत किया गया है। यह नीति दिल्ली एलजी वी के सक्सेना ने 2022 के जुलाई में एक सीबीआई जांच की सिफारिश की जिसमें इसके कार्यान्वयन में अनियमितियों और कमियों का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के बाद, ईडी ने भी इस मामले में प्रेवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
image source pti
Sandeshkhali Violence: NHRC Notice to West Bengal Govt Over Human Rights Violations
Sandeshkhali violence has caught the attention of the National Human Rights Commission (NHRC), which has issued a notice to the West Bengal government and the state's police chief. Recent incidents in Sandeshkhali, as reported in various media, suggest a prima facie violation of human rights, shocking the conscience.
NHRC's move follows reports of unabated human rights violations and continued violence in Sandeshkhali. The Commission has decided to dispatch a team for an on-spot inquiry to ascertain facts regarding the incidents of violence and human rights violations in North 24 Parganas district.
Led by an NHRC member, the team will investigate with the assistance of rights panel officers. The NHRC has taken note of media reports alleging harassment and sexual assault on innocent and impoverished women by a local gang, leading to protests for legal action against the perpetrators.
It has been reported that women, children, and the elderly are facing jeopardized safety and security, with many forced to leave their homes due to torture and abuse.
In response, NHRC is invoking its jurisdiction under Section 12(a) of the PHR Act, 1993, to preserve, protect, and promote human rights. Notices have been issued to the chief secretary and the director general of police of West Bengal, seeking reports within four weeks on the violence, actions taken against perpetrators, and compensation for victims.
Emphasizing the importance of preserving life and upholding rights, NHRC stresses the state's duty to protect these rights as constitutionally guaranteed.
Meanwhile, the BJP plans to release a documentary on Sandeshkhali, intensifying its criticism of the Mamata Banerjee-led TMC government. Titled 'The Sandeshkhali Shock - The Big Reveal,' the documentary aims to highlight alleged atrocities and sexual assaults on women, with a release scheduled for February 22 at 9:00 am.
संदेशखाली हिंसा: आयोग ने नवीन घटनाओं को संदेशखाली में दर्जनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचित किया है, "मानव अधिकारों के प्राथमिक उल्लंघन का संकेत दिया है, जो विवेचनीय है।"
संदेशखाली हिंसा: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने आज (21 फरवरी) अधिकारियों के अनुसार कहा कि प्रतिरिपोर्टों में उल्लिखित अधिकतर मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण बंगाल सरकार और राज्य के पुलिस मुख्यालय को संदेशखाली में जारी हिंसा के कारणों के बारे में सूचना भेजी है। संदेशखाली में मानव अधिकारों के हिंसात्मक उल्लंघन के घटनाओं में फैले रहने के प्रतिरिपोर्टों के मद्देनजर, आयोग ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे तय किया है कि यह सच्चाई को निश्चित करने के लिए अपनी टीम को भेजे जाए।
टीम को NHRC के सदस्य द्वारा नेतृत किया जाएगा जिसे अधिकारों के पैनल के अधिकारीयों का सहारा मिलेगा। NHRC ने कहा कि इसने "स्वच्छता से आरंभिक चेतावनी" के अंतर्गत संदेशखाली, नॉर्थ 24 पारगनास, पश्चिम बंगाल में आदिवासी और निराधार और निराधार महिलाओं को स्थानीय गैंग द्वारा उत्पातक प्रकरण का शिकार बनाया गया है, जिसके कारण, पिछले कुछ दिनों से, स्थानीय गाँववाले विभिन्न गैर-सामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है यह उस्ताने के लिए विरोध कर रहे हैं।
अधिकारों का कहना है कि उन्हें भी यह सूचना मिली है कि महिलाओं के सुरक्षा और सुरक्षा को खतरा में डाल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, यह महिलाओं के लिए आतंक और यौन शोषण के कारण अपनी निवास स्थानों को छोड़ने का परिणाम उत्पन्न हुआ है।
"इसलिए, यह इसके अधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाता है जो कि एक्शन 12 (ए) के तहत अपने अधिकारों को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 1993 के जनसंख्या रजिस्ट्री अधिनियम के तहत किया जाता है, और हिंसा की प्रतिरिपोर्टित घटनाओं की स्व-
संविदित ध्यान करना," इसने कहा।
इसके अनुसार, यह पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस के महानिदेशक को चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगता है संदेशखाली के हिंसा और उनके खिलाफ लिए गए कार्य या प्रस्तावित कार्य के संदर्भ में। यह भी पूछताछ की जाती है कि क्या किसी भुगतान किया गया था या पीड़ितों को दिया गया है।
"नोटिस जारी करते हुए, आयोग ने और भी यह अवलोकन किया है कि जीवन स्वयं मूल्यवान है, जिसमें गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों की संवैधानिक गारंटी के रूप में इन्हें संरक्षित करना राज्य का सांघिक कर्तव्य है," इसने जोड़ा।
इसके बीच, बीजेपी कल (22 फरवरी) सुबह 9:00 बजे संदेशखाली पर एक डॉक्यूमेंटरी रिलीज करेगी।
Prachalit TDP sarkar ke dauran 2014 se lekar 2019 tak ek maanvaya tendar manupulyeshan mamla aaya. Kaha gaya ki tendar prakriya ko manipulayt kiya gaya tha takki AP Fibernet Project ke Phase-1 ka ₹330 crore ka kaam order pasand ki gayi company ko mil sake.
