Winter holidays extended in Kashmir schools, physical classes from THIS date!


Extension of Kashmir Division Holidays by Two Days Due to Weather Advisory

Meta Description: The holidays in Kashmir Division have been extended by two days due to adverse weather conditions. Schools up to higher secondary level will resume classes from March 4. Stay updated with your school for further details.

In light of a weather advisory predicting heavy snowfall in the Kashmir Valley, the government of Jammu and Kashmir has extended the holidays in the region by two days. All schools up to the higher secondary level will now reopen on March 4, as per the latest announcement. Students and parents are advised to stay connected with their respective school administrations for additional information.

The order issued by the Directorate of School Education, Kashmir, mandates the commencement of physical classes in all government and private schools of the Kashmir Division from March 4. This decision has been made after considering the Meteorological Department's advisory regarding heavy snowfall in the valley. Consequently, the holidays in all schools have been extended by two days. It is crucial for students and parents to remain in contact with the school authorities for any updates.

The official notice states, "In view of the weather advisory issued by the Meteorological department predicting heavy snowfall in the valley, it is hereby ordered that classwork in all government and recognized private schools of the Kashmir Division up to the higher secondary level shall commence from March 4, 2024."

Originally scheduled to reopen on March 1, this extension aims to prioritize the safety and well-being of students and staff amid potentially challenging weather conditions.


कश्मीर डिवीजन में छुट्टियों को दो दिन बढ़ा दिया गया है। नवीनतम घोषणा के अनुसार, सभी स्कूल मार्च 4 से उच्चतर माध्यमिक तक शुरू होंगे। छात्रों और माता-पिता से सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें।

कश्मीर घाटी पर बुरे मौसम का पूर्वानुमान बना हुआ है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में स्कूल अवकाश को बढ़ाने के सावधानियां उठाई हैं।

कश्मीर डिवीजन के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कश्मीर डिवीजन में शारीरिक कक्षाओं की शुरूआत के संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कश्मीर डिवीजन के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कक्षाएँ 4 मार्च से आरंभ होंगी। कक्षाएँ फिर से आरंभ करने का निर्णय घाटी में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान करते मौसम विभाग के सलाह को ध्यान में रखकर किया गया है। सभी स्कूलों में अब दो दिनों तक की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। सभी छात्रों और माता-पिता से अधिक जानकारी के लिए संबंधित स्कूल प्राधिकरणों के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।

आदेश में क्या कहा गया था?
आधिकारिक सूचना में यह पढ़ा जाता है, 'घाटी में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान करते मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मौसम सलाह के आधार पर, यह यहाँ निर्धारित किया जाता है कि कश्मीर डिवीजन के सभी सरकारी और मान्य प्राइवेट स्कूल 4 मार्च, 2024 से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कक्षा कार्य आरंभ होंगे।'

पहले, स्कूल 1 मार्च को पुनः खुलने के लिए थे, यह विस्तार छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा और कुशलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, बारिशों की संभावित मुश्किल मौसम की मध्यम में।

image source freepic


India reveals 4 astronauts for Gaganyaan: Who are they? Know everything about them

"Prime Minister Narendra Modi emphasized the indispensable role of women in space missions like Chandrayaan and Gaganyaan, underscoring their crucial contributions. During his visit to the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) in Thiruvananthapuram on Tuesday, PM Modi unveiled the names of Gaganyaan astronauts, marking a significant milestone in India's emergence as a global player in the 21st century.

The announced astronauts for the Gaganyaan mission include Group Captain P Balakrishnan Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad Pratap, and Wing Commander S Shukla. PM Modi proudly noted that most of the equipment for the mission is 'Made in India,' aligning with the country's ascent as a top-three economy globally. He hailed the astronauts as symbols of India's aspirations, poised to propel the nation's space sector to new heights.

Highlighting their achievements, PM Modi conferred 'astronaut wings' upon them, emphasizing their representation of the aspirations of India's 1.4 billion people. He expressed pride in India's manufacturing capabilities, noting that a significant portion of the components for the Gaganyaan mission are domestically produced.

Here's a brief overview of the astronauts:

- Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair: Born in Thiruvazhiyad, Kerala, on August 26, 1976, Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair is an alumnus of the National Defence Academy (NDA) and a distinguished Flying Instructor and Test Pilot with extensive flying experience.

- Group Captain Ajit Krishnan: Hailing from Chennai, Tamil Nadu, Group Captain Ajit Krishnan, born on April 19, 1982, is another NDA alumnus and an accomplished Flying Instructor and Test Pilot.

- Group Captain Angad Pratap: Born in Prayagraj on July 17, 1982, Group Captain Angad Pratap, an NDA graduate, brings his expertise as a Flying Instructor and Test Pilot to the Gaganyaan mission.

- Wing Commander Shubhanshu Shukla: Born in Lucknow, Uttar Pradesh, on October 10, 1985, Wing Commander Shubhanshu Shukla, an NDA graduate, is a Fighter Combat Leader and Test Pilot with significant flying experience.

These astronauts represent India's prowess in space exploration and its commitment to advancing its space capabilities."


महिलाएं चंद्रयान और गगनयान जैसी अंतरिक्ष मिशनों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके बिना ये संभव नहीं हैं, प्रधानमंत्री ने कहा।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में गगनयान अंतरिक्षयात्री के नामों का खुलासा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 21वीं सदी में भारत एक गतिशील वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासी लद्धि का प्रदर्शन कर रहा है।

ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन का हिस्सा बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि गगनयान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण भारत में निर्मित हैं। यह कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में उड़ान भर रहा है, तब भारत का गगनयान भी हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाईयों तक ले जाने जा रहा है।" उन्हें 'अंतरिक्ष यात्री पंख' प्रदान करते हुए, पीएम ने कहा कि वे देश के 14 अरब लोगों की आकांक्षाओं को आवास करने वाले चार ताकत हैं। चार दशकों के बाद, एक भारतीय अंतरिक्ष में उतरने के लिए तैयार हो रहा था और "इस बार काउंटडाउन, समय और रॉकेट भी हमारे होंगे", उन्होंने कहा।

पीएम ने अधिक कहा कि उन्हें गगनयान मानव उड़ान मिशन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटकों पर गर्व और खुशी है।

अंतरिक्षयात्री के बारे में सभी आपको जानने की जरुरत है
ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर का जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के थिरुवाजियाड में हुआ था। वह एनडीए का छात्र और एयर फोर्स एकेडमी में स्वर्ण पदक वाला स्वर्ड ऑफ हॉनर का प्राप्तकर्ता है। उन्होंने 19 दिसंबर 1998 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 3000 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, हॉक, डॉर्नियर, एन-32, आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं। वह संयुक्त राज्य स्टाफ कॉलेज का छात्र भी हैं और डीएसएससी, वेलिंग्टन और एफआईएस, तांबरम में डीएस हैं। उन्होंने प्रमुख युद्ध विमान सू-30 स्क्वाड्रन का कमांड किया है।

ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन: ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन का जन्म 19 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। वह एनडीए का छात्र और राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक और हॉनर का स्वर्ड ऑफ प्राप्तकर्ता है। उन्होंने 21 जून 2003 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 2900 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, डॉर्नियर, एन-32 आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं। वह डीएसएससी, वेलिंग्टन के भी एलम्नस हैं।

ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप: ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वह एनडीए का छात्र था और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, एन-32 आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं।

विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला: विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वह एनडीए का छात्र था और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना के युद्ध श्रेणी में कमीशन पाया। उनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान की अनुभव है। उन्होंने सू-30 एमकेआई, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर, एन-32 आदि जैसे विभिन्न एसी उड़ाए हैं।

image source X


CUET-UG in a hybrid mode can benefit students: UGC Chairman Mamidala Jagadesh Kumar

UGC Chairman on CUET-UG: The UGC Chairman highlighted that NTA, akin to last year, will disclose test cities a week before the exam date. With CUET-UG transitioning to hybrid mode, more centers will be available in urban areas, facilitating accessibility.

Mamidala Jagadesh Kumar, the UGC Chairman, emphasized the advantages of hybrid mode for CUET (UG), especially for rural students. He stated that the hybrid approach aims to expand test centers nationwide, enabling rural candidates to participate conveniently. This move fosters inclusivity, ensuring geographical limitations don't impede rural students' educational pursuits.

Furthermore, the hybrid mode acknowledges the necessity of accommodating diverse testing environments. Kumar emphasized NTA's plan to announce test cities a week prior to the exam, facilitating students' choice of centers. Admit cards will be available for download shortly before the test for security purposes.

Kumar elaborated on measures to alleviate exam stress, including scheduling breaks between exams and reducing the number of papers from 10 to a maximum of 6. This decision was based on data showing a minimal number of students opting for ten papers previously.

The flexibility in paper combinations, such as domain papers, language papers, and general test papers, enables efficient scheduling over fewer days, benefiting students.

Maintaining a moderate difficulty level in CUET-UG aims to diminish reliance on coaching centers. Kumar stressed that reasonable difficulty fosters students' self-efficacy and intrinsic motivation, reducing their dependence on external assistance.

To prevent cheating, stringent measures are implemented at test centers, including identity verification, monitoring arrangements, and analysis of answer patterns for irregularities.

In summary, Kumar emphasized CUET-UG's commitment to fairness, accessibility, and integrity, ensuring equal opportunities for all aspiring students.



UGC चेयरमैन CUET-UG पर: UGC चेयरमैन ने कहा कि पिछले साल की तरह, NTA परीक्षा तिथि से एक हफ्ता पहले छात्र को परीक्षा लिखने के शहरों की घोषणा करेगा। इस बार, NTA CUET-UG को हाइब्रिड मोड में आयोजित कर रहा है, इसलिए हमारे पास शहरों में अधिक केंद्र होंगे।

UGC चेयरमैन CUET-UG पर: UGC चेयरमैन मामिडाला जगदीश कुमार ने आज (२५ फरवरी) कहा कि हाइब्रिड मोड में CUET (UG) का आयोजन छात्रों को लाभ पहुंचा सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को।

UGC चेयरमैन मीडिया को बताते हुए कहा, "CUET-UG को हाइब्रिड मोड में आयोजित करने की विचारधारा यह है कि राष्ट्रव्यापी अधिक परीक्षा केंद्र प्रदान किए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार अपने घर के निकट ही परीक्षा में भाग ले सकें। यह समावेशीता सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है, सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक सीमाओं ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों के शैक्षिक आकांक्षाओं को नहीं रोका है।" उन्होंने इसके अलावा कहा, "हाइब्रिड मोड विभिन्न परीक्षण परिसरों के संवाद को स्वीकार करने की महत्ता को मानता है।"

UGC चेयरमैन ने कहा कि पिछले साल की तरह, NTA परीक्षा तिथि से एक हफ्ता पहले छात्र को परीक्षा लिखने के शहरों की घोषणा करेगा। इस बार, NTA CUET-UG को हाइब्रिड मोड में आयोजित कर रहा है, हमें शहरों में अधिक केंद्र होंगे, और छात्र अपनी पसंद के केंद्र प्राप्त करेंगे। सुरक्षा कारणों के लिए, छात्र परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हम एक ही दिन में परीक्षा के बीच अवकाश सुनिश्चित कर रहे हैं। यह समय अंतर छात्रों को मानसिक और शारीरिक विश्राम प्रदान करता है, जो उन्हें विषयों के बीच संक्रमण करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। इस बार, 10 पेपर को कोशिश करने की बजाय, छात्रों को अधिकतम छह पेपर लिखने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्णय के पीछे का तर्क यह है कि पिछले वर्ष के परीक्षा में

 केवल एक छोटी सी प्रतिशत के छात्रों ने दस पेपरों के लिए चुनाव किया था।

छात्र विभिन्न संयोजनों में पेपर लिख सकते हैं।

"हालांकि, पेपरों का समय सारणी बहुत जटिल हो जाता है, जिससे परीक्षा को कई दिनों तक आयोजित किया जाता है। क्योंकि छात्र विभिन्न संयोजनों में छह पेपर लिख सकते हैं, जैसे 4 डोमेन पेपर, 1 भाषा पेपर, 1 सामान्य परीक्षण पेपर या, 3 डोमेन पेपर, 2 भाषा पेपर और 1 सामान्य परीक्षण पेपर, CUET-UG को कम दिनों में अनुसूचित किया जा सकता है, जो छात्रों के लिए अच्छा है।"

विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में मध्यम कठिनाई स्तर को सुनिश्चित करना छात्रों की कोचिंग केंद्रों पर निर्भरता को कम करने में योगदान कर सकता है। हम CUET-UG में प्रश्नों के कठिनाई स्तर को मध्यम बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि छात्रों को इसे एक न्याय्य और प्रबंधनीय चुनौती के रूप में अधिक अनुभव करने की संभावना है, उन्होंने जोड़ा।

इस प्रकार के संयोजन में प्रश्नों के उचित कठिनाई स्तर के प्रश्नों का उत्तर देने से छात्रों की अंतर्निहित प्रेरणा और आत्म-कुशलता में सुधार हो सकता है, क्योंकि वे परीक्षा के लिए तैयार होने और अच्छे प्रदर्शन करने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं बिना अपवादनिक बाह्य सहायता के। उन्होंने जोड़ा कि छात्रों द्वारा अनुभवित इस सकारात्मक भावना का प्रभाव एक बैच से अन्य बैच में फैलता है और उनकी कोचिंग पर आधारितता को कम करता है।

UGC चेयरमैन ने कहा, "हम हर परीक्षा केंद्र में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई उपाय करते हैं, जैसे कि कठिन पहचान प्रक्रियाओं की कठोरता, फोटो पहचान और जीवाणु अंगुलिकी के स्कैन के माध्यम से अनुकरण को रोकने के लिए, छात्रों के बीच संचार को कम करने वाले ढंग से आयोजित किए जाते हैं, पूरे परीक्षा हॉल का मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त संख्या के अनुप्रेषकों को सौंपा जाता है, परीक्षा के दौरान यात्री नियंत्रित जांच की जाती है, अनधिकृत उपकरणों और सामग्रियों को परीक्षा हॉल में लाने की अनुमति नहीं दी जाती है। हम उत्तरों और पैटर्न की विश्लेषण करते हैं ताकि यदि कोई असामान्य प्रवृत्ति या उत्तरों के बीच किसी भी समानताएं हैं जो धोखाधड़ी का संकेत दे सकते हैं, तो उचित कदम उठाए जा सकते हैं।"

image source pti


UP Police Constable Recruitment Exam 2023 cancelled, re-exam in six months, orders Yogi govt

Uttar Pradesh Police Constable Recruitment Exam Cancelled Due to Leaked Paper

The Uttar Pradesh Police constable recruitment exam, which took place on February 17 and 18, faced allegations of a leaked question paper. As a result, there has been a widespread demand from students for a re-examination.

In a significant move, the Uttar Pradesh government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, has announced the cancellation of the UP Police Constable Recruitment Examination-2023 following reports of the paper leak. The government has mandated a re-examination to be conducted within the next six months.

Chief Minister Yogi Adityanath has emphasized that stringent action will be taken against individuals compromising the integrity of examinations and jeopardizing the hard work of aspiring youth.

The Special Task Force (STF) is actively pursuing those involved in breaching the examination's confidentiality, with several significant arrests already made, as per the Chief Minister's statement.