Telugu Desam Party (TDP) ke neta N Chandrababu Naidu ko Fibernet Phase-1 Project ghotala mamle mein mukhya aaropi ghoshit kiya gaya tha, jismein Crime Investigation Department (CID) ne chargesheet jama kiya.
CID ne ek bayan mein kaha ki chargesheet Amravati ACB court mein jama ki gayi. Naidu ke alawa, CID ne V Hari Krishna Prasad ko, jo Net India, Hyderabad ke prabandhak nideshak hain, aur K Sambasiva Rao, IRTS adhikari, ko anya aaropi ke roop mein ghoshit kiya, CID ne ek bayan mein kaha.
“Naidu, tab ke mukhya mantri, urja, infrastructure aur nivesh vibhag ka portfolio sambhal rahe the. Unhone vyaktigat roop se fibernet project ka anjaam karane ki sifarish ki…,” CID ne bayan mein kaha jismein 2014 se lekar 2019 tak prachalit TDP sarkar ke dauran hone wale prachalit tendar manupulyeshan mamle ka zikr tha.
Kaha gaya ki tendar prakriya ko manipulayt kiya gaya tha takki AP Fibernet Project ke Phase-1 ka ₹330 crore ka kaam order pasand ki gayi company ko mil sake. CID ke mutabiq, tendar ki alokikata se lekar poorn project ka sampann hona tak kai alleged aniyamitataayein hui, jiski wajah se koshagare mein badi nuksaan hua.
CID chargesheet ke anusaar, Naidu ne Fibernet project ki anumanit lagat ko manjuri di bina soche samjhe ki vastuon ke daam ya standards ke liye koi bazaar ka survey nahi kiya gaya tha.
Aur CID ne ye bhi note kiya ki purv CM dwara kaha gaya ki sarkari uchch adhikariyon ko Hari Krishna Prasad ko vibhinn tender mulyankan samitiyon mein shaamil karne ka dabav dala gaya tha, Terasoftware Pvt Ltd ki blacklisting ko wapas lena tha aur antim roop se tender ko usi company ko dena tha, anya aniyamitataon ke beech.
Aur fir CID ne highlight kiya ki aaropi vyaktiyon ne apne sahayakon ke dvara alleged galat dastavejon ka istemal karke misappropriate dhan ka ek jaal bichha diya. Aaropi vyaktiyo ko IPC ke anusaar 166, 167, 418, 465, 468, 471, 409 aur 506 ke saath 120 – B aur anya dharao ke tahat case darj kiya gaya tha.
The Mahadev Betting App case has seen a significant development in election-bound Chhattisgarh. A video emerged in which the alleged owner of the betting app, Shubham Soni, claimed to have given Rs 508 crore to Chief Minister Bhupesh Baghel. However, CM Baghel swiftly responded, refuting all the allegations.
Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel faced a new twist in the Mahadev Betting App case when Shubham Soni, the alleged owner of the betting app, released a sensational video from Dubai. In the video, Soni made the startling claim that he had provided Rs 508 crore to the CM and his associates. The Mahadev app had made headlines after the Enforcement Directorate (ED) seized approximately Rs 5 crore in cash during raids in election-bound Chhattisgarh, specifically in Raipur and Bhilai.
CM Baghel wasted no time in responding to the allegations in the video. He took to social media to assert, "Today, some news channels have aired a video in which an individual claims to have met me and received assurances of protection, along with suggestions to engage in business in Dubai. I'm left wondering on what basis responsible TV channels are broadcasting statements made by an unknown person. Is it solely because my name is mentioned? Doesn't this amount to defamation? It's no secret why and how this video has surfaced, and it's not hard to see that such statements are timed during the elections to benefit the BJP."
Shubham Soni, the man at the center of this controversy, claimed to be the owner of the Mahadev app in the unverified video. He displayed his PAN card, Aadhar card, and passport, asserting that he had launched the Mahadev Betting App in 2021. In the video, he explained, "I initiated a small online book in Bhilai, and money started pouring in. My lifestyle changed, but it also attracted unwanted attention. Complaints from neighbors and police detaining my workers became a problem. That's when I got in touch with 'Verma ji' and started paying him Rs 10 lakh per month as protection money."
Soni continued, "Things went smoothly for a few months, but problems resurfaced. I complained to Verma ji, who suggested I come to Raipur for a meeting with higher authorities. In Raipur, I met CM Baghel through Verma ji and Girish Tiwari. During the meeting, the CM advised me to go to Dubai and focus on business there. However, my problems continued as my associates were apprehended again. I returned to Raipur, and with the help of Prashant and Agarwal, I met SP Prashant at that time."
In the video, Soni claimed, "I have provided Rs 508 crore to CM Baghel thus far." He detailed a phone call between him and the CM, during which Baghel questioned how Soni had become a boss when he was sent to Dubai for business. Following this, Prashant instructed him to provide money as directed.
Additionally, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) issued blocking orders against 22 illegal betting apps and websites, including Mahadev Book and Reddyannaprestopro, in an effort to curb illegal betting activities.
image source ani
As per the police, a woman's body was discovered by a passerby in the parking lot adjacent to a forested area. They mentioned that the body seemed highly decomposed, estimated to be around three to four days old.
The body of a woman was found in the parking area of Shastri Park Metro station in northeastern Delhi. The authorities believe the woman to be approximately 30 years old, and her body was in an advanced state of decomposition. They also noted that it appeared to be around three to four days old.
The police, as per their statement, informed that the discovery was made by a bystander in the parking lot, which connects to a nearby forested region. "With the assistance of CCTV cameras and input from local residents, the police are currently investigating whether the body was disposed of in the parking area or if it was a result of a natural demise," as stated by a police officer.
DCW (Delhi Commission for Women) has issued a notice to the Delhi Police regarding this matter. Swati Maliwal, the chairperson of DCW, has requested a copy of the FIR, information on any arrested individuals, and a comprehensive report on the actions taken thus far.
"The Delhi Commission for Women has taken suo motu notice of media reports concerning the discovery of a deceased woman's body. This is an exceptionally grave matter. In light of the above, please furnish the DCW with a copy of the FIR filed in connection with this incident, along with particulars of any apprehended suspects," Maliwal stated in her communication to the Deputy Commissioner of Police for the North East district.
DCW is also seeking information by October 31 on whether the deceased woman has been identified. If so, they request the relevant details and a comprehensive report on the measures taken in this case.
Just one day ago, the enforcement directorate conducted a search at the TMC minister's Salt Lake residence on the outskirts of Kolkata. It's worth noting that Mr. Mallick currently holds the position of state minister for Forest Affairs and had previously been responsible for the Food and Civil Supplies department.
Late on Thursday night, West Bengal Minister and Trinamool Congress leader Jyotripriya Mallik was apprehended by the Enforcement Directorate regarding an alleged corruption case, commonly known as the 'ration scam.' This arrest occurred shortly after the ED's search of Mallick's Salt Lake residence, situated on the outskirts of Kolkata.
Mr. Mallick, while being escorted out of his Salt Lake residence, vocalized his belief that he was a victim of a significant conspiracy. The official release from the agency also confirmed his arrest in connection with an alleged case of corruption related to ration distribution.
"I firmly believe that I am a victim of a significant conspiracy," the arrested minister declared to the media. The Enforcement Directorate had initiated searches pertaining to an alleged case of corruption in the distribution of ration. Mr. Mallick currently serves as the state minister for Forest Affairs and has previously overseen the Food and Civil Supplies department.