CM Yogi took to the social media platform X to announce, "Instructions have been issued to annul the previously conducted examination for the selection of Reserve Civil Police personnel and to schedule a re-examination within the next 6 months. Upholding the integrity of examinations is non-negotiable. Those undermining the efforts of our youth will face severe consequences without exception. Stringent action will be taken against such disruptors."

Furthermore, the UP government has ordered an investigation into alleged irregularities and malpractices in the Review Officer/Assistant Review Officer (RO/ARO) examination, not only at the paper level but also at the administrative level.

Candidates have been urged to submit complaints to until February 27th. Prior to this, the Police Recruitment Board initiated an inquiry into the alleged malpractices in the constable recruitment exam.

The decision by the Yogi government follows the relentless demand for a re-examination by thousands of candidates who participated in the initial exam.


उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, हालांकि, रिपोर्ट्स में सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद, छात्रों ने सरकार से डिमांड की है कि पुनः परीक्षा आयोजित की जाए।

उत्तर प्रदेश: एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नेतृत्व किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि प्रश्न पत्र लीक होने की रिपोर्ट्स के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को रद्द किया जाएगा। सरकार ने छः महीने के अंदर पुनः परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग युवाओं की मेहनत और परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा के गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले लोगों को एसटीएफ के निशाने पर हैं और कई प्रमुख गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुख्यमंत्री ने कहा।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बोलते हुए, सीएम योगी ने कहा, "संरक्षित नागरिक पुलिस के पदों के लिए चयन के लिए आयोजित की गई परीक्षा को रद्द करने और अगले 6 महीनों के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो लोग युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थितियों में कोई क्षमता नहीं दी जाएगी। सख्त कार्रवाई ऐसे अनियंत्रित तत्वों के खिलाफ निश्चित है।"

इसके अतिरिक्त, यूपी सरकार ने दावा किया है कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) की परीक्षा में शासन स्तर पर अनियमितताओं और दलदल में जांच के लिए आदेश जारी किया गया है।

उम्मीदवार 27 फरवरी तक पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले, पुलिस भर्ती बोर्ड भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आरोपित दलदल की जांच कर रहा है।

योगी सरकार का निर्णय इसके बाद आया है जब हजारों उम्मीदवार परीक्षा के लिए मांग कर रहे थे।


image source pti


NTA expands NEET UG Reach: 14 New Foreign exam centres added

The National Testing Agency (NTA) has announced that exam centers for the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UG 2024 will be available outside India. Therefore, students planning to take the NEET UG exam in 2024 will have the option to select their preferred exam center.

NTA has added fourteen foreign exam centers for the NEET-UG 2024 exam. The exam centers include Kuwait City, Dubai, Abu Dhabi, Bangkok, Colombo, Doha, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lagos, Manama, Muscat, Riyadh, Sharjah, and Singapore.

Previously, there were only 554 exam centers across India, with no exam centers allocated in foreign cities for candidates willing to appear in NEET UG 2024.

According to the official notice, candidates who have already selected centers in India and paid the fee without the option for foreign centers will have the opportunity to correct their center and country choice during the correction window, which opens after the registration window closes.

Foreign students can change their exam centers to foreign cities during the NEET UG 2024 application process correction window. They will need to pay a different amount to choose these centers. For candidates applying fresh from foreign countries, selecting their preferred country will be easier as they can do so directly from the drop-down menu during the application process, as per NTA.

NEET UG Registration 2024
The NEET UG Registration 2024 process began on February 9 and will conclude on March 9. The last date to pay the application fee is 11.50 PM on March 9. Online application forms are available at

This year, the NEET (UG) for admission to undergraduate medical education in all medical institutions is scheduled to be held on May 5 in pen and paper mode. The exam will be conducted in 13 languages including English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, and Urdu.



राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने घोषित किया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनीईईटी) यूजी 2024 के लिए परीक्षा केंद्र विदेश में उपलब्ध होंगे। इसलिए, 2024 में एनीईईटी यूजी परीक्षा देने की योजना बना रहे छात्रों को अपना पसंदीदा परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प होगा।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने एनीईईटी-यूजी 2024 परीक्षा के लिए चौदह विदेशी परीक्षा केंद्र जोड़े हैं। नवीनतम समाचार के अनुसार, कुवैत सिटी, दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, काठमांडू, कुआलालम्पुर, लागोस, मनामा, मस्कट, रियाध, शारजाह, और सिंगापुर में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पहले, भारत में केवल 554 परीक्षा केंद्र थे, और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनीईईटी) यूजी 2024 में उपस्थित होने का इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कोई विदेशी शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं थे।

आधिकारिक सूचना में यह दिया गया है, 'जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही भारत में केंद्र चुना है और बिना विदेशी केंद्र के विकल्प के शुल्क भुगतान किया है, उन्हें पंजीकरण खिड़की बंद होने के बाद अपने केंद्र और देश का चयन सही करने का मौका मिलेगा। यह खिड़की पंजीकरण खिड़की बंद होने के बाद खुलेगी।'

परीक्षण एजेंसी ने और बताया कि विदेशी छात्र एनीईईटी यूजी 2024 आवेदन प्रक्रिया सुधार प्रक्रिया के दौरान अपने परीक्षा केंद्र को विदेशी शहरों में बदल सकते हैं, ध्यान दें कि उन्हें केंद्र चुनने के लिए अलग-अलग राशि भुगतान करना होगा। यह उम्मीदवारों के लिए तुलनात्मक आसान होगा जो विदेशी देशों से ताजा आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान ड्रॉप-डाउन मेनू से सीधे अपने पसंदीदा देश का चयन करने की सुविधा होगी, एनटीए ने कहा।

एनीईईटी यूजी पंजीकरण 2024
एनीईईटी यूजी पंजीकरण 2024

 प्रक्रिया 9 फरवरी को शुरू हुई और 9 मार्च को समाप्त होगी। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 9 मार्च को 11.50 बजे है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर उपलब्ध हैं।

इस वर्ष, सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा [(एनीईईटी (यूजी)] को 5 मई को 13 भाषाओं में पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाना है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू शामिल हैं।



Telangana Schools to remain closed for four days, Know the reason

**Schools in Mulugu District, Telangana Closed for Medaram Jathara: Details Inside**

The Telangana government has declared a four-day closure for all state-run educational institutions in Mulugu district, Telangana, commencing from February 21 to February 24. The District Collector of Mulugu issued a notice mandating the closure of both government and private schools during this period, in observance of the Medaram Jathara festivities. Regular educational activities will resume on February 26. Students are advised to stay updated with their respective school administrations for further information.

**Understanding Medaram Jatara**
Medaram Jathara, also known as Sammakka Saralamma Jatara, stands as the largest fair in Asia. Following the Kumbha Mela, it garners the highest number of devotees nationwide. This tribal festival, celebrated in Telangana, India, venerates the goddesses. Commencing at Medaram in Tadvai Mandal, Mulugu district, the Jathara commemorates the courageous stand of a mother-daughter duo, Sammakka and Saralamma, against unjust rulers. The festival attracts around 10 million people, celebrating the goddesses' visit to the tribal community. Medaram, situated in the Eturnagaram Wildlife Sanctuary within Dandakaranya, witnesses devotees from Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, and beyond, gathering to participate in this grand event. This year, the Jathara is scheduled from February 21 to February 24.

**Special Arrangements by Transport Department**
To facilitate pilgrims' travel, the Union Minister for Tourism and Culture has organized special trains operating between February 21 and February 24, ferrying devotees from various regions of Telangana to Medaram for the biannual festival. Additionally, Thumbi Aviation has initiated helicopter services, starting from February 17, to cater to attendees of the Medaram Maha Jatara festival.


मुलुगु जिले, तेलंगाना में स्कूल चार दिनों के लिए बंद, मेदारम जथरा के दौरान। यहाँ विवरण देखें।

तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में सभी राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान चार दिनों के लिए बंद रहेंगे, 21 फरवरी से 24 फरवरी तक। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, मुलुगु जिले के जिलाधिकारी ने जिले में सरकारी और निजी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद करने के लिए एक नोटिस जारी किया, मेदारम जथरा के उत्सव के कारण। 26 फरवरी को सभी शैक्षिक संस्थान कार्य करेंगे। छात्रों को अधिकतम नवीनतम अपडेट के लिए स्कूल प्राधिकरणों से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।

मेदारम जथरा क्या है?
यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसे सम्मक्का सरलम्मा जथरा के रूप में भी जाना जाता है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कुंभ मेला के बाद, मेदारम जथरा देश भर में सबसे अधिक भक्तों को आकर्षित करता है। यह जनजाति तेलंगाना, भारत में मनाई जाती है, जो देवीयों को सम्मानित करता है। जथरा मुलुगु जिले के ताड़वाई मंडल में मेदारम में आरंभ होती है। यह एक माँ और बेटी, सम्मक्का और सरलम्मा की लड़ाई को याद करता है, जो शासकों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ होती है। इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि 2012 में लगभग 10 मिलियन लोग इकट्ठे हुए थे। यह जनजातियों की देवियों का समय है जब वे उन्हें मिलने आती हैं। मेदारम एटर्नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दूरस्थ स्थान है, जो मुलुगु का सबसे बड़ा बचा हुआ वन बेल्ट है।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और राष्ट्रभर में से भक्तगण इस मेले में भाग लेते हैं। इस साल की जथरा 21 फरवरी से 24 फरवरी तक होने की योजना बनाई गई है।

पिलग्रिम्स के लिए परिवहन विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की
पर्यटन और संस्कृति के केंद्रीय मंत्री ने परिव्राजकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। परिव्राजकों के लिए विशेष ट्रेनें 21 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेंगी, ताकि तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों से परिव्राजकों को मेदारम के लिए पहुँचाया जा सके, द्विवार्षिक उत्सव के लिए। थम्बी एविएशन ने मेदारम महा जथरा मेले के उपस्थितियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू की हैं। यह सेवाएँ 17 फरवरी को शुरू हुईं।

image source freepic


Maharashtra Assembly passes Maratha Reservation Bill for quota in education, jobs

The state government has progressed with proposed legislation to grant reservations to the Maratha community in education and public employment, marking a significant step towards fulfilling the longstanding demand for reservations.

In a significant development, the Maharashtra Legislative Assembly has approved the Maratha Reservation Bill, aimed at providing reservation in education and employment opportunities to the Maratha community. Maharashtra Chief Minister, Eknath Shinde, presented a bill in the state legislative assembly, suggesting a 10% reservation for the Maratha community in educational institutions and government positions. The Maharashtra State Socially and Educationally Backward Bill 2024 outlines the provision of a 10-year review period after the implementation of the proposed reservation.

Comprehensive survey findings The Maharashtra State Backward Class Commission recently submitted a comprehensive report based on a survey encompassing nearly 2.5 crore families, shedding light on the social, economic, and educational status of the Maratha community.

Justification for reservation Highlighting the bill's rationale, it underscored that the Maratha community constitutes 28% of the state's population. Additionally, it notes that a significant portion of Maratha families fall below the poverty line, with 21.22% holding yellow ration cards, exceeding the state average of 17.4%.

Eligibility based on progress The government's survey conducted earlier this year also revealed that 84% of Maratha families do not fall under the progress category, making them eligible for reservation benefits as per the Indra Sawhney case.

Commitment to upholding existing reservation structure Last week, Chief Minister Shinde reiterated his government's commitment to granting reservations to the Maratha community without altering the existing reservation quotas for other communities.

Intra-government dispute over reservation categories However, divisions have emerged within the Maharashtra government regarding the categorisation of the Maratha reservation, particularly concerning its inclusion under the OBC (Other Backward Classes) category. Senior leader Chhagan Bhujbal has voiced opposition to guaranteeing reservations under the Kumbi category.

Legal battles surrounding Maratha reservation The move to secure reservations for the Maratha community comes in the wake of legal battles. In 2021, the Supreme Court of India invalidated reservations for Marathas in college admissions and employment in Maharashtra. The court cited a lack of exceptional circumstances to justify breaching the 50% cap on overall reservations. Despite the rejection of a review plea, the state government pursued a curative petition in its quest to uphold Maratha reservations.




राज्य सरकार ने प्रस्तावित विधेयक के साथ आगे बढ़ा और मराठा समुदाय को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव बनाया। मंत्रिमंडल की मंजूरी ने आरक्षण के लिए दी गई एक महत्वपूर्ण कदम को नकारात्मक किया जब कि पिछले कई दशकों से आरक्षण की लंबी मांग को पूरा करने की ओर बढ़ा।

एक महत्वपूर्ण विकास में, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आरक्षण प्रदान करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी पदों में मराठा समुदाय के लिए 10% का आरक्षण का सुझाव दिया गया। 2024 का महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा विधेयक 10 वर्षीय समीक्षा अवधि का प्रावधान करता है जिसके बाद प्रस्तावित आरक्षण के कार्यान्वयन पर।

व्यापक सर्वेक्षण फाइंडिंग्स
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में लगभग 2.5 करोड़ परिवारों का एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालता है।

आरक्षण के लिए न्याय्यता
विधेयक के तर्क को उजागर करते हुए, इसने उजागर किया कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% हिस्सा बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करता है कि मराठा परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी रेखा से कम पड़ता है, 21.22% के साथ पीले राशन कार्ड होते हैं, जो राज्य के औसत 17.4% को पार करता है।

प्रगति पर आधारित पात्रता
इस साल पहले सरकार का सर्वेक्षण भी यह खुलासा किया कि 84% मराठा परिवार प्रगति वर्ग में नहीं आते हैं, जिससे उन्हें इंदिरा साव्हनी केस के अनुसार आरक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं।

मौजूदा आरक्षण संरचना को संरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्धता
पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी सरकार की मराठा समु

दाय को आरक्षण प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पुनः जताया, बिना अन्य समुदायों के मौजूदा आरक्षण को परिवर्तित किए।

सरकारी आरक्षण वर्गों पर आंतरिक सरकारी विवाद
हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के अंदर आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में विभाजन प्रकट हो गया है, खासकर उसकी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत शामिल करने के संबंध में। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी के खिलाफ आवाज उठाई है।

मराठा आरक्षण के आसपास कानूनी लड़ाइयाँ
मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुरक्षित करने की कदम के पीछे कानूनी लड़ाइयों का बड़ा कारण है। 2021 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में कॉलेज प्रवेश और रोजगार के लिए मराठा आरक्षण को अमान्य घोषित किया। अदालत ने सामान्य आरक्षण के 50% की सीमा को तोड़ने के लिए विशेष परिस्थितियों की कमी का हवाला दिया। समीक्षा याचिका के अस्वीकृति के बावजूद, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को स्थायी रखने के लिए एक क्यूरेटिव पिटीशन की दायर की।


'Francophone': Shashi Tharoor awarded highest French civilian honour

Renowned Congress MP and former UN diplomat Shashi Tharoor was honored with France's highest civilian award, the 'Chevalier de la Legion d'honneur,' by Chairman of the French Senate Gerard Larcher.

Renowned Congress MP and former UN diplomat Shashi Tharoor has been honored with the prestigious 'Chevalier de la Legion d'honneur,' the highest civilian award bestowed by France. The accolade was conferred by Chairman of the French Senate Gerard Larcher at a ceremony held at the French Residence, acknowledging Tharoor's significant role in strengthening Indo-French relations and promoting international cooperation.

Tireless efforts acknowledged
In a statement issued by the French Embassy in India, Tharoor's tireless efforts to deepen Indo-French ties, along with his commitment to international peace and cooperation, were highlighted as the primary reasons for the honor. Tharoor's multifaceted persona, encompassing his roles as a diplomat, author, and statesman in India, was lauded for its remarkable contributions to global diplomacy.

Diverse career trajectory
Tharoor's illustrious career includes serving as Under-Secretary-General at the United Nations, Minister of State for External Affairs, and Human Resource Development in India. His extensive parliamentary experience, coupled with his literary prowess showcased in numerous books, some of which have been translated into French, further underscored his versatility and influence.

Appreciation from French senate chairman
Chairman Gerard Larcher hailed Tharoor as a true 'friend of France' and a 'Francophone' with a profound understanding of French culture. Larcher commended Tharoor's remarkable career trajectory and global perspective, emphasizing his invaluable contributions to India and the international community.

Humble gratitude and commitment
Expressing deep humility and gratitude, Tharoor remarked on the honor's significance in recognizing the deepening bonds between India and France. He pledged to continue fostering cultural exchange and diplomatic cooperation between the two nations, affirming his commitment to promoting further collaboration for the betterment of the global community.

Promoting mutual respect and collaboration
Tharoor reiterated the importance of mutual respect, admiration, and collaboration in nurturing the enduring friendship between India and France. He emphasized the shared values that underpin this unique association, expressing optimism about the future prospects of Franco-Indian relations.



प्रसिद्ध कांग्रेस सांसद और पूर्व संयुक्त राष्ट्र दूत शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'चेवालियर डे ला लेजियों डी होनेर,' से सम्मानित किया गया, जिसे फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चेर ने दिया।

प्रसिद्ध कांग्रेस सांसद और पूर्व संयुक्त राष्ट्र दूत शशि थरूर को महान 'चेवालियर डे ला लेजियों डी होनेर,' फ्रांस द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चेर ने एक समारोह में फ्रांसीसी रिजिडेंस में देना हुआ, जिसमें थरूर के महत्वपूर्ण योगदान को भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता दी गई।

परिश्रमी प्रयासों की सराहना
भारत में फ्रांसीसी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में, थरूर के अनथक परिश्रम को भारत-फ्रांसीसी संबंधों को गहराया जाने के लिए, साथ ही उनके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति समर्पण को मुख्य कारण के रूप में उजागर किया गया। थरूर की बहुपेक्षीय प्राणी, जिसमें उनकी भारत में एक दूत, लेखक, और राजनेता के रूप में भूमिकाओं को समाहित किया गया था, को वैश्विक राजनीति में अनमोल योगदान के रूप में सराहा गया।

विविध करियर की दिशा
थरूर के प्रसिद्ध करियर में संयुक्त राष्ट्रों में उप-महासचिव, भारत में विदेशी मामलों और मानव संसाधन विकास के राज्य मंत्री के रूप में सेवा शामिल है। उनका विस्तृत संसदीय अनुभव, उनकी विभिन्न पुस्तकों में प्रदर्शित साहित्यिक प्रतिभा, जिनमें से कुछ फ्रांसीसी में अनुवादित किए गए हैं, उनकी बहुमुखी और प्रभावकारी शक्ति को और अधिक प्रमुखता प्रदान करती है।

फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से सराहना
अध्यक्ष जेरार्ड लार्चेर ने थरूर को एक सच्चे 'फ्रेंड ऑफ़ फ्रांस' और एक 'फ्रेंकोफोन' के रूप में सराहा, जिनका फ्रांसीसी संस्कृति के गहर

े समझ के साथ था। लार्चेर ने थरूर के अद्भुत करियर की दिशा और वैश्विक दृष्टिकोण की सराहना की, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके अमूल्य योगदान को जोर देते हुए।

नम्र आभार और समर्पण
गहरी विनम्रता और आभार व्यक्त करते हुए, थरूर ने संबंधों की गहराई को मानते हुए इस सम्मान का महत्व बताया। उन्होंने दो राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक विनिमय और राजनयिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने का वादा किया, दोनों राष्ट्रों के बेहतरीनतम के लिए और अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की।

साझा सम्मान और सहयोग प्रोत्साहित करना
थरूर ने भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक मित्रता को पोषण देने के लिए साझी सम्मान, सराहना, और सहयोग की महत्वपूर्णता को दोहराया। उन्होंने इस अद्वितीय संबंध के आधार बनाने वाले साझे मूल्यों की महत्वाकांक्षा की, भारत-फ्रांसीसी संबंधों के भविष्य के संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त की।


Students to get option of appearing in 10th, 12th board exams twice from 2025-26, confirms Education

The Union Education Minister, Dharmendra Pradhan, has announced a significant change in the education system, stating that students will now have the option to appear for biannual board exams starting from the upcoming academic year. This move aims to provide ample time and opportunities for students to excel in their examinations.

Under this new initiative, students preparing for board exams will have the flexibility to take the exam twice a year, as confirmed by the Union Education Minister. He highlighted that one of the key objectives of the New National Education Policy 2020 is to alleviate the academic stress experienced by students.

The implementation of biannual board examinations aligns with the goals outlined in NEP 2020, which seeks to offer students multiple chances to showcase their academic capabilities. As per the new curriculum (NCF) introduced by the Education Ministry last year, board exams will be held at least twice annually to ensure students have sufficient time and opportunities to perform well. Additionally, students will have the option to retain their best scores, providing them with further flexibility.

During an event at the Pandit Deendayal Upadhyay Auditorium in Raipur, the Education Minister engaged with students to gauge their response to the new examination format. He encouraged them to strive for excellence in both examinations and emphasized that the Prime Minister's vision, as outlined in NEP, aims to deliver stress-free, high-quality education while preserving cultural roots and preparing students for the future. The Minister expressed confidence that realizing this vision will pave the way for India to achieve developed country status by 2047, citing a clear pathway to success.

Furthermore, during the launch of the PM SHRI (Prime Minister School for Rising India) scheme in Chhattisgarh, Minister Pradhan announced plans to upgrade 211 schools in the state in the scheme's initial phase. Utilizing the 'hub and spoke' model, each school will receive a budget of Rs. 2 crore to facilitate the necessary enhancements.



संघीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि विद्यार्थियों को अगले साल से द्विवार्षिक कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना है।

आगामी साल से बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों को परीक्षा में दो बार उपस्थित होने का मौका मिलेगा। संघीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य छात्रों पर शैक्षिक तनाव को कम करना है।

पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया जाएगा
उन्होंने जोर दिया कि एनईपी 2020 छात्रों को शैक्षिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की योजना बनाता है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले अगस्त को घोषित किये गए नए पाठ्यक्रम (एनसीएफ) के अनुसार, छात्रों को अच्छी प्रदर्शन के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित करने के लिए कम से कम दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्हें बेहतर स्कोर बनाए रखने का विकल्प भी मिलेगा।

देश को विकसित देश बनाने का सूत्र
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान, शिक्षा मंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनके नए परीक्षा प्रारूप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया। उन्होंने उन्हें उनके उच्चतम क्षमता की दिशा में लक्ष्य बनाने की सलाह दी और कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एनईपी के माध्यम से छात्रों को तनावमुक्त, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है, जबकि उन्हें संस्कृति से जुड़े रखते हुए और भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। मंत्री के अनुसार, इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन से भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा, और उन्हें यह मानना है कि इसे होने का एक सूत्र है।

2 करो

ड़ रुपए का खर्च स्कूलों पर होगा
छत्तीसगढ़ में पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के शुभारंभ के दौरान, प्रधान ने यह बताया कि राज्य में 211 स्कूलों को योजना के पहले चरण में अपग्रेड किया जाएगा, 'हब एंड स्पोक' मॉडल का उपयोग करके, प्रत्येक स्कूल के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट लगाया जाएगा।


image source pti


Kerala government introduces water bell system in all state-run schools as temperature soars

Kerala sarkar ne sabhi rajya sarkari school mein ek jal ghanti pranali lagoo ki hai taaki bachon ko garmiyon ke mahino mein taral padarth ka sevan karne ki yaad dilayi ja sake. Yahan jaanch karein.

Kerala sarkar ne aaj ek jal ghanti pranali ko school mein shuru kiya hai taaki surakshit rah sakein ki bacche school ke samay mein apne sharir ko taral padarth se sanrakshit rakhein. Is pahal ka ailaan karte hue rajya ke mukhya shiksha mantri V Sivankuty ne ek vyavsayik aur uchchtamik vidyalay mein ayojit ek karyakram mein yah ghoshna ki.

Jal virodhak kaaryakram
Sarkari hukumat ke nirdeshanon ke anusar, rajya ke sabhi vidyalayon mein 10.30 baje subah aur 2.30 baje dopahar ko ghanti do baar bajegi taaki bacchon ko pani peene ki yaad dilayi ja sake. Adhikari srot ke mutabiq, yah avashyak hai ki bacche apne aap ko taral padarth se sanrakshit rakhein kyunki rajya mein din pratidin tapmaan badhta ja raha hai.

Vidyalayon mein shudh pine ka paani uplabdh hona chahiye
Mantri ne spasht kiya ki badhte hue tapmaan se bacchon mein taral padarth ki kami aur asuvidha ho sakti hai. Isliye, chaahe bacche pyaas mehsoos na karein, ve phir bhi pani piyein. Mantri ne bhi vidyalayon mein shudh pine ka paani uplabdh karane ki aavashyakta par zor diya jahan bacche ghar se paani nahi laate hain. Garmi ke bdhte hue prabhavon ka samna karne ka ekmatra tareeka paryapt pani peena hai, aur mantri ne is pahal ko safal roop se lagoo karne mein sabki sahayta ki maang ki.

Shiksha Mantralaya ne spasht kiya ki Kerala desh mein is pranali ko pratham prakar se lagoo kiya gaya.

"Humne 2019 mein kuch kshetron ke vidyalayon mein pehli baar ise lagoo kiya, wahan ki uchch tapmaan ke karan. Hamein sekein milakar, Karnataka aur Telangana jaise rajya baad mein ise lagoo kiya. Ab, hum rajya bhar ke vidyalayon mein ise lagoo kar rahe hain jisme tapmaan ke star badh rahe hain," ek srot ne kaha. Naye pranali ke antargat, har aise 'pani peene ka' break paanch minute ka hoga.

image source getty

Native Banner

What is India-Myanmar Free Movement Regime or FMR? Know history, security concerns

FMR yaani Free Movement Regime ne aas paas ke border par rehne wale nagrikon ko bina passport ya visa ke doosri desh ki seema tak 16 km tak ghumne ki anumati di.

Sarkar ne Thursday ko Union Home Minister Amit Shah ke dwara desh ki andaruni suraksha aur Poorvi raajyo ke janasankhya sanrachna ko banaye rakhne ke liye India-Myanmar Free Movement Regime (FMR) ko khatm karne ka faisla liya hai.

Videsh Mantralaya isse khatm karne ke liye karyawahi kar rahi hai, ispar Home Ministry (MHA) ne turant FMR ka samarthan vanchit karne ki salaah di hai, Shah ne kaha.

India-Myanmar Free Movement Regime kya hai?
India aur Mynamar ke beech Free Movement Regime (FMR) un logon ko anumati deti hai jo Bharat aur Mynamar ke seema ke kareeb rehte hain bina kisi dastavej ke 16 km tak doosre desh mein ghoom sakte hain.

FMR Bharat aur Myanmar ke beech ek doosre ke saath hua bilateral samjhaute ka hissa tha, jo Bharat ke Act East policy ke tahat 2018 mein lagu kiya gaya tha. Iska uddeshya tha ki dakshin-poorvi Asia ke deshon ke saath vyapar aur judaav ko badhava dena.

FMR ke features:
Yeh Bharat aur Myanmar ke beech logon ki muft ghumne ki anumati deta tha.
Dono deshon ke logon ki muft ghumne ki anumati 16 km tak unke desh ke bhoomi mein thi.
Halaanki, sarkar ne ab FMR ko khatm karne ka faisla liya hai, kyunki Myanmar mein February 2021 mein sainik giraftari ke baad rajneetik ashaanti bani rahi.

Sarkar ne kaha ki poorv ki tulna mein behtar andaruni suraksha aur janasankhya sthirata ke drishti se, Poorvi raajyo mein Free Movement Regime ko khatm kar diya ja raha hai.

Myanmar mein rajneetik ashaanti ne Bharat mein sharanarthiyon aur ghuspaithiyon ki bahaal par chintaen badha di.

Ye ghoshna Shah ne ki thi, do din pehle unhone kaha tha ki Bharat ne poori 1,643 km lambi India-Myanmar seema ko failega.

India-Myanmar seema jo Mizoram, Manipur, Nagaland aur Arunachal Pradesh se guzarti hai, vartaman mein FMR hai. Ye Bharat ke Act East policy ke tahat 2018 mein lagu kiya gaya tha.

Seema ke saath fencing Imphal Valley ke Meitei samuho ki lagatar maang rahi hai, jo kehti hain ki jaatiya ghuspaithiyon ko aksar seema ke porous bhag se Bharat mein dakhil hone diya jata hai.

Meitei samuho ke mutabiq nashe ke padarth Bharat mein bechole ja rahe hain, anfenced antarrashtriya seema ka fayda uthate hue.

image source pti


Himachal govt to appoint 6,000 nursery teachers, announces CM Sukhvinder Singh Sukhu in budget

Himachal Pradesh ke Mukhyamantri Sukhvinder Singh Sukhu ne kaha ki unki sarkar 2026 tak Himachal ko ek hariyali se bharat banane ka sankalp rakhti hai. 

Mukhyamantri Sukhvinder Singh Sukhu ne shanivar ko bataya ki unki sarkar 6,000 nursery teachers niyukti karegi jab unhone apna doosra rajya budget prastut kiya. Unhone kaha ki mahine mein samiksha baithakaye vidyalayon mein aayojit ki jayengi.

Mukhyamantri ne bataaya ki Kendra ka Himachal ko Rs 22,406 crore ka karz hai.

Sukhu ne krishi kshetra ke liye Rs 582 crore aur bagwani kshetra ke liye Rs 300 crore ka ayojan kiya.

Sukhu sarkar ne doodh par MSP ko bhi badhaaya hai. Sarkar ne ghode ke doodh ka Minimum Selling Price (MSP) 1 April se Rs 38 se badhaakar Rs 45 aur bhains ke doodh ka MSP Rs 38 se badhaakar Rs 55 prati litre ghoshit kiya hai.

Rajya mein ek parivartan kosh bhi sthapit kiya jayega, Mukhyamantri Sukhvinder Singh Sukhu ne budget prastut karte samay kaha.

Himachal mein seb ke packaging ke liye universal cartons ko prastut kiya jayega aur bagwani par pariyatan ko bhi badhava diya jayega, unhone yeh bhi joda.

Mukhyamantri ne Rajiv Gandhi Prakriyat Kheti Yojna ka bhi ghoshna kiya, jismein 36,000 kisaan -- har panchayat se 10 kisaan -- prakritik kheti taknikiyon mein prashikshit kiye jayenge.