As of the time of writing this report, the ruling Trinamool Congress, led by Chief Minister Mamata Banerjee, had not issued a response to the arrest of its minister. Earlier this year, the ED had detained the former West Bengal Education Minister Partha Chatterjee and his associate, Arpita Mukherjee, in connection with the teachers' recruitment scandal, following the discovery of a substantial sum of money at the latter's residence.
Both individuals are under investigation for their involvement in the West Bengal School Service Commission (WBSSC) recruitment scandal, according to the ED. TMC's president for Burdwan district, Anubrata Mondal, had previously been arrested in connection with a case of cattle smuggling.
Additionally, the chief minister's nephew and prominent TMC leader, Abhishek Banerjee, has been repeatedly summoned and interrogated by the ED in connection with an alleged coal 'scam' case.
image source india tv
The police report that armed wrongdoers have been apprehended and are now facing charges of extortion, misuse of police uniform, and impersonation. The Meira Paibi, a women's collective, asserts that these individuals are village volunteers.
In the valley districts of Manipur, there were clashes between Central security forces, the police, and crowds demanding the release of these five armed wrongdoers who were arrested last week. At least 50 women sustained minor injuries during these confrontations. It's worth noting that the arrested individuals were wearing police uniforms at the time of their apprehension.
Meira Paibi, a group of Meitei women, had previously called for actions to fill the jails as a response to an earlier 48-hour deadline that included a shutdown in valley districts to secure the release of the suspects. The situation escalated, with the residence of the officer-in-charge of Singjamei police station in Imphal West being vandalized by a mob around 3.15 p.m. on Thursday. The Rapid Action Force (RAF), which is the Central government's anti-riot police, deployed tear gas shells near Singjamei police station to disperse the mob. The violence had erupted in various parts of the state around 1 p.m.
The five men in judicial custody are scheduled to appear in court on Friday. According to a police statement from September 17, there have been reports of extortion threats, misuse of police uniforms, and impersonation by these armed wrongdoers. The First Information Report (FIR) states that the five accused were arrested on September 16 at Kongba near Meitei Mayek School in Imphal. Since the arrest of these five suspects, normal life has been disrupted in all five valley districts since September 17.
On Thursday, hundreds of women gathered at police stations across the valley, urging the police to arrest them as well. They claimed that the five arrested men were village protection volunteers.
Soibam Memcha, a prominent woman leader, stated, "We demanded the release of these volunteers, but the government did not heed our pleas. The Kukis also have their own village guards, and there have been no reports of Kuki leaders or volunteers being arrested." Women activists, speaking to reporters in Imphal, vowed to persist until the release of these five men.
To control the situation, the police erected iron barricades with barbed wire around the police stations and fired tear gas shells and mock bombs for several hours. In anticipation of planned protests, the district administration had curtailed the relaxation of curfew hours in Bishnupur.
Manipur has been grappling with ethnic tensions between the tribal Kuki-Zo and the Meitei communities since May 3. Since early May, at least 175 people have lost their lives, and thousands have been displaced from their homes.
Photo Credit: ANI
Hardeep Singh Nijjar, a Sikh independence advocate who met with a tragic demise two months ago in western Canada, is now at the heart of a growing divide between the Indian and Canadian Governments.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced on September 18 that his government is investigating "credible allegations" connecting Indian Government agents to the murder of Nijjar on June 18. Nijjar was fatally shot outside a Sikh cultural center in Surrey, British Columbia.
India, however, vehemently denies any involvement in the killing and dismisses these allegations as absurd.
Hardeep Singh Nijjar, the 45-year-old Khalistan Tiger Force Chief, was actively involved in the movement to establish an independent Sikh homeland known as Khalistan. He was also organizing an unofficial referendum among the Sikh diaspora in collaboration with the organization Sikhs For Justice. Besides his activism, Nijjar owned a plumbing business and served as the president of a Sikh temple or gurdwara in suburban Vancouver. Banners with his image promoting the referendum were displayed at the temple on September 19.
In a 2016 interview with the Vancouver Sun, Nijjar rebuffed claims in the Indian media that he was suspected of leading a terrorist cell. He stated, "This is garbage - all the allegations. I am living here for 20 years, right? Look at my record. There is nothing. I am a hard worker. I own my own business in plumbing." At the time, he mentioned being too busy to engage in diaspora politics.