Unhone doharaaya ki sarkar ka sankalp hai Himachal Pradesh ko 2026 tak ek hariyali se bharat banane ka.

Rajya sarkar ne pichhle saal ke mausam ke baad ek vishesh package ka ghoshna kiya hai, jismein Rs 4,500 crore ki sahayata di jaayegi, aur kaha ki Kendra ne koi vishesh package nahi diya hai.

Unhone kaha ki pichhli BJP sarkar ki arthik prabandhan ki galat prabandhan ki vajah se Himachal ka poora karj Rs 87,788 crore tak pahunch gaya hai.

image source pti


ISRO Young Scientist Programme: Registrations for YUVIKA to start on February 20, Here's how to appl

ISRO Young Scientist Programme 2024 ki registrations 20 February se shuru hongi ISRO ke official website par. Is karyakram ka maksad hai school ke students ko Science, Technology, Engineering aur Mathematics (STEM) ki taraf prerna dena. Yahan jaanen kya hai eligibility, kaise apply karein aur aur bhi jankariyan.

ISRO Young Scientist Programme: Bharatiya Antariksh Anusandhan Sangathan (ISRO) ne 9vi kaksha ke vidyarthiyon ke liye Young Scientist Programme (YUVIKA) 2024 ka elaan kiya hai. Iske liye registration 20 February se 20 March tak chalegi.

Yeh karyakram vidyarthiyon ko prerna dena ka maksad rakhta hai takniki, takneeki, abhiyantriki aur ganit mein unki careers ko aage badhane ka. Yeh do hafton ka aavasheya karyakram hoga school ke bachon ke liye.

Adhik jaankari ke liye, ISRO ki official website ke anusar, ISRO Yuva Vigyani Karyakram (Yuva) ko sambhal raha hai space takniki, antariksh vigyan aur chhote chhote vidyarthiyon mein antariksh vigyan aur takniki ke naye trends ke liye adhyayan pradan karna. ISRO ne is karyakram ko 'Catch them Young' ghoshit kiya hai.

Un logon ke liye jo is karyakram mein ruchi rakhte hain aur bhag lene ki ichchha rakhte hain, ve khud ko online register karva sakte hain. ISRO Young Scientist Programme 2024 ke liye online register karne ke asaan tareeke neeche diye gaye hain.

ISRO YUVIKA 2024 ke liye kaise register karein?
Official website, par jayen.
Apne aap ko register karein aur apne registered email ID par bheje gaye verification link se login karein.
Ab, 'SpaceQuiz me bhag lein' par click karein.
Ise dene se pehle sabhi instructions ko dhyan se padhein.
Vyaktigat aur shiksha se sambandhit sabhi vivaran bharein.
Portal par relevant dastavez upload karein.
Bhavishya mein sandarbh ke liye confirmation page ka printout le lein.

Kaun hai yogya?
January 1 tak Bharat ke andar 9vi kaksha mein padh rahe vidyarthi apply kar sakte hain. Bhag lene se pehle bhagidariyon ko dhyan se dekhna salah di jati hai. Ek baar application jama karne ke baad koi bhi badlav ya sudhar nahi kiya ja sakta hai. Abhyarthiyon ko naye updates ke liye official website par refer karne ki salah di jati hai.

Chayan Prakriya
Bhag lene wale vyaktiyon ka chayan nimn likhit parameters par kiya jayega:- 8vi kaksha ke pariksha mein praptank, online quiz mein pradarshan, vigyan mela mein bhagidari (school/district/state aur upar ke star mein pichle 3 varshon mein), Olympiad ya uske saman ka sthan (School / District / State aur upar ke star mein 1 se 3 rank), khel pratiyogita ke vijeta (School / District / State aur upar ke star mein 1 se 3 rank), Scout aur Guides / NCC / NSS ke sadasya pichle 3 varshon mein aur Panchayat kshetra mein sthit gramin vidyalay mein padh rahe.

image source pti


CBSE Class 10th, and 12th practical exam dates released for 2024, theory exam dates soon

CBSE Class 10th and 12th Practical Exam Dates 2024 Released by Central Board of Secondary Education

The Central Board of Secondary Education has officially announced the practical exam dates for CBSE Class 10 and Class 12 board exams. If you are a student preparing for these board exams, you can find the practical exam schedule on the official CBSE website at

CBSE Class 10th and 12th Practical Exam Dates: The Central Board of Secondary Education has unveiled the practical exam dates for Class 10 and Class 12 board exams. To get all the details, head over to the official CBSE website, As per the announcement, practical exams are set to commence on January 1 and conclude on February 15 for both classes.

For schools located in winter-bound regions, the practical exams, projects, and internal assessments for Class 10 and Class 12 will be conducted from November 14 to December 14, 2023. In case there is a significant number of students, the practical exams for these schools will be held in multiple sessions during the day to ensure a fair and accurate evaluation.

The main board exams for Class 10 and Class 12 are scheduled to begin on February 15, as announced by the board on July 12, 2023. These exams will span around 55 days and are expected to conclude on April 10, 2024. However, the detailed date sheet for CBSE Class 10th and 12th board exams in 2024 has not been released yet.

Based on past trends, it is anticipated that the timetable for Class 10 and Class 12 exams will be published in December 2024. However, there is no official confirmation regarding the release of the CBSE Class 10th and 12th board exam date sheet. Therefore, students eagerly awaiting the date sheet are advised to keep an eye on the official website for the latest updates about the exams.


Election Commission signs MoU with Education Ministry to bring electoral literacy to classrooms

Indian Schools to Introduce Electoral Process Education with Election Commission's MoU with Ministry of Education

The Election Commission of India (ECI) has recently inked a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Education, paving the way for the introduction of electoral literacy in schools nationwide.

As a part of this agreement, the National Council of Educational Research and Training (NCERT) will incorporate electoral literacy content into school textbooks. Furthermore, the ECI will recommend State Education Boards to do the same, ensuring that students gain a comprehensive understanding of the electoral process in India.


Assam government approves reservation of seats in medical colleges for Bhutanese nationals

The Assam Cabinet Minister has announced that a minimum of five seats in the state's MBBS and dental colleges will be reserved for Bhutanese nationals. Two seats will be specifically allocated to them at Nalbari Medical College, Barpeta Medical College, and the BDS (Bachelor of Dental Surgery) college.

On November 2, the Assam Cabinet officially approved this initiative to reserve seats for Bhutanese citizens in the state's medical colleges.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma expressed, "India and Bhutan share a special relationship that has grown stronger over time. Education and knowledge have been at the heart of this unique bond for centuries. Tomorrow, in Assam, we eagerly await the first official visit of His Majesty, the King of Bhutan. This visit will further enhance the friendship between our two nations." He shared this message on X (formerly known as Twitter).

On November 1, the Assam government took the decision to allocate five seats in the state's medical colleges to Bhutanese individuals as a gesture to improve relations with the neighboring country.

Assam Cabinet Minister Jayanta Mallabaruah, speaking to the media, explained, "A minimum of five seats in the state's MBBS and dental colleges will be reserved for Bhutanese nationals, with two seats designated for them at Nalbari Medical College, Barpeta Medical College, and the BDS (Bachelor of Dental Surgery) college."

The Minister also mentioned that Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the King of Bhutan, is scheduled to arrive in Assam on November 3 (Friday).

"The Bhutanese King will be visiting our state, and we have made extensive arrangements to welcome him. We anticipate that his visit will further strengthen our relationship with our neighboring nation, with whom we share a border," he stated.

Earlier on Wednesday, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma held a meeting with Bhutan's Ambassador to India, Maj Gen Vetsop Namgyel.


In Big Govt Drive, Bihar Terminates 22 Lakh 'Absent Students' From Schools, 1.5 Lakh Were Up For Boa

Around 22 lakh students have had their names removed from Bihar's state schools, and shockingly, approximately 1.5 lakh of them were set to participate in upcoming board exams. This drastic step was taken by Bihar's Education Department under the guidance of Additional Chief Secretary KK Pathak, with the aim of identifying and excluding students who were consistently absent from school.

The Bihar Education Department is alarmed by the frequent absenteeism of students. Surprisingly, out of the students whose names have been removed from school records, about 1.5 lakh were originally scheduled to appear in board exams next year. This has raised concerns about how these students will be able to take their board exams.

Over the last four months, government schools in Bihar have undergone inspections as per the Bihar Education Department's directives. Initially, schools were instructed to cancel the registration of students absent for 30 days, which was later reduced to 15 days. Ultimately, schools were told to remove the names of students who were absent for three consecutive days without notifying school authorities. It was revealed during the investigation that even though these students were marked present in the attendance book, they were not actually attending school.

Reports suggest that more than 70,000 schools in 38 districts of Bihar have removed the names of 22 lakh students across classes 1 to 12 from their attendance records. This includes 2,66,564 students from classes 9 to 12 who have been excluded. These students have been barred from participating in upcoming matriculation and intermediate exams by the Bihar School Examination Board.

Before the removal of students' names, the Education Department's order mandates schools to assess a student's attendance, specifically if it has fallen below 50 percent, and to notify students and their parents if a student is absent for three consecutive days. Even after this, if students continue to miss school for 15 days, their enrollment can be canceled. An anonymous Education Department official revealed that many students enroll in both government and private schools, which has led to these actions. As a consequence of having their names removed, these students will no longer receive benefits like uniforms, scholarships, or bicycles.

This initiative by the Education Department seeks to ensure the efficient utilization of government resources and provide benefits exclusively to deserving students. It also aims to streamline the mid-day meal program and prevent schools from falsely inflating student attendance during meal times.

The extended absences of students are attributed to parents or guardians employing them in fields or family businesses. The government's intention is to have dedicated students in schools, focusing on their development and availing government benefits and scholarships.

Nevertheless, this decision has had a significant impact on schools throughout Bihar, with many questioning the government's approach, particularly the abrupt removal of students' names without prior notice. Teachers and students argue that a more flexible approach is required, considering that unexpected circumstances can result in students being absent for three days.


AIBE 18 exam date revised: Registration deadline extended to november 10, details here

Important Update: The AIBE 18 exam schedule has been modified, and the registration deadline is now extended until November 10. Get the latest AIBE 18 exam date and other key details here.

AIBE 18 Exam 2023: The Bar Council of India (BCI) has rescheduled the All India Bar Examination (AIBE) 18 to be conducted on December 3. Furthermore, BCI has stretched the last date for exam registration until November 10. Eligible candidates can complete their exam application on the official website,

The official notification states, 'It is hereby notified that online registration and exam date for AIBE-XVIII has been extended.'

Per the notification, candidates can submit their applications until November 11. The application editing window will be open until November 12. Previously, the registration deadline was November 4, and the payment submission cutoff was November 5. The exam was originally scheduled for November 26.

AIBE 18 Exam 2023 Registration Fee: The registration fee for candidates from the general and other backward classes categories is Rs. 3,250, while for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe, it's Rs. 2,500.

AIBE 18 Exam 2023 Pattern: The AIBE 18 Exam in 2023 will be conducted in a pen-and-paper format across 50 cities in India. The exam comprises 100 objective type questions with no negative marking. Candidates will have three hours and 30 minutes to complete the test.

About AIBE: The All India Bar Exam (AIBE) is a certification exam conducted biannually by the Bar Council of India (BCI). This exam establishes the standards for law graduates seeking to practice law in India. Successful candidates receive a certificate of practice, which allows them to practice law in India.


NCERT Panel’s Proposal To Rename India As Bharat Sparks outrage Among Opposition Parties

The use of 'President of Bharat' in a formal invitation from Rashtrapati Bhavan to the G20 member leaders and delegates for a special dinner sparked a contentious political debate.

New Delhi: The Opposition strongly opposed the NCERT panel's proposal to replace 'India' with 'Bharat' in school textbooks. Many leaders from various political parties expressed their vigorous disagreement with this suggestion. Priyanka Chaturvedi, a leader and Member of Parliament from Shiv Sena (UBT), referred to the idea as a 'political decision' and lamented, 'It is unfortunate that they are creating a division between India and Bharat. Dr. BR Ambedkar himself incorporated the words 'India that is Bharat' into our Constitution. Future generations will not forgive the Centre for this discrimination. To us, India is synonymous with Bharat and Hindustan. If the BJP has any sense of national pride, they should refrain from changing 'India' to 'Bharat.'

She further stated, 'The BJP continuously criticizes the INDIA (grand Opposition) alliance. They should criticize us based on the issues we raise and the statements we make, rather than engaging in opportunistic politics regarding the country's name.'

Bratya Basu, West Bengal Education Minister and Trinamool Congress leader, also criticized the Centre's stance on the NCERT panel's proposal, saying, 'This is a ludicrous suggestion. It's evident that the BJP-led central government is averse to the term INDIA. This decision is strange and sets a poor example, indicating their fear of INDIA and Mamata Banerjee.'

Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar also expressed his disapproval of the Centre's position on the NCERT panel's recommendation, stating, 'Why are we still using Reserve Bank of India, Indian Administrative Service, and Indian Foreign Service? Our passports still bear the words 'Republic of India.' There is something fundamentally flawed with this government. They are unnecessarily confusing the citizens. Their stance on this issue is against the people, India, and Bharat. It's evident that the NDA government forced the NCERT panel into this decision. It's entirely inappropriate... you can't alter the country's history. The Karnataka government will not make such alterations to textbooks.'

The use of 'President of Bharat' in an official invitation from Rashtrapati Bhavan to G20 member leaders and delegates for a special dinner previously triggered a heated political dispute and raised suspicions that the Centre was planning to propose renaming 'India' as 'Bharat' in Parliament.


SSC CPO Result 2023 OUT on, 31,422 Qualifies for PST/PET

The Staff Selection Commission (SSC) has announced the 2023 SSC CPO result. All individuals who participated in the SSC Delhi Police and CAPF SI paper 1 examination can now access their results based on their roll numbers through the official SSC website, Successful candidates will be eligible for the Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test (PET).

PDF for SSC CPO Result 2023: The Staff Selection Commission (SSC) has revealed the results of the written examination for the Sub Inspector positions in the Delhi Police and Central Armed Police Forces (SSC Delhi Police, CAPF SI). Those who took the SSC CPO 2023 or SSC CAPF SI 2023 examination can download the results from SSC's official website,

The written examination took place from October 3 to 5 at various exam centers. Provisional answer keys were released on October 7, and candidates had the opportunity to raise objections until October 9.

Instructions for Downloading SSC CPO Result 2023:

1. Visit the official website,
2. Click on 'results.'
3. Choose the notification link titled 'SSC CPO Result 2023.'
4. A PDF document will display on the screen.
5. Candidates can check their roll numbers and save the PDF for future reference.

SSC CPO Result 2023: Minimum Marks Required to Pass Paper 1
As per the SSC notice, unreserved category candidates must secure a minimum of 60% marks, while OBC category candidates need to score 50 marks. Other category candidates are required to attain at least 40 marks.

SSC CPO Result 2023: 31,422 Qualify in Paper 1
According to the results, a total of 31,422 candidates have qualified in paper 1. Among them, 2,607 candidates are in the first list of qualified female candidates, 28,633 candidates are in the second list of male candidates, and 182 candidates are in the third list of male departmental candidates of the Delhi Police.

What's Next?
Shortlisted candidates will be summoned for the PET/PST, which will be administered by the CAPFs. The schedule for PET/PST will be communicated by the Regional Offices of the Commission in due course. Candidates are advised to keep an eye on the websites of the Regional Offices of the Commission for updates on the issuance of Admission Certificates for the PET/PST.

When Will SSC CPO Final Answer Keys Be Released?
The final answer keys will be uploaded to the Commission's website soon. However, the Commission has not provided a specific release date for the answer keys.

For Result Click Here


'Too premature to comment': NCERT on reports of 'Bharat' replacing India in textbooks

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) issued a statement today in response to recent media reports regarding the proposed change of the name "India" to "Bharat" in all NCERT textbooks.

In the statement, the NCERT emphasised that the development of a new syllabus and textbooks is an ongoing process. To ensure that any changes made are comprehensive and well-informed, the organisation has initiated consultations with various Curricular Area Groups comprising domain experts.

NCERT officials have emphasised that it is too premature to comment on the news being circulated in the media on the proposed name change issue. They have assured the public that any decisions regarding the inclusion of "Bharat" as an alternative name for India in educational materials will be made after thorough deliberation and consultation with experts.

What was the matter?
On October 25, a high-level committee for social sciences, constituted by the National Council of Educational Research and Training (NCERT), recommended significant revisions to the school curriculum. One of the key recommendations was replacing the name "India" with "Bharat" in all school textbooks. The committee, chaired by C I Isaac, also proposed the inclusion of classical history and the Indian Knowledge System in the syllabus for all subjects, highlighting 'Hindu Victories' in various battles within textbooks, as reported by the news agency, ANI.

NCERT is committed to providing accurate and balanced information in its textbooks and will take all necessary steps to ensure that any changes made align with the principles of inclusivity, historical accuracy, and expert consensus. Further updates on this matter are expected as the process unfolds.


SSC CPO Result 2023 To Be Out Soon At Check Steps To Download Scorecard, Qualifying Mark

The release of the SSC CPO Result 2023 is imminent, with the answer key for the Tier 1 exam being published on October 7. Below, you'll find instructions on how to obtain your scorecard.

SSC CPO Result 2023: The Staff Selection Commission (SSC) is on the verge of unveiling the Central Police Organization (CPO) result for 2023. The written examination for SSC CPO 2023, designed to select Sub-Inspectors for both the Delhi Police and the Central Armed Police Forces, occurred between October 3 and October 5, 2023. You can acquire the SSC CPO result for 2023 from the official website, Furthermore, the answer key for Tier 1 was revealed on October 7, and candidates had the opportunity to raise objections until October 9, 2023. To access the SSC CPO result 2023, candidates must log in using their registration number and date of birth. The objective of this recruitment drive is to fill 1,876 vacancies for Sub-Inspectors in the respective departments.

SSC CPO Result: Steps to Download Scorecard:

  • Step 1: Visit the official SSC website.
  • Step 2: On the homepage, click on the "result" section.
  • Step 3: A PDF file will open on a new page.
  • Step 4: In the list, candidates can verify their date of birth or roll numbers.
  • Step 5: Download the file and save it.

SSC CPO Result 2023: Scorecard Details:

  • Candidate's name
  • Roll number
  • Category
  • Marks achieved in Paper I
  • Marks obtained in Paper II
  • Total Marks
  • Cut-off Marks
  • Final Status (Qualified/Not Qualified)

SSC CPO Result 2023: Qualifying Marks: According to the commission, the minimum qualifying marks for SSC CPO Paper-I and Paper-II are as follows: UR - 30%, OBC, EWS - 25%, Other categories - 20%. The selection process consists of three stages: Paper-I, Physical Standard Test (PST)/Physical Endurance Test (PET), Paper-II, and Detailed Medical Examination (DME). Candidates must successfully complete all these stages to be recruited as Sub-Inspectors in CAPF and the Delhi police. The SSC SI in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2023 (Tier-II), is scheduled for December 22, 2023.


When will CBSE Date Sheet 2024 for Class 10, 12 be released? know here

The Central Board of Secondary Education (CBSE) is set to conduct the board examinations for students in Year 10 and Year 12 starting from the 15th of February, 2024. Those students who are planning to take the CBSE Board exams in 2024 can find specific exam information for each subject on the official CBSE website, which can be accessed at To get all the details, read on.

CBSE Exam Timetable 2024: The Central Board of Secondary Education (CBSE) is expected to release the schedules for Year 10 and Year 12 board exams for the academic year 2023-24. According to reports from the media, these schedules should become available during the final week of December 2023. However, it's worth noting that there's no official confirmation regarding the release of these timetables. Once they are made available, students can easily download the CBSE Board exam timetable for 2024 from the official CBSE website,

In the previous year, the timetable was disclosed on the 29th of December. It is anticipated that the board will follow a similar timeline this year. Typically, the board releases the timetable two months in advance of the exams. Once it's made public, students will also be able to check the CBSE Board 2024 board exam timetable for Year 10 and Year 12 within their respective schools.

Earlier, the board announced that the CBSE 2024 exams for both Year 10 and Year 12 will begin on the 15th of February. This information was shared by the board when they announced this year's board exam results. Furthermore, the board also mentioned in July that these exams are expected to span nearly 55 days and are likely to conclude in April.

The board has already published the schedule for practical exams in 2024 for schools that follow the winter term system in the academic year 2023-24. These exams for Year 10 and Year 12 in winter term schools are scheduled to take place between the 14th of November and the 14th of December.

Here's how to download the CBSE Exam Timetable for 2024 for Year 10 and Year 12:

  1. Visit the official CBSE website at or
  2. Look for the notification link that reads, 'CBSE Exam Timetable 2024 for Year 10 and Year 12.'
  3. Click on the link, and the PDF file for the CBSE Exam Timetable for Year 10 and Year 12 will appear on your screen.
  4. Download the timetable and save it for future reference.

IIT JAM 2024 registration window closing tomorrow at, check fee, and how to apply

IIT JAM 2024 Registration Closing Soon

The registration window for IIT JAM 2024 is about to close on October 25, 2023. If you haven't submitted your application for the Joint Admission Test for Master's yet, make sure to do so on the official website,

Eligibility and Application Details

Candidates who are in their final year of an undergraduate program or have completed their undergraduate degree can apply for the exam. To apply, follow these steps:

How to Register for IIT JAM 2024:

  1. Visit the official website of IIT JAM at
  2. Click on the notification link that reads 'IIT JAM 2024 Registration.'
  3. You'll be directed to the login window, where you need to register first.
  4. After registration, complete the application form.
  5. Upload essential documents and make the application fee payment.
  6. Review your application form and click on the submit button.
  7. Don't forget to take a printout of your IIT JAM 2024 application for future reference.

Registration Fees

For female, SC, ST, and PwD candidates, the registration fee is Rs. 900 for one paper and Rs. 1250 for two papers. Other category candidates are required to pay Rs. 1800 for one paper and Rs. 2500 for two papers. Changing exam cities, test papers, category, and gender will incur an additional fee of Rs. 300, on top of any applicable application fee differences.

Direct Link to Apply Online Click Here

Exam Date

IIT JAM 2024 is a Computer Based Test (CBT) with seven test papers at the undergraduate level. These papers will include multiple choice questions (MCQ), multiple select questions (MSQ), and numerical answer type (NAT) questions. Qualifying in JAM 2024 opens up opportunities for admission to approximately 3000 seats in IITs for the academic year 2024-25. Don't miss the registration deadline, and apply now!


SBI PO Prelims Admit Card 2023 released at, check exam date, time, and more details

SBI PO Prelims Admit Card 2023 Now Available

The State Bank of India (SBI) has officially released the admit card for the probationary officers' exam in 2023. Candidates who have submitted their applications for the SBI PO 2023 exam can acquire their call letters by visiting the SBI's official website at

Downloading the SBI PO Prelims admit card 2023 can be done until November 6. It is strongly recommended that all candidates download their SBI PO admit card 2023 well in advance of this deadline. To facilitate this, here are the straightforward steps to follow for downloading the call letters.

How to Download SBI PO Prelims Admit Card 2023:

  1. Visit SBI's official website at
  2. Look for the notification link titled 'SBI PO Prelims Admit Card 2023.'
  3. Clicking on this link will take you to a login window, opening a new page.
  4. In this window, enter your registration/roll number, password, and the provided captcha, then click the login button.
  5. Your SBI PO Prelims Admit Card 2023 will be displayed on the screen.
  6. Download the admit card and save it for future reference.

SBI PO Prelims 2023 is scheduled for November 1, 4, and 6, 2023, with examinations taking place at various centres across the nation. To find the exact date and time of your exam, consult your call letter. Additionally, candidates are strongly advised to verify the location of their exam centre one day prior to the exam. Please be aware that candidates will not be permitted to sit the exam without their respective admit cards. To download your SBI PO Prelims Admit Card 2023, you can use the direct download link provided above."


Will Tamil Nadu Abolish NEET? DMK Begins Anit-NEET Signature Campaign

In response to a tragic event involving the unfortunate deaths of a father and son, Tamil Nadu's Chief Minister, Mr. Stalin, has made a solemn promise to do away with the National Eligibility Cum Entrance Test (NEET).

On a recent Saturday, the ruling party in Tamil Nadu, the DMK (Dravida Munnetra Kazhagam), launched a comprehensive statewide campaign against the NEET. This initiative underscores the party's firm opposition to the NEET examination and their demand for its prohibition.

The campaign was supported by various wings of the DMK, including the Youth Wing, Student Wing, and Medical Wing. Even Tamil Nadu's Youth Welfare and Sports Development Minister, Udayanidhi Stalin, endorsed this movement by adding his signature in Chennai.

So, why is the DMK so determined to oppose the NEET? Before the introduction of the NEET, admissions to medical colleges in Tamil Nadu were based on students' performance in their Class 12th examinations. However, with the mandatory implementation of the NEET for all medical education institutions across the nation, candidates are now required to pass this pre-medical entrance exam to pursue medical and paramedical courses.

Tamil Nadu's Chief Minister and DMK leader, MK Stalin, has been openly expressing his disapproval of the NEET exam for several months. He claims that the Bharatiya Janata Party has turned the exam into a political matter. The DMK's position against the NEET is rooted in their belief that it undermines social justice and primarily benefits urban students and those who have access to coaching centers.

Stalin, on August 14 of this year, made a commitment to eliminate the NEET after a heartbreaking incident where a student took their own life following their failure to clear the NEET exam. Tragically, the student's father was later found deceased in his Chennai residence, reportedly having also taken his own life due to the loss of his son. In addition to seeking the abolition of the NEET, Stalin has called for the transfer of education from the concurrent list to the state list.


All undergraduate medical admissions after September 30 are invalid, says National Medical Commissio

The National Medical Commission has instructed all central and state authorities to ensure that students admitted through the NEET UG MBBS Counselling process after September 30 are released. Any admissions granted after this date will be considered null and void.

The National Medical Council has issued an important notice regarding the counseling timetable for undergraduate medical courses. As per the notice, all concerned parties, including central authorities, state authorities, and medical colleges, have been directed to strictly follow the counseling schedule established by the National Medical Commission (NMC) for the academic session 2023-24 in UG MBBS programs.

Furthermore, the commission has urged central and state authorities to release students who were admitted through the NEET UG MBBS Counselling process after September 30. The commission has made it clear that any admissions made after September 30 will not be recognized.

The official notice states, "Any counseling conducted by state and central authorities beyond the specified schedule will be considered invalid. Students admitted through such counseling will be released immediately."

This decision was made by the NMC because they discovered that UG MBBS counseling, whether conducted online or offline, was being carried out in states such as Bihar, Maharashtra, and West Bengal after the NEET UG 2023 counseling deadline of September 30, which the council had set.

The deadline for admission to various undergraduate programs was announced on July 27. When announcing the deadline, the commission emphasized that any admissions or counseling conducted after the deadline would be in violation of the notice and a Supreme Court order.


CBSE Single Girl Child Scholarship 2023: Registration last date extended, details here

The closing date for registering for the CBSE Single Girl Child Scholarship 2023 has been pushed further. Aspiring female students who wish to participate in this scholarship program can now enroll themselves on the official CBSE website, Ensure you meet the eligibility criteria, follow the application process, and find the direct link along with other essential details.

CBSE Single Girl Child Scholarship 2023: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has extended the deadline for registering for the CBSE Single Girl Child Scholarship 2023. Applicants who have not yet submitted their applications can do so until October 31.

Previously, the registration deadline for the Single Girl Child Scholarship 2023 was October 18. The board has now extended the registration window until October 31.

Who can avail of this scholarship program?
All female students who have scored a minimum of 60 percent or more in their Class 10 examinations and are currently enrolled in Class 11 or 12 at a school affiliated with CBSE, with a monthly tuition fee not exceeding Rs. 1,500 during the academic year, are eligible to apply for this scholarship program.

Are NRI applicants eligible?
Yes, NRI applicants are also eligible for this scholarship program. The tuition fee for NRIs should be a minimum of Rs. 6,000 per month.

What is the duration of the scholarship program?
The scholarship will be granted for one year and may be renewed depending on the student's promotion to the next class, provided they secure 50 percent or more marks in aggregate on the examination determining their promotion.

How can I apply for the 2023 CBSE Scholarship for Single Girls?

1. Visit the official website,

2. Click on the notification link that says 'CBSE Single Girl Child Scholarship 2023.'

3. You will be redirected to the registration page.

4. Complete your registration and proceed with the application submission.

5. Upload the required documents and make the application fee payment.

Don't forget to save a printout of the confirmation page for future reference.

6. Here's the direct link for online application: [direct link here]

source India tv


UP NEET PG 2023 stray vacancy seat allotment results announced at, direct link here

UP NEET PG 2023 Stray Vacancy Seat Allotment Results Announced by DMET, Uttar Pradesh

The Directorate General of Medical Education and Training (DMET), Uttar Pradesh, has declared the results for UP NEET PG 2023 Stray Vacancy Seat Allotment. To access the results, candidates can visit the official website,

As per the results, the selected candidates must report to their designated medical colleges. You can find the direct link to the results on the official website, To download the allotment results, candidates need to choose their preferred course from the available options and enter their registration number, registered email address, and captcha code.

For your convenience, we have provided easy steps to check your allotment status below. Additionally, the board has issued a set of guidelines that candidates must follow when reporting to the College of Admission.

How to Download UP NEET PG 2023 Stray Vacancy Seat Allotment Result:

Visit the official website,

Click on the notification link that reads, 'UP NEET PG 2023 Stray Vacancy Seat Allotment Results,' which is prominently displayed on the homepage.

You will be directed to a new PDF page.

Check the seat allotment list and save it for future reference.

Guidelines to Follow:

Shortlisted candidates are required to report to their designated colleges.

The admission process for government and private sector seats will be completed at the respective medical college or hospital.

Candidates must appear in person for admission with all original educational certificates, category certificates, sub-category certificates, and other necessary documents.

For those allotted seats in private sector colleges, candidates need to deposit a CTS bank draft for the government-prescribed tuition fee in favor of the Director General, Medical Education & Training.

Candidates can visit the official website to learn about the fee structure for government and minority institutions.

Shortlisted candidates will need to undergo a mandatory medical examination conducted by the medical board, either at the medical college or at the nodal center level.

Reserved category candidates of Uttar Pradesh, including economically weaker sections and other backward classes, must submit certificates issued on or after April 1, 2023.