Following Nijjar's tragic death, the World Sikh Organisation of Canada hailed him as a vocal supporter of Khalistan who frequently led peaceful protests against human rights violations in India and in support of Khalistan.
Nijjar was a wanted figure in India, where Sikh separatists abroad have been viewed as a security threat for years. In 2016, Indian media reported that Nijjar was suspected of masterminding a bombing in the Sikh-majority State of Punjab and training terrorists in a small city southeast of Vancouver, allegations he vehemently denied.
In 2020, Indian authorities labeled Nijjar a member of a banned militant group and designated him a terrorist. They also filed a criminal case against him during the protests against controversial agriculture laws in India, attempting to discredit the protests by associating them with Sikh separatists.
Last year, Indian authorities accused Nijjar of involvement in an alleged attack on a Hindu priest in India and announced a reward of approximately $16,000 for information leading to his arrest.
The modern Sikh independence movement traces its roots back to the 1940s but escalated into an armed insurgency in the 1970s and 1980s. The Indian government's actions during this time, including the 1984 raid on Sikhism's holiest shrine, led to significant violence and tension.
More recently, Prime Minister Narendra Modi's government has cracked down on non-Hindu rights movements and dissenters, further exacerbating tensions between India and the Sikh diaspora in Canada. Canada, home to the largest population of Sikhs outside India, has faced repeated accusations from India of tolerating "terrorists and extremists."
According to Canadian police, Nijjar was shot as he was leaving the parking lot of the Sikh temple where he served as president in British Columbia. He sustained multiple gunshot wounds and succumbed to his injuries at the scene.
In the aftermath of his killing, Gurpatwant Singh Pannun, a lawyer and spokesperson for Sikhs For Justice, claimed that Nijjar had been receiving threats due to his activism. Nijjar's tragic death marked the second such incident in two years involving a prominent member of the Sikh community in Canada.
On September 18, Moninder Singh, a spokesperson for the British Columbia Sikh Gurdwara Council, revealed that the overwhelming support for Nijjar following his death reflects how he was regarded within the community. He stated, "It shook the community across the entire world, including in Punjab," emphasizing the profound impact of Nijjar's life and tragic end.
Photo Credit: Reuters
Enforcement Directorate officials, suspecting money laundering and tax evasion in the sale of sand mined from riverbeds, are examining whether taxes were properly credited to government accounts from the e-bills issued to numerous sand lorry owners and operators.
Several teams from the Directorate of Enforcement (ED) simultaneously conducted searches at sand mining sites, sales depots, and other locations suspected to be involved in a sand mining scam across Tamil Nadu. These actions were taken based on allegations of money laundering and large-scale tax evasion, according to official sources on Tuesday.
ED officials visited more than 25 locations to investigate allegations of money laundering in the sale of a substantial quantity of sand mined from riverbeds and sold at designated sand depots or sales points managed by the T.N. Water Resources Department.
As per the current practice, sand is sold online through the website of the Water Resources Department, and e-receipts are issued at the depots. However, the accusation is that a significant amount of sand is sold offline and not properly recorded on a daily basis. Investigating officials are examining whether taxes were credited to government accounts from the e-bills issued to thousands of lorry owners and operators, as per the sources.
A senior police officer from Tamil Nadu mentioned that there was no formal notification of the searches, and the ED teams sought the assistance of the Central Armed Police Force for their investigations. "There is information that searches are taking place in more than 25 locations in Vellore, Tiruchi, Karur, Pudukottai, etc., at sand sales depots and the offices/residences of sand mining contractors," a police officer stated.
Sources indicated that ED officials have been collecting data on sand excavators operating along riverbeds in Tiruvallur, Kancheepuram, Vellore, Pudukottai, Tiruchi, Karur, and other districts over the past few months. Investigators have also been gathering information about the sand lorries entering sand sales depots at approximately 15 locations in these districts for sand purchase and transportation.
Apart from reviewing footage from Closed Circuit Television Cameras (CCTVs) installed at the sand sale depots, the ED teams are attempting to access video recordings at toll plazas and other points on the roads leading to the depots. The devices used to store sand sales data will also be examined, according to the sources.