For the direct link to check your results, please click here to the official website.
image source times now


NTA PhD entrance 2023 exam city slip released at for DU, JNU, BHU, BBAU, admit cards soon

NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip Now Available on Official NTA Website

New Delhi, India - The National Testing Agency (NTA) has released the advance exam city intimation slip for the NTA PhD Entrance Exam 2023, which includes universities like Delhi University (DU), Jawaharlal Nehru University (JNU), Banaras Hindu University (BHU), and Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (BBAU). To download this important document, candidates should visit the official NTA website,

As per the official notice, NTA will soon provide the NTA PhD Entrance Exam Admit Card 2023, which will contain crucial information about the exam date, venue, and timing. It's important to note that the exam city intimation slip is not the same as the admit card; it serves as an early notification to candidates about their assigned exam center.

Should any candidate face difficulties while obtaining the NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip, they can seek assistance from the exam authority through their helpline numbers and email IDs, which have been provided for their convenience.

Notable Changes in the PhD Entrance Exam Pattern
This year, the testing agency has introduced some significant changes to the exam pattern for certain subjects, including commerce, finance, art, culture, and humanities. The exam will be conducted in a bilingual format, and there will be no negative marking for incorrect answers.

As of now, the schedule for the PhD Entrance Exam 2023 has not been officially announced. Further details regarding the examination will be shared in due course. Candidates will have a total of three hours to complete the test. The NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip can be easily downloaded by following the simple steps outlined below.

How to Download NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip:

Visit the official website,, or

Click on the notification link that reads, 'NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip.'

You will be redirected to the login page, where you need to enter your registration number, password, and click the login button.

The NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip will appear on the screen Click Here

Verify the assigned exam city and save it for future reference.

For access to the NTA PhD Entrance 2023 Exam City Slip and additional information, please refer to the official notice (Click Here)


BSEH 10th, 12th October 2023: Bihar Board releases practical exam dates for private students, check

The Board of School Education, Haryana (BSEH) has published the Practical Exam schedule for BSEH 10th and 12th October 2023. This calendar is specifically for private students. You can access the comprehensive BSEH 10th and 12th October 2023 Practical Exam Schedule on the official website.

The Board of School Education, Haryana (BSEH) has released the practical examination dates for the October 2023 session for classes 10 and 12. This schedule is intended for private students preparing for the class 10 and 12 examinations. To view the timetable, please visit the official website.

According to this schedule, practical exams for secondary and senior secondary levels will take place on November 9 and 10, with multiple time slots. Previously, the board had already shared the October examination dates on its official website for CTP, re-appear, compartment, additional, and improvement exams.

The Senior Secondary exams will commence on October 20 and conclude on November 8, while the Class 10 exams will run from October 20 to October 31. For more detailed information, please visit the official website.

Looking for the Bihar Board Class 10th and 12th Practical Exam 2023 date sheet? Here's how to download it:

  1. Go to the official BSEH website,
  2. Click on the notification link labelled 'BSEH 10th and 12th October 2023 exam practical datasheet.'
  3. You'll be directed to a new page with details including dates, roll numbers, and candidate names.
  4. Download the BSEH 10th and 12th October 2023 exam date sheet and print it for future reference.
  5. For Download Details Click Here

UPSSSC PET Admit Card 2023 Likely To Be Out Today At Check Steps To Download Hall Tic

UPSSSC is anticipated to release the UPSSSC PET Admit Card 2023 today. The examination is scheduled for October 28-29, featuring 100 MCQs and lasting 2 hours.

UPSSSC PET 2023: The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) is expected to soon release the UPSSSC PET Admit Card 2023 on its official website, As per reports, the UPSSSC hall ticket is expected to be available today, although officials are yet to confirm this. All candidates planning to appear for the written exam can download their admit cards by following the instructions provided.

UPSSSC PET Admit Card 2023: How to Download

Step 1: Visit UPSSSC's official website at
Step 2: On the homepage, locate and click on the 'UPSSSC PET Admit Card 2023' link.
Step 3: Fill in the required details in the provided fields.
Step 4: After entering the details, click the 'Submit' button.
Step 5: Your admit card will then be displayed on the screen.
Step 6: Carefully review all the information on the admit card.
Step 7: Proceed to download the page by clicking the download icon or using the download option provided.
Step 8: Be sure to keep a printed hard copy of the admit card for any future reference or requirements.

UPSSSC PET 2023: Examination Date
The written examination will be conducted on October 28 and October 29, 2023, at various examination centers across the state. According to an official website press release, the controller of examinations mentioned, "All candidates related to Preliminary Eligibility Test (PET) - 2023 are hereby informed that the written examination of the relevant advertisement will be organized on October 28, 2023 (Saturday) and October 29, 2023."

UPSSSC PET 2023: Examination Pattern
During the UPSSSC PET exam, candidates will have 2 hours to complete it. The exam will include 100 multiple-choice questions (MCQs) with a total of 100 marks. Importantly, there will be no negative marking for incorrect answers. Candidates appearing for the exam must carry the admit card and a valid photo ID proof to the examination center. They should also arrive at the examination centers at least 30 minutes before the examination begins.


BPSC Teacher Result 2023: Bihar BPSC TRE Result DECLARED At Check Direct Link Here

The Bihar Public Service Commission has officially declared the BPSC TRE Result 2023 for the Bihar School Teacher Recruitment Competitive Examination. To check your results, scroll down for the direct link.

BPSC Teacher Recruitment 2023: The Bihar Public Service Commission announced the BPSC TRE Result 2023 on October 17. If you appeared for the Bihar School Teacher Recruitment Competitive Examination 2023 for Hindi subject, you can access your results on the official website at The commission had already released the answer keys, and the Objection window was active from September 5 to September 11. This recruitment drive aims to fill 1,70,461 vacancies for Teachers in Bihar.

BPSC TRE Result 2023: Direct Link

BPSC Teacher Recruitment Result 2023: Steps to Check Scores

Visit the official BPSC website,
Click on the "Results" tab on the homepage.

Select the link labeled "BPSC TRE 2023 Results."

Enter your roll number and date of birth, and then click on the submit button.

Your BPSC TRE 2023 results will be displayed on the screen.

Download the results for future reference.

BPSC Teacher Recruitment 2023: Total Vacancies

Classes 1 to 5: 79,943

Classes 9 to 10: 32,916

Classes 11 to 12: 57,602

BPSC Teacher Recruitment 2023: Exam Date
BPSC conducted the school teacher recruitment examination from August 24 to August 26, with two shifts - from 10 a.m. to 12 noon and from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. across various exam centers in the state. The commission had already released the answer keys, and the Objection window was active from September 5 to September 11. This recruitment drive aims to fill 1,70,461 teacher vacancies in Bihar."


ICAI CA Intermediate Admit Card 2023 OUT for November Session, Check direct link

The ICAI CA Intermediate Admit Card 2023 for the November Session examination has been officially released and is now available for download at,, and Aspirants can check important information such as the exam date, the admit card download link, instructions on how to download the admit card, and other relevant details.

ICAI CA Intermediate Admit Card 2023, ICAI CA Intermediate Admit Card 2023 download: The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has issued the admit cards for the November Session CA Intermediate Exam. Candidates who have successfully registered for the ICAI admit card can obtain their admit cards from the official websites mentioned above.

As per the official timetable, the ICAI CA Intermediate November 2023 Session exam is scheduled to take place from November 2 to 17 at various examination centers. Candidates can find information about their exam venues and other essential details on their admit cards. To download the ICAI CA Intermediate Admit Card 2023, follow the simple steps provided below.

ICAI CA Intermediate Admit Card 2023 for November Session: How to download

  1. Visit the official website,, or
  2. Click on the examination tab.

This will take you to a new page where you should click on 'ICAI CA Intermediate Admit Card 2023.'

  1. You will be redirected to a new page where you need to enter your user ID and password.

  2. The ICAI CA Intermediate Admit Card 2023 will appear on your screen.

  3. Download the ICAI CA Intermediate Admit Card 2023 and save it for future reference.

ICAI CA Intermediate Admit Card 2023: Details mentioned on the admit card

Candidates can verify their name, roll number, CA program details, exam center address, exam date, reporting time, candidate's photograph, signature, and exam day guidelines on the admit card.

For a direct link to download the ICAI CA Intermediate Admit Card 2023, visit the official website or Click Here.

ICAI CA Intermediate Admit Card 2023: Instructions

Candidates appearing in the ICAI CA Intermediate November Session Exam are strongly advised to download their call letters and bring them on the day of the examination along with a government ID proof, such as an Aadhar Card, driving license, voter ID card, etc. If the admit card is missing the candidate's signature and photograph, candidates must also carry a hard copy of the ICAI member-attested admit card on the examination day along with two passport-size photographs.


NEET PG 2023: Stray vacancy round result out at, 2,858 seats allotted

NEET PG 2023 Stray Vacancy Round Result Released on MCC Official Website

The NEET PG 2023 Stray Vacancy Round result has been unveiled on the official website of the Medical Council Committee (MCC). Aspiring candidates, aiming for admissions into MD, MS, Diploma, MDS, and PG DNB courses, can promptly access the seat allotment results on the official website. We've provided a direct link for your convenience.

NEET PG 2023 Counseling and Stray Round Seat Allotment Result: The Medical Counselling Committee (MCC) announced the seat allotment results for the National Eligibility Entrance Test (Postgraduate) on October 16. All individuals who participated in the counseling round can easily review their results on the official MCC website,

According to the latest seat allotment figures, a total of 2,858 seats have been allocated in the NEET PG Stray Round Counseling for 2023. To access the rank-wise NEET PG counseling seat allotment list for the stray round, you can follow the simple steps outlined below.

The counseling committee allowed for feedback on any discrepancies via email until 4 PM today, and now the provisional results are set to become final.

Please note that the provisional results, as per the official website, are purely indicative and are subject to potential changes. The candidates must understand that they cannot lay claim to the allotted seats mentioned in the provisional result, and this result cannot be legally contested in a court of law.

Here's how to check the NEET PG Counseling Seat Allotment Result for 2023:

  1. Visit the official MCC website,
  2. Click on the 'NEET PG Counseling Seat Allotment 2023 Result' link.
  3. You will be redirected to a new PDF document.
  4. Check the category-wise NEET PG Counseling Seat Allotment for 2023 and save it for your future reference.

Details Included in the NEET PG Counseling Seat Allotment List for 2023:

  • Serial number
  • Rank
  • Allotted quota
  • Allotted institute
  • Course
  • Allotted category
  • Candidate's category
  • Remarks

What's Next for NEET PG Counseling in 2023? All candidates who have secured seats in the NEET PG Counseling for 2023 are required to report to their allotted institutes by October 20 for admission into MD, MS, Diploma, MDS, and PG DNB courses.

Direct Link To Check Click Here

Image source Freepic


External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagchi appointed as India's next envoy to UN

Arindam Bagchi, the Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson, is all set to take over as India's Permanent Representative to the United Nations, succeeding Indra Mani Pandey. This noteworthy announcement was made by the MEA on Monday. Presently, Indira Mani Pandey is holding the position.

The MEA disclosed that Bagchi will assume his new role in the near future. He has been a part of the Indian Foreign Service since 1995 and currently holds the position of Additional Secretary in the MEA.

Notably, Bagchi took over as the spokesperson from Anurag Srivastava in March 2021. His tenure has been quite eventful, coinciding with significant global events such as the COVID-19 pandemic, the India-China standoff in eastern Ladakh, India's hosting of the G20 Summit in September this year, and the intensified pace of India's diplomatic interactions with its various partners.

Before becoming the MEA spokesperson, Bagchi served as the Indian ambassador to Croatia for over a year, from November 2018 to June 2020. He also had stints as the deputy high commissioner to Sri Lanka and as the director of the Prime Minister's Office.

Indra Mani Pandey assumed the role of Permanent Representative of India to the United Nations and Other International Organizations in Geneva on September 5, 2020. As a seasoned diplomat, Pandey had previously served as the envoy to Oman, Deputy Ambassador of India to France, and Consul General of India in Guangzhou, China.

source pti


BPSC Teacher Recruitment Exam 2023 Final Answer Key Out, Result To Be Declared On This Date At bpsc.

BPSC Teacher Recruitment 2023: Final Answer Key Released with Result Expected on 18th October

The Bihar Public Service Commission (BPSC) has officially unveiled the final answer key for the Bihar Teacher Recruitment Exam (TRE 2023) on their website, The commission is anticipated to announce the Bihar TRE 2023 results on the 18th of October. Aspiring candidates have the option to calculate their scores for the Bihar TRE 2023 examination by using the final answer key provided by the commission in conjunction with their own responses, which were initially released alongside the provisional answer key. Each correct response will earn one point, and there will be no deductions for incorrect answers.

Direct Link to BPSC TRE Final Answer Key 2023

BPSC conducted the school teacher recruitment examination between the 24th and 26th of August, in two sessions, from 10 a.m. to 12 noon and from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. at various exam centres across the state. This recruitment drive aims to fill a total of 170,461 teacher vacancies in Bihar.

Steps to Check BPSC Teacher Recruitment Result 2023:

Visit the official BPSC website at
Navigate to the "Results" tab on the homepage.
Click on the link labelled "BPSC TRE 2023 Results."
Provide your roll number and date of birth, then click on submit.
Your BPSC TRE 2023 results will be displayed on your screen.
Download the results for future reference.
BPSC Teacher Recruitment 2023: Total Vacancies

Classes 1 to 5: 79,943
Classes 9 to 10: 32,916
Classes 11 to 12: 57,602
BPSC Teacher Recruitment 2023: Exam Date
BPSC conducted the school teacher recruitment examination from the 24th to the 26th of August, in two sessions, from 10 a.m. to 12 noon and from 3:30 p.m. to 5:30 p.m., at various exam centres across the state. The commission has already released the answer keys, and the objection window was open from the 5th to the 11th of September. This recruitment drive is set to fill 170,461 teacher vacancies in Bihar.


Karnataka PGCET 2023 Result To Be Out On This Date At Check Steps To Download Scorec

Karnataka PGCET 2023 Result Coming Soon: Provisional Answer Keys Released on September 29, 2023

The Karnataka Post Graduate Common Entrance Test (PGCET) 2023 result is eagerly anticipated, with the provisional answer keys having been unveiled on September 29, 2023. For more comprehensive information, please continue reading.

Karnataka PGCET Result 2023: The Karnataka Examinations Authority (KEA) is preparing to unveil the results of the Karnataka PGCET 2023 examination through online channels in the near future. Though preliminary reports hint at an anticipated release date of October 19, 2023, the official date remains unconfirmed. Aspiring candidates who took part in the Karnataka PGCET 2023 examinations, aiming to secure admission into a variety of MTech, MCA, and MBA programs, will be able to access and obtain their results from the official website -

In line with the established timetable, the examination authority conducted the Karnataka PGCET examination on September 23 and 24, 2023. The provisional answer keys for KEA PGCET were made accessible on September 29, 2023. It is advisable for candidates to consistently monitor the official KEA website for the most up-to-date notifications.

Karnataka PGCET Result 2023: Step-By-Step Guide to Downloading Your Scorecard
Step 1: Visit the official website -
Step 2: Thereafter, navigate to the homepage and click on the link for the Karnataka PGCET result
Step 3: Complete the required details as requested in the PGCET 2023 result login panel
Step 4: The Karnataka PGCET result and merit list will be exhibited in PDF format
Step 5: Examine your scores and save the document for future reference

Karnataka PGCET 2023: Merit List
Candidates who successfully qualify the examination will be included in the merit list. To qualify, general category candidates must attain a minimum of 50% marks, while SC/ST category candidates require a score of 45%. The merit list will be separately compiled for MBA, MCA, ME/M.Tech, and M.Arch, based solely on the scores obtained in the Post Graduate Common Entrance Test.


AIIMS NORCET 2023 Stage 2 Result Released At Direct Link, Steps To Download Here

AIIMS NORCET 2023 Result: Those who appeared for the October 7th exam can now check and download their results from the official website, Scroll down for more information.

AIIMS NORCET 2023: The AIIMS NORCET Result for Stage 2 has been released by the All India Institute of Medical Sciences. Candidates who participated in the Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test Stage 2 can access their results online. You can find it on the AIIMS official website at The results of the online CBT exam, conducted on October 7, 2023, have been unveiled. This exam is recruiting candidates for Nursing Officer positions. The Institute has published the roll numbers of the provisionally qualified candidates.

AIIMS NORCET 2023: Steps to download your result

  1. Go to the official AIIMS website at

  2. On the homepage, click on the link for AIIMS NORCET Result 2023 for Stage 2.

  3. A new PDF file will open on the screen, displaying the roll numbers of the qualified candidates.

  4. Download the page for your reference.

  5. Print it out for future use.

AIIMS NORCET 2023: Direct link for result

A merit list of qualified candidates will be prepared based on their performance in the CBT as per the criteria for Stage II NORCET Mains. Candidates should note that the NORCET Merit List will be valid for 6 months from the release of the next NORCET Merit List. As per the schedule, eligible students received their NORCET admit card on October 4, and the Stage II exam was conducted on October 7, 2023.


Delhi High Court's Big Ruling: Aadhaar Not Mandatory For Admissions In Private Schools

The Delhi High Court, led by Chief Justice Satish Chandra Sharma, has rejected an appeal filed by the Delhi government against the temporary order of a single-judge bench. The court emphasized that the requirement for a child's Aadhaar card for admission to a private unaided recognized school under the economically weaker section (EWS), disadvantaged group (DG), and children with special needs (CWSN) categories appears to conflict with constitutional privacy provisions.

"The demand for sensitive personal information of a child, as highlighted in the K S Puttaswamy case by the Supreme Court, has the potential to infringe upon their right to privacy under Article 21 of the Indian Constitution," the bench, including Justice Sanjeev Narula, stated in a recent order.

The court noted that the Supreme Court has already declared that making Aadhaar submission compulsory would violate fundamental rights protected by Article 21 and cannot be constitutionally justified.

"In summary, it is sufficient to state that the challenged circulars seem to be in conflict with constitutional provisions, and their impact has been correctly stayed by the learned single judge," the court concluded.

The single judge's order was issued in response to a petition filed by a man who claimed that his five-year-old child couldn't participate in the computerized lottery scheme for school seat allocation for the 2023 academic year due to the lack of an Aadhaar card.

The Delhi government had, through circulars issued on July 12, 2022, and February 2, 2023, made it mandatory to furnish an Aadhaar card or number for admission to private unaided recognized schools in the national capital under the EWS, DG, and CWSN categories.

The court pointed out that the single judge has not yet made a final decision on the petition, and the appeal has no merit. It was "dismissed, along with other pending applications," the court ruled.

In an appeal against the single judge's order from July 27, the Delhi government's standing counsel, Santosh Kumar Tripathi, argued that the judge failed to fully grasp the intent and goals behind the circulars.

He contended that the requirement for an Aadhaar card served a practical purpose, aiming to eliminate duplicate applications and modernize the admission process for the EWS and DG categories in private, unaided, recognized schools. Additionally, he argued that mandating an Aadhaar card did not violate a child's right to free and compulsory education. Instead, it served as protection against fraudulent applications and admissions based on false identities.

The government counsel also assured that the authorities had no intention of compromising the candidates' privacy or security.

source PTI


NEET-PG, 2023 cut-off reduced to ‘zero’ percentile

The Federation of All India Medical Association has strongly criticized the recent decision made by the Health Ministry. They have labeled this move as 'shocking' and have expressed their disapproval.

In a significant development, the Health Ministry has instructed the National Medical Commission (NMC) to eliminate the qualifying percentile for the National Eligibility cum Entrance Test (NEET)-Post Graduate (PG) 2023, reducing it to 'zero' for all categories. This decision has come as a great relief to aspiring postgraduate medical students this year. It also allows medical aspirants who now meet the revised percentile criteria to edit their choices.

Previously, the NEET PG Cut-Off percentile was set at 50 for students in the general/unreserved category, 45 for persons with disabilities (PwD), and 40 for students in other reserved categories.

In a letter, the Health Ministry stated that they have considered the recommendation to lower the qualifying percentile for postgraduate courses in 2023 (NEET PG 2023), and the competent authority has approved the reduction to 'Zero' for all categories.

Dr. Harish Gupta, a member of the Delhi Medical Council, explained that this decision aims to fill all clinical and non-clinical seats. The goal is to avoid leaving any seats vacant, unlike in previous years. He emphasized that all postgraduate seats will be allocated following NEET-PG counseling norms, with no compromise on the quality of medical education.

The Indian Medical Association had previously written to the Health Ministry, requesting a reduction in the cut-off marks for the NEET PG 2023 exam. They argued that this would enable more aspiring doctors to enroll in postgraduate programs at various medical colleges across the country and prevent any postgraduate seats from going unfilled. In their letter to the Ministry, they suggested reducing the NEET PG 2023 cut-off percentile by up to 30%.

However, this decision has faced criticism from the Federation of All India Medical Association, who took to Twitter to express their shock. They commented, "It's ridiculous to see zero percentile candidates eligible for postgraduate seats. This undermines the quality of medical education and the healthcare system in India."

Dr. Anant Bhan, a researcher in global health, health policy, and bioethics, also raised concerns about the decision. He found it surprising and questioned its impact on the quality of PG medical education. He emphasized the importance of providing a rationale for such policy decisions to avoid them being seen as favoring certain stakeholders, such as private medical colleges.

Echoing these concerns, RTI activist Dr. K.V. Babu suggested that the government may be attempting to fill all the seats in private medical colleges with this decision."

Photo Credit: Getty Images


Lok Sabha passes historic women’s reservation Bill

In a significant development, the Opposition has expressed its desire for the Bill to be disconnected from the delimitation process and also called for a sub-quota within the quota for Other Backward Classes (OBCs). The Home Minister has given assurances to address any deficiencies in the legislation.

After a staggering twenty-seven years since the initial introduction of the women's reservation Bill in Parliament, the Lok Sabha passed a Bill on September 20, with almost unanimous support, to amend the Constitution and provide one-third reservation for women in the Lok Sabha and State Assemblies.

The next step for this Bill is its consideration by the Rajya Sabha during the remaining two days of the Special Session of Parliament, and it may require approval from half of the States.

Prime Minister Narendra Modi hailed this development as a "historic legislation" that would enhance the participation of women in the political arena. He expressed his gratitude to Lok Sabha members on X (formerly known as Twitter).

With an overwhelming 454 members of the Lok Sabha supporting the Constitution (One Hundred and Twenty Eighth) Bill 2023, the requirement for a "two-thirds majority of the members present and voting" was easily met. Remarkably, only two members, namely Asaduddin Owaisi and Syed Imtiyaz Jaleel from the All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen, opposed the Bill.

During the voting process, which had the presence of Mr. Modi, it took nearly two hours as members cast their votes manually using paper slips.

During the eight-hour long debate, members from both the Treasury and Opposition benches, led by the Congress, engaged in a fierce battle over who should take credit for this landmark Bill. There was also a debate regarding the need for a separate quota for women belonging to Other Backward Classes (OBCs).

Home Minister Amit Shah assured the House that the government would address any shortcomings in the future and stated, "Support the Bill, and reservation will be guaranteed."

The Congress made a notable shift from its 2010 position, with leader Sonia Gandhi leading the call for a separate sub-quota for OBCs following a caste census. She also emphasized that there was no need to delay the Bill's implementation by linking it to a frozen delimitation exercise until 2026. She stated, "It is the Congress's demand to implement the Bill immediately. Alongside that, provisions should be made for reservation for SC, ST, and OBC women."

In response to the demand for a separate OBC quota, the Home Minister strongly countered by highlighting the BJP's OBC representation, both in terms of lawmakers and the Prime Minister himself, who hails from the OBC community.

Mr. Shah provided detailed statistics, revealing that 85 BJP MPs, constituting 29% of its total, were OBCs. He also pointed out that 29 Ministers in the government came from backward communities.

The Home Minister also explained that the decision to implement reservation after delimitation was to ensure that a quasi-judicial body like the Delimitation Commission could decide, following public consultation, which seats should be reserved. He raised the question of whether it would be prudent to have "political reservation" if seats like Rahul Gandhi's Wayanad or Asaduddin Owaisi's Hyderabad were reserved.

Law Minister Arjun Ram Meghwal argued that providing immediate reservation was against the provisions of the Constitution and could be challenged in court. He asserted, "We will not allow the Bill to get stuck in some technicality."

In the Lok Sabha debate, which lasted nearly eight hours and involved 60 members, including 27 women MPs, the voting process was lengthy. Electronic voting was not possible because some political parties had not yet informed the Lok Sabha secretariat about the division number or the specific seats they would allocate to individual members.

Photo Credit: PTI


CUET-UG to be conducted from May 15-31; CUET-PG from March 11-28

In an important update, UGC Chairman M. Jagadesh Kumar has revealed that the results for three crucial entrance exams - CUET-UG, CUET-PG, and NET for the academic session 2024-25 - will be declared within three weeks of the last test.

The University Grants Commission (UGC) has officially unveiled the schedule for these exams on September 19. The Common University Entrance Test (CUET)-UG, designed for admission to undergraduate courses, is set to take place from May 15 to May 31, 2024.

UGC Chairman M. Jagadesh Kumar assured that the results for CUET-UG will be made available within three weeks of the final examination.

Moreover, the CUET-PG is scheduled to be held from March 11 to March 28.

Lastly, the National Eligibility Test (NET) is planned for June 10 to June 21, as announced by Chairman M. Jagadesh Kumar.

Photo Credit: PTI


Three soldiers and the 109-hour war to capture Nizam’s Dominion on September 17, 1948

Archival records from The Hindu, gallantry citations, and records at the National Archives reveal the unfolding of the military operation known as 'Operation Polo.' Havaldar Bachittar Singh, Havaldar Amar Singh, and Naik Narbahadur Thapa emerged as true heroes during the 109-hour conflict that led to the annexation of Hyderabad on September 17, 1948.

While the names of the Generals who led the Indian forces and the Hyderabad forces are widely recognized, the valiant soldiers who displayed remarkable bravery have largely remained in the shadows. One key reason for this is that the conflict was not officially classified as a war. Interestingly, all three of these soldiers were honored with awards typically bestowed during peacetime — namely, the Ashoka Chakra, awarded in Grades 1, 2, and 3.

Among the first casualties in the battle was Havaldar Bachittar Singh of the 2nd Sikh Regiment, who was struck down while attempting to capture a gun post. Naldurg in present-day Maharashtra played a pivotal role in the attack from the western front. As he moved towards a protected position held by Hyderabad forces in Naldurg, he sustained a gunshot wound from a Light Machine Gun (LMG) when he was just 30 meters away.

"Despite his severe injuries, he courageously crawled forward and hurled two grenades at the LMG post, effectively silencing it. Havaldar Bachittar Singh, even in his mortally wounded state, steadfastly refused assistance with dressing his wounds," states the citation for the first Ashoka Chakra awardee. In the days following this courageous act, Lt. Gen. Rajendra Sinhji, G.O.C.-in-Chief of the Southern Command and the overall commander of Indian forces, provided an assessment of the event.

"The initial resistance from the Razakars occurred at Naldurg, located 23 miles from Sholapur. They later made several futile attempts to halt the advance of our armored columns," the general informed journalists in Secunderabad.

Simultaneously, on the southern front, Naik Narbahadur Thapa demonstrated his valor. His platoon found itself pinned down on the left bank of the Tungabhadra river, subjected to sniper fire and automatic gunfire. In response, his Section, consisting of 10 soldiers, delivered covering fire. With the enemy unable to raise their heads above the gun nest to take aim, Narbahadur Thapa sprinted approximately 100 meters and, armed with his khukri, subdued the Bren gun crew.

"Through this exceptionally brave effort, he enabled his platoon to advance and secure the vital bridge," reads his Ashoka Chakra gallantry citation. Both Ashoka Chakra Class I awards, which are equivalent to the peacetime Param Vir Chakra, were among the first honors conferred shortly after India's Independence.

The following day, the PIB (Press Information Bureau) briefed the nation: "Bridgeheads at Kurnool and Tungabhadra railway stations have been consolidated, and patrolling carried out by our troops. At Hospet, our troops faced two counter-attacks by the regular forces of the Hyderabad Army, but both were repelled, and the area was cleared."

The bridges spanning the Krishna and Godavari rivers and their tributaries were crucial to the Indian Army's rapid movement as they swiftly covered a vast expanse of 2,14,187 square kilometers within a mere 109 hours. However, luck played its part, as evidenced by the capture of British mercenary Lieutenant T.T. Moore with a jeep loaded with dynamite en route to Naldurg on the western front.

"He had been dispatched in great haste by the Hyderabad Army Headquarters with orders to destroy the Naldurg and other bridges. He had been informed that the Indian Army's advance was scheduled for September 15. If the Indian Army had arrived on the 15th rather than the 13th, they would have encountered all the critical bridges blown up," recounts V.P. Menon, underscoring the pivotal role played by Bachittar Singh in the Indian Army's march.

One of the most dramatic bridge captures was executed by Havaldar Amar Singh of the Punjab Regiment. While suicide missions were unfamiliar territory, Amar Singh volunteered for one when asked to seize the 300-meter bridge over the River Penganga near Ballarshah. He was among the 18 soldiers concealed within a sandbagged goods wagon known as a flat or platform, which was pushed by a railway engine.

"The flat was propelled forward at high speed, and as soon as it reached the final span, the brakes were applied. Amar Singh, spotting the sentry poised to blow up the bridge, leaped out and eliminated him. He then single-handedly neutralized the Light Machine Gun (LMG) post, which was firing at the supporting troops," states the citation for the soldier who was subsequently honored with Ashoka Chakra Class II, now recognized as the Kirti Chakra.


One-time Sangeet Natak Akademi awards for 84 artists

The Sangeet Natak Akademi, on September 15, made a significant announcement of special one-time awards, commemorating 75 years of India's independence, to 84 artists aged above 75 years who have not received any national honors in their illustrious careers.

These unique 'Amrit' awards will be presented by Vice-President Jagdeep Dhankhar this coming Saturday.

The Sangeet Natak Akademi Amrit Awards are a prestigious national recognition bestowed upon performing artists, educators, and scholars in the realm of performing arts, as stated by Sandhya Purecha, the Akademi's chairperson.