The investigation into the alleged money laundering case will include determining the approximate amount of sand sold, the income generated through online and offline channels, and how much of it was properly recorded, the sources added.
In Pudukottai district, ED officials conducted simultaneous checks at the office and residence of sand mining contractor S. Ramachandran. The ED officials split into teams and initiated checks at Mr. Ramachandran's office in Pudukottai town and at his residence near Vallathirakottai in the morning. Paramilitary personnel provided security during these checks, according to police sources.
Another ED team, accompanied by paramilitary personnel, conducted checks at the Kondayampettai sand storage point in Tiruchi city.
The searches are also ongoing at the premises of a sand mining contractor Rathinam and individuals associated with him, as per official sources.
Photo Credit: PTI
SEBI, the Securities and Exchange Board of India, responded that the main hurdle in its investigation into the Hindenburg-Adani allegations case was the absence of a requirement to reveal the 'last natural person' or the ultimate owner of Foreign Portfolio Investors (FPIs).
SEBI, on Monday, requested the Supreme Court of India for an additional 15 days to complete its investigation into a report by U.S.-based Hindenburg Research that accuses the Adani Group of "bold stock manipulation and accounting fraud schemes over many decades".
A report from the court's own expert committee, led by former Supreme Court judge Justice A.M. Sapre, stated that SEBI had not made any significant progress and was in a difficult situation regarding its inquiry into the "ownership" of 13 overseas entities, which includes 12 Foreign Portfolio Investors (FPIs), linked with the Adani Group. SEBI disagreed with the findings of the Justice Sapre committee and countered that the key challenge in its investigation was the lack of a requirement to disclose the "last natural person" or ultimate owner of FPIs.
However, on Monday, SEBI mentioned that it had made substantial progress in its investigations. The regulatory body, in an eight-page application, informed the top court that it had already examined 24 "matters".
"Out of the 24 investigations/examinations, 17 have been finalized and completed, and approved by the competent authority following SEBI’s existing practices and procedures," the application stated.
In one instance, the investigation was concluded, and an interim report was approved by the competent authority, although more information was needed from foreign jurisdictions.
"Upon receiving this information, SEBI will assess it to determine the next steps," the application explained.
Among the remaining six out of the 24 investigations, reports on four are currently awaiting approval from the competent authority. These are expected to be approved by August 29. For the last two cases, one investigation is in an "advanced stage," while an interim report is being prepared for the other. More information has been requested from agencies and regulators in foreign jurisdictions.
"The Supreme Court is kindly requested to grant SEBI a 15-day extension to complete the process and submit a status report before the court, in the interest of justice," the application requested.
The Enforcement Directorate (ED) on August 12th has lodged a complaint/charge sheet, along with a bundle of documents spanning over 3000 pages, in the money laundering case against Minister V. Senthilbalaji after a five-day period of custodial questioning.
Mr. Senthilbalaji has been grappling with a case initiated by the ED in 2021 under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), stemming from three cases instigated by the Central Crime Branch of the Chennai City Police. Allegations suggest that during his tenure as the Minister for Transport in the AIADMK Government back in 2014, he and his associates accepted money from job seekers in exchange for positions within the transport corporations. The case took a different turn when the Supreme Court permitted the ED to proceed with its investigation.
Following searches of his residences and official premises, ED officials apprehended Mr. Senthilbalaji in the early hours of June 14th at his official residence. Nonetheless, the central agency only managed to take him into custody for questioning after a prolonged legal dispute, as the Supreme Court dismissed his petitions contesting the arrest and subsequent custodial interrogation.
ED officials took him into their custody on Monday evening from the Central Prison and interrogated him at the ED’s office located in Shastri Bhavan, Nungambakkam. Upon the conclusion of this custodial interrogation, the ED officials presented Mr. Senthilbalaji before the Principal Sessions Judge S. Alli on a Saturday afternoon.
The Judge inquired about Mr. Senthilbalaji's treatment at the hands of ED officials and whether he had any grievances against ED. He responded that the ED officials treated him well and he had no complaints against them. After recording his statement, the Judge extended his judicial custody until August 25th.
Additionally, the ED officials submitted a large collection of documents, including the complaint/charge sheet, along with supporting evidence, witnesses, and deposition particulars. Mr. Senthilbalaji was subsequently taken to the Central Prison, Puzhal.