The awardees have been meticulously chosen by the Akademi's General Council, comprised of eminent musicians, dancers, theatre artists, and scholars across various disciplines, along with nominations from the Centre, States, and Union Territories.

Each recipient of this honor will receive a substantial cash prize of ₹1,00,000 along with a commendation.

These accolades have been distributed across diverse categories, encompassing Hindustani and Carnatic vocal and instrumental performances, folk arts, classical dance forms such as Bharatnatyam and Kathak, and excellence in playwriting and direction.

Some of the distinguished awardees include Raghubir Malik and Dina Nath Mishra for their outstanding contributions to Hindustani vocal music, Gowri Kuppuswamy and Anasuya Kulkarni for their remarkable Carnatic vocal performances, Lalitha Srinivasan and Vilasini Devi Krishnapillai for their excellence in Bharatnatyam, and Smita Shastri and Kumkum Lal for their remarkable contributions to Kuchipudi and Odishi dance forms, respectively.

These prestigious accolades also extend to the folk genre, honoring talents like Mahabir Nayak from Jharkhand for his musical prowess, Harishchandra Prabhakar Borkar from Maharashtra for his exceptional contributions to theatre, and Dharmeswar Nath of Assam for his remarkable achievements in the realm of dance.


A mockery of pedagogic ethics, the breaking of a bond

In India, it appears that the essential connection between teachers and children has been overlooked, as separate days are assigned for them. This oversight neglects the fact that a strong bond between teachers and students is vital for quality education.

Consider a scenario where a teacher instructs her seven-year-old student's classmates to slap him one by one, progressively harder. One can't help but wonder about the teacher's training and who appointed her to this role. The teacher in question is an educational entrepreneur, a common occurrence in India, who runs her own private school in a village in Uttar Pradesh. Like many similar schools, it is government-recognized, although it was temporarily shut down due to a disturbing incident.

Teacher training in India has faced numerous challenges since the 1990s, with a proliferation of small-time entrepreneurs. The regulatory framework provided by the National Council for Teacher Education (NCTE) has struggled to enforce its norms effectively. In 2008, a commission led by the late Justice J.S. Verma was appointed to address teacher training issues, but despite its efforts, the quality of teacher training remains a concern.

The recent verdict by the Supreme Court in a case related to teacher training at the primary level further highlights these issues. The Court pointed out that the NCTE had not adequately considered the qualifications of Bachelor of Education (BEd) degree holders to teach at the primary level, traditionally associated with secondary education.

What adds poignancy to the story in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, where a teacher encouraged students to slap a fellow student, is that the victim was a Muslim child. Some rural leaders, including well-known farmer leaders, have advised the boy's parents not to pursue the case, fearing that it could disrupt communal relations in the district, which had witnessed riots in the past.

This incident underscores the lack of professional conduct among many teachers in India. Decades ago, the Teacher Commission report chaired by D.P. Chattopadhyaya attempted to define appropriate professional conduct for teachers, emphasizing thoughtfulness and ethical behavior. However, these recommendations have largely been ignored, as the education system increasingly values efficiency over reflection and introspection.

The role of teachers in India has been marginalized over the years, with contractual and ad hoc appointments becoming common, and market forces determining salaries. While enrollment has increased, working conditions have not improved. Privatization has also led to the proliferation of low-budget private schools, often at the expense of smaller government schools.

The incident in Muzaffarnagar serves as a reminder of the importance of upholding human rights, minority rights, and child rights. However, the absence of a unified community of school teachers in India means that their collective voice remains unheard. On Teachers' Day (celebrated on September 5), it is crucial to recognize that weakening the voice of school teachers, both individually and collectively, does not benefit the nation.

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan's birthday, which is celebrated as Teachers' Day, should remind us that the bond between teachers and children is indispensable for meaningful education. Dr. Radhakrishnan, a former President of India, taught during a time when teachers had more freedom, and they emerged from training colleges with a genuine concern for children's welfare. Today, many teachers still possess this commitment, and they feel disheartened when incidents like the one in Muzaffarnagar occur.

In response to the incident, the school in Muzaffarnagar has been closed down by the administrative authorities. The teacher, who also served as the school head, violated ethical principles of pedagogy. The child who endured her actions will carry the scars of this traumatic experience. It is a stark reminder that when the bond between teachers and students is broken, meaningful education becomes impossible. Unfortunately, the Muzaffarnagar teacher does not appear remorseful for her actions, ignoring the advancements in child psychology and the calls for kindness towards children by luminaries like Rabindranath Tagore and Gijubhai Badheka, who advocated an Indian version of the Montessorian approach.

Photo Credit: Getty Images


IMA asks Centre to reduce cut-off marks for NEET-PG 2023

We kindly request you to consider lowering the NEET PG 2023 cut-off percentile by up to 30%, ensuring maximum seat occupancy in both clinical and non-clinical disciplines," stated the letter.

The Indian Medical Association (IMA) has reached out to Union Health Minister Mansukh Mandaviya, urging a revision of the cut-off marks for the National Eligibility cum Entrance Test (NEET)-Post Graduate (PG) 2023 examination. They believe that this adjustment would allow a substantial number of aspiring doctors to pursue postgraduate programs in various medical colleges across the nation, preventing any postgraduate seats from remaining unfilled.

Due to the existing high cut-off scores, prospective medical students are not only being barred from entering postgraduate programs but are also compelled to seek education overseas to chase their aspirations. This, in turn, is depleting the pool of medical professionals in India. The association emphasized the urgency of addressing this issue, urging the relevant authorities to take swift action and contribute to the growth of specialist doctors within the country.

The letter explicitly stated, "We urge you to consider reducing the NEET PG 2023 cut-off percentile by up to 30%, ensuring maximum seat occupancy in both clinical and non-clinical branches."

For the NEET-PG 2023 examination, the cut-off percentiles are as follows:

General/Economically Weaker Section (EWS) category: 50
General People with Disabilities (PwD): 45
Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/Other Backward Classes (OBC), including PwBD of SC/ST/OBC: 40
These percentiles represent the minimum scores required for aspirants to be eligible for admission to a postgraduate program.


No filter: On Section 6A of Delhi Special Police Establishment Act

In a significant development, a Constitution Bench of the Supreme Court has declared that its 2014 decision, which invalidated Section 6A of the Delhi Special Police Establishment Act – the law governing the CBI – will apply retrospectively from the date of its introduction in 2003. Section 6A mandated that any corruption investigation involving officials of the rank of Joint Secretary and higher could only commence after obtaining approval from the Central government. This provision aimed to reinstate the 'Single Directive' of the Centre, a set of instructions to guide the CBI in conducting inquiries. Back in the landmark Vineet Narain case of 1997, the apex court had struck down this directive, asserting that administrative instructions shouldn't obstruct a statutory investigation. Nonetheless, Section 6A was introduced six years later to reinstate the prior approval requirement. However, in 2014, the Court struck down Section 6A, arguing that it violated the principle of equality by offering protection only to a specific group of public servants and not to everyone.

The recent judgment dismisses the claims of individuals under investigation who argued for the protection of Section 6A, as their alleged offenses occurred before the 2014 ruling when the provision was in effect. The Court has reaffirmed the stance that post-Constitution laws cannot contradict the Constitution, and when a court declares them as such, the invalidation applies retroactively.

It's important to note that this judgment has limited relevance now, as it only affects allegations dating from 2003 to 2014. The current legal landscape is different. In 2018, when the Prevention of Corruption Act underwent amendments, Section 17A was introduced, making the government's prior approval mandatory before initiating any inquiry into decisions or recommendations made by a public servant. This preliminary filter was established even though sanction is still required for prosecuting a public servant when the trial court takes cognizance of the charges. It's worth mentioning that a prior approval requirement for launching an anti-corruption probe is not inherently favorable. In its 2014 judgment, the Court noted that such provisions undermine the goals of anti-corruption laws, hinder the revelation of truth, and sometimes alert implicated officials as soon as allegations surface. While safeguards may be necessary to weed out baseless inquiries into the actions of public servants making crucial and bona fide decisions, it's equally important that these provisions do not become a shield for the unscrupulous.


The physics of friction, the ‘necessary evil’ that bedevils daily life

Why doesn't a car just keep moving after being pushed? This would spare us the concern of fluctuating fuel prices.

A classic game of carrom has truly endured the test of time. When you set up a carrom board, it tends to attract people who engage in finger gymnastics while playing. Interestingly, the game usually begins with an underrated ritual: a sprinkle of a magical powder spread across the board. Somehow, this powder revives the sluggish coins, allowing them to glide effortlessly with just a gentle nudge.

But what exactly does that pinch of powder accomplish?

Addressing Friction
Friction is an almost imperceptible force that hinders motion in our everyday lives. Sir Isaac Newton elucidated long ago that an object in motion tends to stay in motion unless acted upon by an external force. So why doesn't a car keep moving effortlessly once it's given a push? This would mean we could travel from place to place without worrying about the rising or falling fuel prices.

The culprit here is friction. Even if we strive to make roads as smooth as possible, there will always be some level of friction that impedes a car's progress. The invisible air also creates resistance for airplanes and birds. Even for rockets, the phase of overcoming Earth's atmosphere poses a challenge due to air friction, generating substantial heat—similar to the heat produced when you rub your hands together on a chilly day. In the vacuum of outer space, where there's no air, spacecraft glide more smoothly, often covering vast distances with a single push.

But where does this vexing friction originate?

Any surface, be it a carrom board or your desk, may seem perfectly smooth and flat at first glance, but that's not entirely true. In reality, there is no perfectly uniform surface in the universe. If you examine any surface closely enough, you'll discern minuscule irregularities—tiny protrusions, some resembling bumps and others dips, akin to a camel's back.

Both the carrom board's surface and the carrom coins themselves exhibit these microscopic imperfections. When a coin attempts to move on the board, these tiny bumps and dips on both surfaces collide, causing the coin to decelerate. This is friction at work. Additionally, friction can arise if both surfaces have substances, like oily dirt, that promote adhesion. In essence, friction results from the interactions and forces between two surfaces.

Visualize the carrom coin as a car traversing a road. If the road is smooth, the car moves with ease. However, if there are bumps and unevenness, the tires struggle to advance, slowing down the vehicle. The rougher the surface, the greater the friction.

Much like repairing a damaged road involves filling potholes, that pinch of fine powder fills in all the imperceptible crevices on your carrom board, enabling the coins to glide smoothly.

Dosa Pan and Air Tracks
You might be wondering: can't we eliminate all friction altogether? Remarkably, people have discovered ways to achieve this. You've probably practiced one of the simplest methods at home for a long time. When making dosa or besan chilla, you may have sprinkled water onto the hot pan before or after cooking. The water droplets move effortlessly on the pan, seemingly devoid of friction. This technique is often used to check the pan's temperature. But why don't the water droplets stick to the pan?

The explanation lies in the fact that when the water droplets contact the hot surface, a thin layer of steam forms beneath them. Consequently, the water droplets essentially float on the pan's surface. With no physical contact between the surfaces, there is minimal friction, allowing the droplets to glide freely.

In one of the initial physics courses at IIT Kanpur, where I teach, new students engage in experiments to confirm Newton's laws, including the one mentioned earlier. However, Newton's laws are valid only when friction is absent. Thus, to demonstrate these laws, we must eliminate friction from objects' motion.

One ingenious method is conducting experiments in which an object moves on an air track. By continuously blowing air from within the rails using powerful air blowers, lighter objects can "float" above the track, moving as if friction doesn't exist. Consequently, students can empirically test Newton's laws.

In fact, superfast trains employing magnetic levitation principles operate in a similar manner. These trains float above the tracks due to a strong magnetic field, drastically reducing friction and enabling high-speed travel.

The Challenge with Electrons
Just as cars struggle on rough roads, electrons encounter difficulty passing through materials like copper wires. This is why we pay electricity bills—to maintain a continuous voltage across the wires, facilitating the flow of electrons to our homes.

What impedes the movement of electrons within a material? Similar to roads with potholes, nearly all materials around us contain impurities. For instance, any copper wire will contain trace amounts of other metals like zinc or aluminum. These metal atoms introduce "friction" for electrons, causing them to slow down as they traverse the wire. Consequently, eliminating this friction would allow the wire to conduct a higher current without requiring additional voltage.

You might be tempted to think that by removing all impurities from a material, you could avoid paying electric bills. Unfortunately, this isn't feasible. While Newton's laws suffice to explain how carrom coins move on a board or cars travel on a road, they fall short when it comes to electrons.

Here, the laws of quantum mechanics come into play. A meticulous examination of quantum mechanics and its applications to materials reveals an alternative approach to eliminating electron friction—leveraging a phenomenon known as superconductivity. If you're intrigued by superconductors and their captivating properties, it might be worthwhile to consider enrolling in a physics course.

So the next time you grumble about rising petrol costs, remember that you're not alone. The real adversary is friction—a challenge faced by cars, carrom coins, and even electrons.

Photo Credit: Getty Images/iStockphoto


Centre announces winners of Bhatnagar Prize after a year’s delay

The 2022 Bhatnagar Prize recognizes the outstanding contributions of 12 scientists from various scientific fields in India.

The recipients of the 2022 Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology were revealed on September 11, 2023, marking a year since the surprise decision by the government to discontinue the prize, which had been established by the Centre. This prestigious award acknowledges the remarkable scientific accomplishments of researchers under the age of 45 working within India. It is named in honor of Dr. Shanti Swarup Bhatnagar, a distinguished scientist who served as the founding Director-General of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR). Traditionally, the award is announced on his birthday, September 26. However, last year, the government declared the discontinuation of numerous existing awards, including those supported by private endowments. Instead, a select few highly esteemed awards will be introduced.

The unexpected announcement occurred during the launch event of the 'One Week One Lab' initiative, hosted by the CSIR-National Institute of Science Communication and Policy Research (CSIR-NIScPR). At this event, N Kalaiselvi, the Director-General of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), unveiled the names of the Bhatnagar Prize recipients. Dr. Jitendra Singh, Vice President of CSIR, was also present in New Delhi during the announcement.

The prize includes a cash award of ₹5 lakh. In 2022, a total of 12 recipients were honored, representing seven diverse scientific disciplines:

1.Biological Sciences: Jointly awarded to Dr. Ashwani Kumar of CSIR-Institute of Microbial Technology and Dr. Maddika Subba Reddy of the Centre for DNA Fingerprinting Diagnostics.

2.Chemical Sciences: Jointly awarded to Dr. Akkattu T Biju of the Indian Institute of Science and Dr. Debabrata Maiti of the Indian Institute of Technology (Bombay).

3.Earth, Atmosphere, and Planetary Sciences: Awarded to Dr. Vimal Mishra of the Indian Institute of Technology (Gandhinagar).

4.Engineering Sciences: Jointly awarded to Dr. Dipti Ranjan Sahoo of the Indian Institute of Technology (Delhi) and Dr. Rajnish Kumar of the Indian Institute of Technology (Madras).

5.Mathematical Sciences: Jointly awarded to Dr. Apoorva Khare of the Indian Institute of Science and Dr. Neeraj Kayal of Microsoft Research Lab.

6.Medical Sciences: Awarded to Dr. Dipyaman Ganguli of CSIR-Indian Institute of Chemical Biology.

7.Physical Sciences: Jointly awarded to Dr. Anindya Das of the Indian Institute of Science and Dr. Basudeb Dasgupta of Physics Tata Institute of Fundamental Research.